स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निस्काशित मोहीको हक पुनःस्थापित गर्न र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी बापतको तिरो वडामार्फत् बुझाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ । वर्र्षांैदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व पाउनुपर्ने माग गर्दै किसानले आन्दोलन गर्ने र सरकारले पूरा गर्ने वाचा गर्दै सहमति गर्ने शिलशिला चल्दै आएको छ । किसानको आन्दोलन स्थगित गराउन सहमति गर्ने, तर पूरा नगर्ने सरकारको नियत बेठिक छ ।
किसानले अघि सारेका माग पूरा गर्न गुठीसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले गुठीसम्बन्धी ऐन बनाउन पहलकदमी लिएको छैन । सरकारी उदासिनताले नै हो, नागरिकले आक्रोश सडकमा पोख्ने । २०७५ बैशाखमा गुठी जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गुठी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
संविधानको मर्मलाई समातेर ल्याइएको उक्त विधेयकले गुठी जमिनका मूल समस्या समाधान गर्ने बाटो समातेको थियो । तर गुठी विधेयकलाई ओली सरकारको विरोध गर्ने औजारका रूपमा दुरूपयोग भयो । तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका राजनैतिक दलहरुले चर्को विरोधले विधेयक अघि बढ्न सकेन् । सरकारले विधेयक फिर्ता लियो । गुठी विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउने र मोही किसानका समस्या समाधान गर्न अहिले राम्रो अवसर छ । एमाले–कांग्रेसको बलियो सरकार छ । सरकारले महत्वपूर्ण कानुन बनाउन संसदलाई गतिशील बनाउन पहलकदमी लिनसक्छ ।
संविधानको धारा २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था छ । यहाँ गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने र गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाउन सरकार चुक्दा अहिले किसान सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् । शासन प्रणाली व्यवस्थित हुने कानुन निर्माण र कार्यान्वयनले हो । कानुन निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले शासन प्रणाली कमजोर हुन्छ ।
संसदबाट छिटो कानुन बनाउन सक्दा मात्रै गुठी किसानका समस्या समाधान हुन सक्छन् । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानलाई आश्वासन र सहमति पत्र होइन्, समस्या समाधान हुने कानुन चाहिएको छ । त्यसैले सरकार कानुन बनाउन ध्यान देऊ । अधिकार खोज्दै सडकमा आएका किसानलाई घर फर्कने वातावरण बनाऊ ।
