केही दिन पहिले वर्तमान सरकारद्वारा जारी भएको अध्यादेशमाथि यो चालु सदनमा छलफल हुँदैछ । अध्यादेश जारी भएको दिनदेखि नै यसको विरोध प्रतिपक्षी दलहरुले गर्दै आइरहेका छन् । यसको विरोध प्रतिपक्षी दलहरुले मात्रै होइन स्वयं कतिपय सत्ता पक्षीय दलहरुले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन् । यो विरोधका पछाडि मूलतः प्रतिपक्षी दलहरुको आसय सदन आह्वान नगरी यसलाई बाइपास गरेर आफू खुसी यस्ता अध्यादेश जारी गर्दै शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने निरंकुशशैली र अभ्यास सरकारले गर्दै छ भन्ने हो । यस खाले अध्यादेश यसभन्दा पहिलेका सरकारहरुले पनि पटक–पटक जारी गर्ने गरेका थिए । तर त्यतिबेला पनि त्यसको विरोध भएकै थियो । तै पनि अहिले यसप्रति अलि बढी विरोध र शंका उपशंका छ । कतै बाँदरका हातमा नरिवल भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेशमा यस खाले अध्यादेश जारी गरिदा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । पटक–पटक संविधानकै खिलाप संघीय सदनकै विघटन गर्ने गरेका पहिलेका घटनाक्रमले प्रतिपक्षी दलहरु झस्कनु स्वाभाविक नै छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुको यस प्रकारको आशंकालाई अझ बल पु¥याउने काम तत्काल संघीय सदनको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने अवस्था देखिदा देखिदै यसरी एकाएक यस्ता अध्यादेश जारी गरिहनुले भएको थियो । तर अहिले संघीय सदनको अधिवेशन बोलाइएको छ र छलफल जारी छ । सदनको बहुमतले अब त्यो के गर्छ हेर्न बाँकी छ । सरकारले सदनमा यी सबै अध्यादेश छलफल र पारित गर्नका लागि पेश गरिसकेको छ । यसबाट प्रतिपक्षीहरुले गर्ने गरेको आशंका अर्थात सदन छलेर एकलौटी निरंकुश शैलीमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने सरकारको नियत अब देखिएन । 

तै पनि सरकारले अब ती सबै अध्यादेश फिर्ता गरी पुनः अब ती सबै अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा सदनमा पेश नगरी त्यही अध्यादेशकै रुपमा तत्काल सदनबाट नै पारित गराउनमा देखिएको छ । अब यसका पछाडिको मूल कारण के छ  ?
पहिलो कुरा त यस प्रकारका अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । जुन प्रकारले प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

 त्यो होइन । संविधानको धारा ११४ मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यही बमोजिम अहिले सदनमा पेश भएको छ । सदनबाट पारित भए लागू हुनेछ नभए त्यो स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । निस्क्रिय वा खारेज नभए पनि त्यसको अवधि खाली केवल ६० दिनको मात्र हुनेछ त्यसपछि त्यो स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । अब यो अवस्थामा सरकारलाई के लाग्यो र यस्ता अध्यादेश  जारी गरी सदनबाट नै पारित गरी लागू गर्न खोजिरहेको छ ? प्रश्न यहाँ छ । सबैलाई थाहा छ वर्तमान राज्य सत्ता सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवाहरुकै हो । त्यसमा पनि अहिले आएर जोडिएको सस्तो लोकप्रियता, हौवा र स्टन्टवाज छ । राम्रा राम्रा राजनीतिक नारा दिइन्छ, कार्यक्रम बनाइन्छ, ती तत्काल लागू गर्र्नका लागि अर्थात् गर्न त खोजेको हो तर गर्न दिइएन भनी जनतालाई भ्रम पारिन्छ ।

ठीक यो आज पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा देखिएको छ । यी दुवैको स्वर अहिले यही  छ भ्रष्टाचार र सुशासनको सुई सोझिएको थियो । अर्थात् ओलीको गिरी बन्धु टि गार्डेन र देउवा पत्नी आरजुसितसम्बन्धी नक्कली भुटानी प्रकरणका प्रमुख भनिने बेचन झाको गिरफ्तारीका कारण प्रचण्ड सरकार ढलाईको प्रचारबाजी । वास्तवमा यी दुवै अर्थात् प्रचण्ड र रवि के कति भ्रष्टाचारका विरोधी र सुशासनका पक्षपाती रहनेछन् भन्ने त प्रचण्डका अनेकौं यस्ता जस्तो क्यान्टेनमेन्ट, एनसेल र हालै उद्घाटित नुवाकोट दरबार जग्गा प्रकरण बाहिरीसकेका छन् । त्यस्तै रविको त सहकारी ठगीदेखि दुईवटा पासपोर्ट, राहदानी जस्ता घटना बाहिरीसकेका छन् । अझ खोज्दै जाने हो भने यी दुवैका यस्ता कैयौं घटना प्रकरण बाहिरिदै जानेछ । 
अहिले प्रम ओली ने.का. सभापति देउवाले पनि यस्तै केही हौवाबाजी गर्नै पर्ने छ । अर्थात् केही नयाँ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता सवाल उठाएर आफू लोकप्रिय बन्ने अवसरको खोजी । यस्ता सवाल उठाएर  पहिले त आफू माथि लागेका आरोप जस्तो गिरी बन्धु टि गार्डेन अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निस्तेज पार्ने त्यसपछि त्यस्ता अध्यादेश जारी गरेर गर्न त खोजेको हो । 

