ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल १०७औं स्थानमा रहेको छ । यो तथ्याङ्कले एक स्थान माथि उक्लिएको पाइए पनि समग्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ ।
सूचकाङ्कमा समेटिएका १८० देशमध्ये सन २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७औं स्थानमा परेको छ । यो गत वर्षभन्दा एक स्थानको सुधार हो । सन २०२३ मा १०८औं स्थानमा रहेको नेपाल यस पटक १०७औं स्थानमा उक्लिँदा सुधार भए जस्तो देखिए पनि कुल अंकमा गत वर्षभन्दा एक स्थान खस्किएकोले समग्रमा सुधार मान्न सकिन्न । प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा अरुको कमजोर अवस्थाले एक स्थान बढेको हो । अरु झनै कमजोर हुँदा नेपालको स्थान माथि उक्लिएकोले समग्रतामा सुधार मान्न सकिन्न ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको छ । तहगत सरकार क्रियाशिल छन् । संघीयतापछि देशमा व्याप्त बेथिति र विसंगति नियन्त्रण हुने तथा मुलुक लयमा जाने आशा थियो । तर संविधान जारी भएको दशक बित्न लाग्दा मुलुकमा बेथितिका चाङ र अवसरको संकुचन हुँदै जाँदा नागरिकमा निराशा बढेको छ ।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्ट र १८० मुलुकको औसत अंक ४३ भन्दा कम प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अति भ्रष्ट मुलुक मानिन्छ । यसअनुसार ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा परेको छ । विगत १० वर्षको सूचकांक हेर्दा नेपाल ३५ अंकभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । यो तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो ढंगले मौलाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐन कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन । शासन प्रणालीमा रहेका व्यक्ति इमान्दार हुनुपर्छ । तहगत सरकारमा स्रोत छरिदा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौती बनेको छ । स्रोत छरिदा सुशासनमा निम्तिने जोखिमलाई हेक्का नराख्दा समेत समस्या भएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनैतिक नेतृत्व मात्रै इमान्दार भएर हुँदैन । कर्मचारी संयन्त्रमा मौलाउँदो अपारदर्शी क्रियाकलापले पनि शासन प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ ।
अब पनि नेपालको यो गतिमा सुधार नहुने हो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आउन सक्छ । शासन प्रणालीलाई कानुन निर्माण र कानुनको कार्यान्वयन गर्दा इमान्दार प्रयत्नले मात्रै संभव हुने हो । सुधार गर्न संभव छ, प्रयत्न गरौं ।
