भैरहवा । मुलककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजनाको रुपमा रहेको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्यातलाई बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ संचालनमा ल्याइएपनि उद्योगीहरु समस्यामै रहेको बताएका छन । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले बुधबार भैरहवामा आयोजना गरेको विषेश आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना तथा संचालन र प्रर्वद्धन सम्बन्धी  सरोकारवालासँगको छलफलमा उद्योगीले सेज प्रति समस्यै समस्याले हैरान भएको बताए  ।

जुन उद्धेश्यले सेज आएको हो त्यो नभइै उद्योगीमाथि कानुनी र नितिगत जटिलताले उद्योग संचालन गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । हामीलाई सेज भित्र भन्दा बाहिर उद्योग चलाउन जति सहज छ, राज्य उद्योगमैत्री नहुदा कानुनी जटिलता थपिएको बताए ।  

भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सरकारका तर्फबाट समाधान गर्नुपर्ने धेरै समस्या छन, विधुत, पानी, धर्मकाटा, सुरक्षा, संचार सडक लगायतका पूर्वाधारकै समस्या अझै समाधान नभएकोले हामीले कसरी उद्योग चलाउने उद्योगीहरुले प्रश्न गरे । 

दुईदशक अघि निर्यात् बृद्धि गरी ब्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले सेजको अवधारणा ल्याइएपनि उद्योग रहने वातावरण बनाउन उद्योगीले माग गरे सेजमा ६९ वटा प्लट भएपनि अहिले केही उद्योग मात्रै चलेका छन । खाली प्लटका कारण पूणर् संचालनमा आउन सकेको छैन ।

सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सरकारी स्तरबाट गरिएको प्रतिबद्धता दुई दशकसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको र अन्य पूर्वाधार पनि उपलब्ध नभएकाले उद्योग संचालनमा कठिनाइ हुने गरेको भनाइ व्यवसायीको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव हेमराज सुवेदीले भैरहवा सेजमा बिद्यमान समस्या समाधानका लागि आयोगले पनि पहल गर्ने बताए । उद्योगीका समस्या लिपीवद्ध गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाउन उनले सुझाव दिए । आयोजना निर्माणमा नभै कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए । भैरहवा बिशेष आर्थिक क्षेत्र आव २०५६-५७ देखि स्थापनाको कार्य अघि बढेको हो । भैरहवा सेजमा हाल ८ वटा उद्योगले उत्पादन, ३ वटा निर्माणाधीन, ७ वटा उद्योग निर्माणका लागि सम्झौता गरेको र ८ वटाले प्लट बुक गरि सम्झौताको तयारी गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आफुले भोगका समस्याहरु राख्दै उद्योगपति अजयमान श्रेष्ठले सरकारको अस्पष्ट उद्योग नीतिका कारण जेष्ठ मसान्तभित्र २ सय ५० उद्योगहरु बन्द भएको बताए । राजनीतक अस्थिरता, रेमिट्यान्स निर्भर सोंच र उद्योगमैत्री वातावरण नहुंदा नयां उद्योग दर्ता हुने क्रम पनि घट्दै गईरहेको उद्योगी श्रेष्ठले बताए । उनले भने “ ६० को दशकमा देशको जिडिपीमा उद्योगको योगदान १६.८ प्रतिशत रहेकोमा ७० को दशकमा १३ प्रतिशत हुदै अहिले आएर जम्मा ५ प्रतिशतमा खुम्चिनु राज्यकै लागि दुखद हो । ”

ठुला छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा देशको कुल जिडिपीमा क्रमश ४४ र २२.७३ प्रतिशत योगदान रहदा नेपाल आयातमुखी हुदै गएको पुष्टी हुने उनले बताए । देशभर रहेका ६० हजार १ सय ८५ सानाठुला उद्योगहरु सबै दयनीय अवस्थामा रहेको उनले सुनाए । सेजभित्रका उद्योगको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ श्रेष्ठले भने ।