तर के गर्ने प्रतिपक्षी दल, अदालत आदिले गर्न दिएनन् ? खाली हौवाबाजी, स्टन्टवाज फैलाउने । मिसन २०८४ को संसदीय सदनको निर्वाचनको मात्र हो । तर प्रतिपक्षी दलहरुलाई डर के छ भने कतै ओली–देउवा मिलेर यसखाले जनपक्षीय समस्याहरुलाई समाधान गराउने त होइन ? साँच्चै नै अहिले भने बमोजिम ओली–देउवाले यस्तै गरी देखाए भने माओवादी प्रचण्ड, रास्वपाका रवि, माधव सबै पत्तासाप हुने भयमा तडपिन थालेका छन् । त्यही भएर जन्मदेखिको बल लगाएर जसरी हुन्छ यसलाई असफल पारेरै छाड्ने अडानमा उनीहरु छन् ।

ओली–देउवा भने ढुक्क छन् । आए आँप गए झटारो । अर्थात् पारित भए केही गरे जस्तो गर्ने । पारित नभए हाई संचो विपक्षीले गर्न दिएनन् । हौवा पिट्दै हिंड्ने । यस्ता अध्यादेशमा उठाइएका दीर्घकालीन महत्वका विषय जुन ६० दिनभित्र पूरा हुने कुरै हुन्न । ६० दिनपछि त त्यो स्वतः निस्क्रिय भइहाल्छ नै । तै पनि यदि साँच्चै नै केही गरी देखाउने हुटहुटी भए प्रम ओली र देउवालाई अहिले ठूलो अवसर छ । करिब दुई तिहाई बहुमत नजिकको सदन छ । काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भने जस्तै प्रचण्ड–रवि–माधव कराउँदै छन् । ओली–देउवा यस्ता राम्रा जनपक्षीय काममा अघि बढे कसको के लाग्छ ? आखिर सबै तै चुप मै चुप । गर्न चाहनेलाई ६० दिन त के २४ घण्टा पनि काफी नै हुन्छ ।  उदाहरण कुनै एक भारतीय फिल्ममा एक नायक २४ घण्टाका लागि सरकार प्रमुख बन्छन् । त्यसपछि उनले मिनेट मिनेटमा नयाँ नयाँ सरकारी निर्णयहरु घोषणा गर्दै प्रशासनिक निकायलाई लागू गर्न आदेश दिँदै जान्छन् । धमाधम उनको आदेश लागू हुँदै पनि जान्छ । आखिर २४ घण्टामा यहाँ राज्यमा कायपलट भएको देखाइन्छ । चाहे जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश त्यो फिल्मको हो । 

तर यो खाली चमत्कारी मात्र हो । तैपनि त्यस्तो चमत्कारी देखाउने तागत अनि नैतिकता पनि ओली–देउवामा कहाँ छ र ? विभिन्न भ्रष्टाचार र अनैतिक काण्डै काण्डैमा मुछिएका र डामिएकाहरुमा यस्तो हिम्मत कहाँ आउँछ र ? अझ प्रचण्ड–रवि–माधवहरुमा त झन् यस्तो हिम्मत कहाँ हुनु ?

वास्तवमा गर्न चाहानेहरुका लागि यस्ता अनेकथरि अध्यादेशको आवश्यकता नै पर्दैन । सत्ताको सरकार छ पुलिस, प्रशासन, अदालत र सेना सबै छ । चाहे एउटा सरकारी निर्णय र आदेशको भरमा यहाँ जे पनि हुन सक्छ । तर यी सबैमा मन परितन्त्र छ  । लुट्ने, खाने, ठग्ने, भ्रष्टाचारी गर्ने प्रचलन छ । दलाल, विचौलिया र कमिशन खोरको बिगबिगी छ । यस्तै दलाल र विचौलियाहरुले हरेक दलका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने गरेका छन् । सरकार, सदन, सेना–पुलिस, अड्डा, अदालत सबैमा यस्तै दलाल र विचौलियाहरुको बिगबिगी छ । भन्ने एउटा गर्ने अर्काे ।  मुखले रामराम बगलीमा छुरा । यही नै  यो राज्यसत्ताको मूल चरित्र हो । त्यसैले अन्त्यमा यहाँ जे भनिए पनि त्यो हुँदैन । 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको यो हानथाप र लुछाचुंडी पनि भागवण्डाको लडाइँ हो । जनतालाई देखाउने चालबाजी मात्र हो । त रोए झैं गर म कुटे झैं गर्छु भन्ने बहानाबाजी हो । खाने र मिल्ने बेलामा सबै तै चुप मै चुप । सुस्ता, कालापानीमा भारतीय फौजको परेड छ, तर यी दल, नेता, सरकार कसैलाई केही मतलब छैन । एमसीसी र बी.आर.आइ.साम्रराज्यवादी परियोजना पारित गराउन सबै एक छन् । सच्चा देशभक्ति र राष्ट्रवाजी साेंच कसैमा छैन । जताततै राष्ट्रघात र जनघात मात्र छ ।