आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा अख्तियारमा २६ हजार ९ सय १८ वटा नयाँ उजुरी परेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आर्थिक वर्ष २०५९-६० देखि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्म जम्मा ११ हजार ४ सय ७६ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका थिए । यसपछिका वर्षको विवरण केन्द्रको वेबसाइटमा उपलब्ध छैन । अनौपचारिक जानकारीअनुसार हाल करिब एक हजार बढी थप उजुरी केन्द्रमा छन् । अख्तियार संवैधानिक आयोगका रूपमा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा क्रियाशील छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दुवै निकायलाई सार्वजनिक निकायमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी लिने अधिकार दिएको छ ।
हरेक वर्ष माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवसका दिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने दाबी गरिरहन्छन् । तर नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य घटनामा कमी होइन, बढोत्तरी नै भइरहेको तथ्यांकहरुल्े देखाउँछ । बहुसंख्यक नागरिक पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र हो भन्ने बुझाइ बोक्दछन् र त्यही उजुरी गर्छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने कुरामा या त जानकार छैनन् या विश्वास गर्दैनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय वा निकायका प्रमुखको हो भन्ने यथार्थता सबैले बिर्सिंदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दछ भन्ने सामान्य कुरामै ध्यान दिन छाडेका छन् । भ्रष्टाचार बढ्नु आफ्नो अक्षमता हो भन्नेबारेमा उनीहरू स्वयं अनभिज्ञझैं छन् । नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने भूमिकालाई पनि संकुचित बनाउँदै लगेको छ । परिणामतः जति आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचार गरे तापनि अख्तियारको छानबिन र अभियोजनबाट जोगिन सक्ने व्यक्ति ‘सदाचारी’ हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । आफ्ना सहकर्मी, परिवार, समाज, छिमेकी, आफ्नै कार्यालयका प्रमुख वा अरू जोकोहीले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए पनि केही फरक पर्दैन, अख्तियारबाट जोगिन पाए पुग्यो भन्ने बुझाइको विकास भएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई ‘घटना’ बाट ‘संस्कृति’ का रूपमा विकास गर्दै लगेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार मात्रै पूर्ण जिम्मेवार निकाय होइन र हुन सक्दैन । अख्तियारको स्रोत साधन, जनशक्ति, संस्थागत क्षमता, कानुनी अधिकारको दायरा सीमित छ । अख्तियारको तुलनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा नागरिक समाजको क्षमता र जिम्मेवारी उत्तिकै ठूलो हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउनु अनिवार्य पूर्वसर्त हो । यद्यपि यो मात्र सम्पूर्ण होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अख्तियारीकरणले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्य निकायहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार हुनै नदिने संस्थागत, नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ । तर यसो हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि ०७२ सालमा जारी भएको संविधानले अनुचित कार्यसम्बन्धी जिम्मेवारी अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइदियो । तर २०८१ सालसम्म पनि अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्नेबारेमा कानुन निर्माण भएको छैन ।
त्यस्ता अनुचित कार्य गर्नेहरू निर्बाध रूपमा कारबाहीको दायरा बाहिर छन् । यसका बारेमा तत्काल कानुन बनाएर सुशासन अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संसद्को हो । तर दुवै निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्दा अनुचित कार्य बढिरहेको छ । व्यापक चर्चामा आएता पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार हुनै नदिने, भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने विधि तथा प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र होइन यो त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र नागरिक समाज सबैको हो । यस्ता सम्पूर्ण निकायको साझा र सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ ।
