बुटवल । पहाडबाट तराईमा बसाई सराईका कारण रित्तिंदै गएको पहाडी जिल्लाका गाउंहरुमा कम्पनी कल्चरमा ठूला कृषि फार्म र प्रशोधन उद्योगहरु खोल्नुपर्ने अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन् । बसाईसराईको नकारात्मक साइड इफेक्टलाई अवसरका रुपमा बदल्न पहाडका खेतीयोग्य जग्गालाई एकीकृत गरी ठूला कृषि फार्ममार्फत खाद्यान्न,तरकारी, फलफूल, जडिबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधन गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी तीनै तहका सरकारले पहाडमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बसाई सराईले रित्तिंदै गएका पहाडका खेतीयोग्य जग्गालाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी कम्पनी कल्चरमा ठूला कृषि फार्म र प्रशोधन उद्योग खोल्न सकिने बताउंछन् ।
‘बसाई सराईले पहाडका गाउंहरु रित्तिएको यथार्थलाई अब अवसरका रुपमा बदल्ने सुवर्ण अवसर आएको छ,निर्वाहमुखी उत्पादन हुंदै आएको पहाडमा पनि खाली जग्गा एकीकृत गरी ठूला कृषि फार्म र प्रशोधन उद्योगहरु चलाएर व्यवसायिक उत्पादन र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ’–श्रेष्ठले भने–‘बसाई सराई विश्वभर हुने मानवीय स्वभाव र नियम हो, यसलाई फोर्सफुल्ली रोक्न सकिन्न, बरु यसबाट उत्पन्न साइड इफेक्टको सदुपयोग गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाई लाभ लिन सक्नुपर्छ ।’
पहाडमा ठूला कृषि फार्म स्थापना गर्दा जग्गाको मूल्य सस्तो हुने भएकाले कम लागतमा गर्न सकिने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र त्यसले बसाई सराई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने डा. श्रेष्ठले औंल्याए ।
‘निजी क्षेत्रलाई पहाडमा आकर्षित गरी गाउं–बेंसी, डांडैभरि तरकारी, फलफूल, जडिबुटीको व्यवसायिक खेती, प्रशोधन उद्योग, कृषिमा आधारित पर्यटन व्यवसायबाट कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ’–श्रेष्ठले भने–‘सडक पुर्वाधार बनिसकेकाले पहाडका उत्पादन तराईमा ल्याएर विक्रि गर्न पनि समस्या हुंदैन, अझ प्रांगारिक उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ ।’
कृषिप्रधान मुलुक नेपालले वर्षेनी अर्बौं रुपैयांको खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल आयात गर्नुपरेको विडम्वनायुक्त अवस्थामा बसाईसराईका कारण पहाडमा बांझै रहेका हजारौं रोपनी जगामा स्थान अनुसारका कृषि उपजका फार्ममार्फत देशलाई नयां औद्योगिक युगमा प्रवेश गराउने ढोका खोल्न सकिने डा. श्रेष्ठले औंल्याए । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि पहाडमा उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना, आफ्नै ठाउंमा सम्मानजनक तलब सुविधा दिनसक्ने हो भने तीब्र बसाई सराई नियन्त्रण हुने र रोजगारीका लागि विदेश नै ताक्ने परिपाटीमापनि कमी आउने डा. श्रेष्ठले सुझाए ।
‘अब कमाउनका लागि तराई वा विदेश नै जानुपर्छ भन्ने माइण्ड सेट पनि बदल्नुपर्छ, पहाडमै अनि देशमै सम्भव छ भन्ने विश्वास जगाउन पनि पहाडमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भित्राएर कृषि र पर्यटन उद्यमशीलता बढाउनुपर्छ’–श्रेष्ठले भने–‘पहाडबाट बसाई सराई रोक्न, त्यहां ठूला कृषि उद्योग खोल्न, रोजगारी दिन सरकार चुकेकै हो, अब ढिला गर्न हुंदैन,विकासको नयां ढोका पहाडबाट खोल्नुपर्छ ।’
पहाडबाट तराईमा भइरहेको तीब्र बसाईसराईलाई राज्यले तत्काल नरोक्ने हो भने तराईमा घर जग्गाको मूल्य अप्राकृतिक र अस्वभाविकरुपमा बृद्धि भइरहने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सुविधा र अवसरका लागि मानिस तराईमा केन्द्रीत हुने अनि जीवनभरको कमाई घरजग्गा मै सिध्याउने परिपाटीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अवरुद्ध भई देशको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाने शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका सिईओ प्रकाश पौडेलले औंल्याए ।
