स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सरका बिरामीलाई दिने किमो निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप लगाउने अभियानको पोखरामा थालनी गर्दै मन्त्री पौडेलको घोषणा स्वागतयोग्य छ ।
नेपालमा क्यान्सरका बिरामी दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । दैनिक ६ जना बिरामी क्यान्सरले मृत्यु हुँदै आएकोमा चार जना पाठेघरको क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट महिलालाई बचाउन अहिले सरकारले खोप अभियान चलाएको छ । देशभरका ८ हजार २ सय विद्यालयमा खोप केन्द्र स्थापना गरी सरकारले खोप अभियान चलाएको छ । यो खोप अभियानले पक्कै पनि पाठेघरको क्यान्सर नियन्त्रण गर्न सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति पास गरिसकेको र कार्यान्वयन गर्दै जाने तयारी छ । खोप अभियानले दीर्घकालका लागि पाठेघरको क्यान्सर नियन्त्रण गर्न सघाउ पुगे पनि तत्काल क्यान्सरका बिरामी उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । क्यान्सरको उपचार गर्दागर्दै आर्थिक रुपमा चौपट हुनुपर्ने अवस्था छ । न्यून आय भएका परिवारका लागि त क्यान्सर हुनु भनेको मृत्युको मुखमा पुग्नु नै हो । यस्तो अवस्थामा राज्य सहयोगी हुन खोज्नु नागरिकप्रतिको जवाफदेही काम हो ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट धेरैलाई लाभ पुगेको छ । औषधि खानै नपाउने अवस्थाबाट नागरिक मुक्त भएका छन् । भलै स्वास्थ्य बिमामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम झण्झटिलो भएकोले सर्वसाधारणलाई सहज र सरल ढंगले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ ।
मृर्गौलाको डायलाइसिस सरकारले निः शुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर लामो समयदेखि डायलाइसिस बापत सरकारले दिनुपर्ने पैसा नदिँदा अस्पतालहरु थला परेका छन् । एकातिर जेष्ठ नागरिकलगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताले राज्यमाथि व्ययभार बढेको छ । अर्कोतिर ६० वर्ष माथिका नागरिकको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे–जति सुधार र सेवा प्रवाहको काम भइरहेको छ, लहड र हचुवाको आधारमा नभइ स्रोत सुनिश्चित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारी बनाउन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विभिन्न टुक्रे र प्रभावहिन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर नतिजामुखी र समाजमा प्रभाव छाड्ने कार्यक्रम पहिचान र छनोट गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री अग्रसर भए लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न संभव छ ।स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सरका बिरामीलाई दिने किमो निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप लगाउने अभियानको पोखरामा थालनी गर्दै मन्त्री पौडेलको घोषणा स्वागतयोग्य छ ।
नेपालमा क्यान्सरका बिरामी दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । दैनिक ६ जना बिरामी क्यान्सरले मृत्यु हुँदै आएकोमा चार जना पाठेघरको क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट महिलालाई बचाउन अहिले सरकारले खोप अभियान चलाएको छ । देशभरका ८ हजार २ सय विद्यालयमा खोप केन्द्र स्थापना गरी सरकारले खोप अभियान चलाएको छ । यो खोप अभियानले पक्कै पनि पाठेघरको क्यान्सर नियन्त्रण गर्न सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति पास गरिसकेको र कार्यान्वयन गर्दै जाने तयारी छ । खोप अभियानले दीर्घकालका लागि पाठेघरको क्यान्सर नियन्त्रण गर्न सघाउ पुगे पनि तत्काल क्यान्सरका बिरामी उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । क्यान्सरको उपचार गर्दागर्दै आर्थिक रुपमा चौपट हुनुपर्ने अवस्था छ । न्यून आय भएका परिवारका लागि त क्यान्सर हुनु भनेको मृत्युको मुखमा पुग्नु नै हो । यस्तो अवस्थामा राज्य सहयोगी हुन खोज्नु नागरिकप्रतिको जवाफदेही काम हो ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट धेरैलाई लाभ पुगेको छ । औषधि खानै नपाउने अवस्थाबाट नागरिक मुक्त भएका छन् । भलै स्वास्थ्य बिमामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम झण्झटिलो भएकोले सर्वसाधारणलाई सहज र सरल ढंगले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ ।
मृर्गौलाको डायलाइसिस सरकारले निः शुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर लामो समयदेखि डायलाइसिस बापत सरकारले दिनुपर्ने पैसा नदिँदा अस्पतालहरु थला परेका छन् । एकातिर जेष्ठ नागरिकलगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताले राज्यमाथि व्ययभार बढेको छ । अर्कोतिर ६० वर्ष माथिका नागरिकको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे–जति सुधार र सेवा प्रवाहको काम भइरहेको छ, लहड र हचुवाको आधारमा नभइ स्रोत सुनिश्चित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारी बनाउन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विभिन्न टुक्रे र प्रभावहिन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर नतिजामुखी र समाजमा प्रभाव छाड्ने कार्यक्रम पहिचान र छनोट गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री अग्रसर भए लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न संभव छ ।