२२ वर्ष पहिला स्थापना गरिएको सेजको पुर्नमुल्याङ्कन गनुपर्ने उनको भनाई छ । बजेट बनाउंदा आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्नु, बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यतिmहरुको पहुंच रहनु, बैंकको उच्च व्याजदर,आयातमुखी सोंच, उत्पादनमा ध्यान नजानु, एउटै व्यतिm बैंक तथा उद्योग दोहोरो भुमिकामा रहनु, उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क बढी हुनु, छुट प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु लगायतका कारणले उद्योगीहरुको मनोवल घट्दै गएको बताए । सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सो अवसरमा आफ्ना समस्या सुनाउदै सेजभित्र उद्योग संचालन गरिरहेका पञ्चकन्या गु्रपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सेजभित्र उद्योग संचालन गर्न निकै कठिन भएको बताए । पञ्चकन्या स्टिल उद्योग संचालन गर्दै आएको गु्रपले विद्युतको समस्या, महंगो भाडादर, उचित व्यवस्थापनको अभाव आदि कारणले उद्योग बन्द गर्न चाहेको बताए । सेजमा प्रवेश गर्दा धेरै उत्साह रहेपनि सुरुवात देखि अहिलेसम्म भोग्नु परेका समस्याका कारण उद्योग वाहिर सार्ने मनििस्थतिमा पुगेको महाप्रबन्धक साहुले बताए । सेजको ऐन अस्पष्ट हुंदा साना भन्दा साना समस्याहरु समेत उद्योग संचालनमा वाधक बनेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले विषेश आर्थिक क्षेत्र सेज र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल यस क्षेत्रका विकासका आधार भएपनि दुबै संचालन हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसाहयीहरु निरास हुनुपरेको बताए ।

२०५८ सालमा स्थापना भएको सेज अहिलेपनि उस्तै अवस्थामा रहनु दुर्भाग्य हो उनले भने । एकदिनमै पासपार्ट तयार गर्न सक्ने सरकारले उद्योग दर्ताका लागि विभिन्न वाहानामा उद्योगीलाई लड्काउने किन ? भन्ने प्रश्न गरे । नीति निर्माण गर्ने व्यतिmहरुले उद्योगको विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आज उठेका समस्याहरुको तत्काल समाधान निकालि कागजमा मात्र बुकिङ्घ नभएर फिल्डमै उद्योगले भरियोस् उनले भने ।

कार्यक्रममा शक्ति मिनिरलका जिएम दिपक कुमार झा, उद्योगी केशव भट्टराई, राजेन्द्र भट्टराई, सरोज कडेंल लगायतले सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्नु बाहिरको तुलनामा कुनै सहुलियत नपाएको बताए । सेज आफैमा स्वायत्त रहेपनि कागजी प्रक्रियामा स्थानीय तह, देखि मन्त्रालयसम्म पटक पटक धाउनु पर्ने वाध्यता रहेको उनीहरुले बताए । विषेश आर्थिक क्षेत्र भनिएपनि भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दोहारो करको मारमा परेको उनीहरुले गुनासो गरे । सेज सम्बन्धी  ऐन कानुन अस्पष्ट भएका कारण उद्योगीहरुले चारैतिर धाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

 जबसम्म सेजमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि सबै सुविधाहरु सेजबाटै उपलब्ध गर्न सकिदैन तबसम्म यसप्रति उद्योगीहरुको आर्कषण हुदैन्, बुकिङ गरेका प्लट पनि सेजलाई फिर्ता गर्ने अवस्था आउंछ उद्यागीहरुले भने । सेज व्यवस्थापन पक्षले सुरक्षा तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड साईडको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडानम्बर १ का अध्यक्ष उज्वल पोख्रेलले अर्बौं लगानी गरेर सेज जस्ता विकासका पुर्वाधार निर्माण गर्दा जनताको स्वास्थ्य, वातावरण र पर्यावरणमा पुग्न सक्ने नकारात्मक असरका बारेमा समेत ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए । फोहोर व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध गर्न उनले सेज व्यवस्थापकलाई अनुरोध गरे ।

भन्सारसंग सम्बन्धि समस्याहरु समाधानका लागि नीतिगत र व्यवहारिक समस्याको पहिचान गरी समाधन गरिने भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले बताए । यस्तै रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले सेज स्थापना गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्ने, उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र  उद्योगको विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता आवश्यक हुने बताए । सेज संचालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणमा आफुहरु तत्पर रहेको उनले बताए । 