कुनै अवसर नभए मात्र बसाई सराई हुने मान्यता विपरित पहाडमा पुर्वाधार र सुविधा पुग्दा पनि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको नीतिगत कमजोरी, सरकारप्रति नागरिक तहमा अविश्वास जस्ता कारणले बसाइसराई अनियन्त्रित बनेको पौडेलको ठम्याई छ ।
पहाड र तराईमा पुर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सुविधा र अवसरको सिर्जनामा राज्यको असमान लगानीका कारण तराइका निश्चित ठाउंमा जनसंख्या अस्वभाविकरुपमा बढेको, तराईका तिनै ठाउंमा राज्यको वजेटको ठूलो हिस्सा खन्याउने राजनीतिक परिपाटीले असन्तुलित विकासलाई मलजल गरेको पौडेलले बताए । तराईका निश्चित ठाउंमा जनसंख्या बढ्दै जांदा त्यहां घर जग्गामा अनुत्पादक लगानी समेत अस्वभाविक बृद्धि हुन गई बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा असर परेको पौडेलको ठम्याई छ ।
‘बसाईसराईका कारण तराईका घरजग्गाको भाउ रातारात अस्वभाविक रुपमा बढ्योे,त्यसमा मानिसहरुले धेरै नाफा देखेर अनियन्त्रित लगानी गरे,उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी शुन्यप्राय भयो, त्यही अनुत्पादक लगानी नै अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा प्रमुख कारण हो’–पौडेलले भने–‘देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन व्यक्ति वा कम्पनीको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ तर हाम्रोमा रोजगारी वा सानोतिनो व्यवसाय गरेर कमाएको अधिकांश कमाई तराईका महंगा ठाउंको एक कठ्ठा वा १० धुर जग्गामा लगानी भएको छ,यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र,सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा ज्यादै नकारात्मक असर पारेको छ ।’
बसाई सराईले तराईमा जग्गाको भाउ आकाशिंदा धेरै जग्गा भएका सीमित मान्छेहरु मात्र धनी भएका र उनीहरुले जग्गाबाट कमाएको नाफा फेरि अन्यत्र घर जग्गामै लगानी गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अवरुद्ध भएको पौडेलले औल्याए । ‘अघिल्लो सांझ लखपति भएको मान्छे रातभर सुतेर बिहान उठ्दा जग्गाकै कारण करोडपति भएका छन्, उनीहरुले नसोचेको नाफा कमाएपछि त्यो पैसा फेरि अन्यत्र जग्गामै लगानी गर्दै गए’–पौडेलले भने–‘मान्छे धनी हुने उद्यम–व्यवसाय गरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर र अर्थतन्त्रमा योगदान गरेर हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा जग्गाकै कारण विना उद्यम, व्यवसाय रातारात करोडपति हुने परिपाटी बन्यो, यसलाई उचित कानून बनाएर नरोक्ने हो भने पहाडका वस्ती मानव शुन्य हुने,जगाको मूल्य पनि शुन्य हुने, युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहने र देश गरिबीको दुश्चक्रमै रुमल्लिरहने जोखिम छ ।’
बसाईसराईका कारण निम्तिने यस्ता आर्थिक संकट आउन नदिन पहाडमा पनि ठूला उद्योग स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको उचित व्यवस्थाका लागि राज्यको पर्याप्त लगानी अनि तराईमा जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण र व्यक्तिको कमाइको पूरै हिस्सा घर जग्गामा लगानी गर्न नपाउने र केही हिस्साले उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्ने वा बैंकमा वचत गरी बैंकमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी नियम सरकारले बनाउन अपरिहार्य देखिएको बैंकर पौडेलले सुझाए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले बसाई सराईले गर्दा पहाडी ६ जिल्लामा प्रदेशको कुल जनसंख्याको २३.५ प्रतिशत मात्र रहेको र तराईका ६ वटा जिल्लामा तीन गुणा बढी ७६.