बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम धमाधम भइरहेको छ । यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक ढुंगागिट्टी र माटोको व्यवस्थापन चुरे क्षेत्रमा रहेका नदी खोला र वन क्षेत्रबाट भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि स्थानीय प्रशासनको संयोजनमा पालिकाले सिधैं दिन पाउने व्यवस्था गरेर उत्खनन् भयो । गौरवका आयोजना भन्दै मनपरी उत्खनन् गर्दा त्यसको विरुद्ध चर्को प्रश्न उठेन् । बुटवल–गोरूसिंगे सडक विस्तारका लागि शिलान्यास भएको छ । अब ठूलो परिमाणमा ढुंगागिट्टी र बालुवा आवश्यक पर्ने बताइएको छ । यहाँ आवश्यक पर्ने सामग्री कहाँबाट ल्याउने प्रष्ट नभए पनि अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदी खोलामै निर्भर हुने अवस्था छ ।
भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्ति चुरे क्षेत्रबाटै भयो । तिनाउलगायतका नदी नै अध्याधिक दोहनको शिकार भए । अहिले पूर्वाधार विकासका सामु वातावरणको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । वातावरणको मुद्दा उठाउनु भनेको विकास विरोधी ठान्ने सरकारी निकायको मानसिकता र वातावरण विनाशले निम्त्याउने जोखिमका बारेमा चासो नदिने र निगरानी नगर्ने समुदायकै कारण मानव जीवन संकटमा परेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्ने र गरिहाले पूर्णतया कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले दोहन मौलाएको छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र परिचालनले नै पूर्वाधार विकासले गति लिने हो । धमाधम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित प्रयोग र परिचालनलाई बेवास्ता गर्नु राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाल्पाको कोलडाँडा, अर्घाखाँचीको सुर्वणखालसहित तीन ठाउँमा ढुंगागिट्टी र बालुवा खानी सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन गरेको थियो । नदी खोलामा अत्यधिक दोहनले तराई मरूभूमिकरणको दिशामा अघि बढेको भन्दै संघीय सरकारले पनि अब खानी प्रणालीबाट ढुंगागिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको केही वर्ष बित्यो । तर ढुंगागिट्टी र बालुवा व्यवस्थित खानीबाट निकाल्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहलकदमी लिएको पाइदैन् । नदी खोलामै ढुंगागिट्टी र बालुवा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले अत्याधिक दोहन हुँदा विपद्लाई निम्ता दिएको छ । नदी खोलाको स्वभाविक स्वरूप नाश भएको छ । नदीको प्राकृतिक स्वरूप नाश हुनु भनेको मानव जीवन संकटमा पर्दै जानु हो । संभावित जोखिमका लागि तयार हुनु हो ।
ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन मनपरी दोहनबाट होइन्, व्यवस्थित उत्खनन्बाट हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्र नै मनपरी दोहनमा लागेपछि विनाश रोकथाम कसरी हुनसक्छ ? पूर्वाधार विकास आवश्यक छ, तर पूर्वाधार विकास गर्दा हुने झन ठूलो क्षतितर्फ हेक्का राख्नुपर्छ ।