उद्योगीका समस्या सुनिसकेपछि सेज प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक तुलसीराम मरासिनीले यहांबाट हुन सक्ने साना तिना समस्याको तत्काल सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सबै समस्याहरुलाई लिपिवद्ध गरेर समितिमा पेश गरी समाधानको लागि पहल गर्ने समेत उनले उद्योगीहरुलाई आश्वसन दिए । अबका दिनमा सेजप्रति उद्यागीहरुको आर्कषण बढ्ने गरी सुधारका कामहरु अगाडि बढाउने छु निर्देशक मरासिनीले भने ।  महङ्गो भाडा, निर्यात सिमामा देखिएको कठिनाई, उद्योगलाई कर्जा लगायतको समस्या  सेजमा रहेका उद्योगीहरुको गुनासो भएकोमा सरकारले यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै लगेको छ निमित्त कार्यकारी निर्देशक मरासिनीको भनाई छ ।

‘भैरहवा सेजमा व्यवसायीको आकर्षण बढेकाले सेजमा उपलब्ध जमिनको सवै प्लट गैसकेका छन्न, मरासीनीले भने, ‘सेज प्राधिकरणबाट समाधान हुन सक्ने समस्या तत्कालै र नीतिगत रुपमा सुधार गर्नु पर्ने समस्यालाई मन्त्रालय समक्ष लगेर व्यवसायीका समस्या समाधान गरिने छ ।’ 
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा साठी प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसलाई मिति २०८१।१।१६ मा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई  संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश बमोजिम सो प्रावधानलाई संशोधन गरीे उत्पादन शुरू गरेको मितिले चार बर्षसम्म उत्पादनको कम्तिमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका बर्षमा उत्पादनको कम्तिमा ३० प्रतिशत बस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । मरासिनीले सेज नाफा कमाउन नभई नेपालमा रहेका उद्योगीलाई अधिकतम अवसरहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएको बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सेजबाट १४ करोड ८० लाख रुपैयाका निर्यात विक्री, ५ करोड ६४ लाखको आन्तरिक विक्री गरि २० करोड ४४ लाख रुपैयाको विक्री गरेको थियो । यसैगरि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाको निर्यात तथा १८ करोड ३ लाखको आन्तरिक गरि १ अर्ब ३ करोड ५० लाख, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ४२ करोड २४ लाख निर्यात ३० करोड ६६ लाखको आन्तरिक गरि ७२ करोड ९० लाख रुपैयाको विक्री गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ४५ करोड ४१ लाखको निर्यात ३८ करोड ७९ लाखको आन्तरिक गरि ८४ करोड ५९ लाखको विक्री गरेको सेजले चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ९ लाखको निर्यात तथा २८ करोड ५० लाख आन्तरिक गरि ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाको विक्री गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

२०५८ सालमा स्थापना गरिएको सेजको हालसम्म तीन पटक उद्घाटन गरिएको छ । सेजको वेवसाईडका अनुसार स्थापनाको २२ वर्षमा हाल सेजभित्र जम्मा सात वटा उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । चौध वटा उद्योगले संचालनका लागि अनुमति लिएपनि विभिन्न कारणले ७ वटा उद्योगको लाईसेन्स रद्ध गरिएको छ । 

हाल शक्ति मिनिरल, ग्लोबल विस्तार, व्रिलियन्ट लाईटिङ, पञ्चकन्या, एसएस एक्सपर्ट, एस प्लोयमर्स, जय बुद्ध मेटल, र तिरुपति प्रालि भैरहवा सेजभित्र संचालनमा रहेका उद्योगहरु हुन् । अनुमति रद्ध गरिएका उद्योगमा अरिहन्त एग्रो प्रासेसिङ, नेश्नल अग्रानिक्स,कुराकानी अनलाईन प्रा.लि.,आई.डि.एस ईलेक्टिक्स प्रा.लि., नीर ईण्डष्टिज प्रा.लि.,शक्ति मिनिरल्स प्रा.लि. क्रियशन वल्ड,वाईड रहेका छन् ।