८ प्रतिशत जनसंख्या ओगेटेको बताए । ‘लुम्बिनीका पहाडका ६ जिल्लाको जनसंख्या र रुपन्देही जिल्लाको जनसंख्या करिब बराबर छ,गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ,यी जिल्लाबाट बसाईसराई गरेर तराई झर्नेको ठूलो हिस्सा रुपन्देहीमा छ,यसले सन्तुलित विकास नभएको पुष्टी गर्छ’–चौधरीले भने–‘अब केही वर्ष प्रदेश र संघीय सरकारको वजेट पहाडी जिल्लामा केन्द्रीत गरी विकास पुर्वाधार, ठूला स्केलका उद्योग स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर पहाडमै उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ।’
नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन लुम्बिनीका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन विष्टले तराईमा बसाइ सराई तीब्ररुपमा बृद्धि हुंदा घर जग्गाको भाउ आकाशिएको र त्यही आकाशिएको मूल्यलाई आधार मानेर धितो मूल्याङकन गरी कर्जा प्रवाह भएको तर कोरोना महामारीपछि जग्गाको भाउ ह्वात्तै घट्दा बैंकहरुलाई समस्या भएको औंल्याए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७० प्रतिशत कर्जाको धितो घर जग्गा नै भएको तर केही वर्ष यता जग्गाको मूल्यमा आएको गिरावटले बैंकहरुको कर्जा असुलीमा असर गरेको विष्टले खुलाए ।
‘२०६४ साल अघिसम्म तराईमा १० लाख पर्ने जगाको मूल्य गणतन्त्र आएपछि आकाशिएर एक करोड पुग्यो’–विष्टले विगत सम्झिंदै भने–‘बैंकहरुले एक वर्षअघि १० लाख मूल्य भएको जग्गालाई एक वर्षपछि एक करोड मूल्यांकन गरेर ५० लाखका दरले कर्जा दिए, त्यो कर्जा फेरि जग्गामै लगानी हुंदै गयो,कोभिड पछि जगाको भाउ ह्वात्तै घट्यो अनि बैंकहरुले धितो लिलाम गर्दा पनि जगा बिकेन,यसले बैंकहरुमा र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर गरेको छ ।’
बसाई सराईका कारण जग्गाको मूल्य आकाशिएर अर्थतन्त्रमा निम्तिएको यो संकट सुधार हुन अझै ३ देखि ५ वर्ष लाग्ने बैंकर विष्टको आंकलन छ । बसाई सराई पूर्णरुपमा रोक्न नसकिएपनि पहाडमा उद्योग धन्दा स्थापना गरेर रोजगारी र उचित तलब दिन सक्ने हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने विष्टले बताए ।
पछिल्लो दशकमा नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १.२४ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो दशकमा मात्र लुम्बिनी प्रदेशमा ६ लाख २२ हजार ८०६ मानिस थपिएका छन् । जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुने जिल्लाहरु मध्ये रुपन्देही, बाँके , दांग र कपिलवस्तु क्रमश दोश्रो, चौथो, छैटौ र दशौ स्थानमा रहेका छन् । विगतमा गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाचीको जनसंख्या वृद्धिदर सुस्त भएपनि अहिले आईपुग्दा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ ।
नेपालको कूल जनघनत्व प्रति वर्ग किमी १९८ जना रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको जनघनत्व २३० जना रहेको छ । यो प्रदेश उच्च जनघनत्व भएका प्रदेशहरु मध्ये तेश्रो स्थानमा छ । उच्च जनघनत्व भएका जिल्लाहरुमा रुपन्देही (८२५ जना) नेपालमै तेश्रो स्थानमा रहेको छ । लुम्बिनीका जिल्लाहरुमध्ये रुकुम पूर्वको जनघनत्व ३४ जना मात्र रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश नेपालमा तेश्रो धेरै जनसंख्या हुने प्रदेश हो । जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालको १७.५६ प्रतिशत जनसंख्या छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक दशकमा ६ लाख २२ हजार ८०६ जनसंख्या थपिएको छ । वि.स. २०६८ मा प्रदेशमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या ८ लाख ८५ हजार ५०२ रहेकोमा वि.स. २०७८ मा ११ लाख ४१ हजार ९०२ पुगेको छ, जुन नेपालको परिवारसंख्याको १७.१ प्रतिशत हो ।
