वन जोगाउने भन्दै वनबाट ढलापडा काठ निकाल्न आनाकानी गर्ने सरकारी रवैया गलत छ । ढलापडा काठ निकाल्दा वनमा हुर्किरहेका रूखबिरूवालाई फाइदा हुन्छ नै, राज्यलाई आम्दानी पनि हुन्छ । ढलापडा काठ निकालेर  बजारमा पठाउन सके अहिले भइरहेको काठ आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । राज्यको गलत नीतिले यहाँ काठ कुहिएर जाने, तर विदेशबाट  आयात हुने वातावरण बनेको छ ।

राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, निजी वनलगायत सबै प्रकारका वनबाट ढलापडा काठ निकाल्ने र बेच्ने थिति बसाल्दा मुलुकको काठ आयात रोक्न सकिन्छ । देशको पैसा बाहिर जाँदैन । राज्यले राजस्व बापत पैसा कमाउन सक्छ । एक उच्चस्तरीय छानबीन समितिको सुझावलाई मान्दै २०७७ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै किसिमका काठ कटान, सङ्कलन, बिक्री-वितरण र ढुवानी बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु नभएका वनमा मात्र काठ दाउराको बिक्री वितरण खुला गर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका रूपन्देहीलगायत विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक वनमा अहिले काठ कुहिएर नोक्सान भएको छ । सरकारले व्यवस्थापनबारे ध्यान दिएको छैन । कुहिएर जानुभन्दा बिक्री गर्ने वातावरण बनाउन सके राज्यले आम्दानी गर्न सक्थ्यो ।

वनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो अनिवार्य शर्त हो, तर संरक्षणको नाउँमा ढलापडा काठ निकाल्न बन्द गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई फाइदा गर्दैन । बरु त्यसले निम्त्याउने विपत्ति नै हो । ढलापडा काठ ननिकाल्ने हो भने सुख्खायाममा डढेलो लाग्दा जोखिम धेरै हुन्छ । वनमा ढलापडा काठ निकाल्न नदिने काम वन जोगाउनेभन्दा काठ व्यापारीको पक्षमा हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भयो तर अर्को कार्यविधि तयार भएन, अर्को कार्यविधि बनाउन चासो दिइएन । यस्तो प्रवृत्तिले वन संरक्षण होइन, वनमा भद्रगोल र मनपरी गर्नेलाई छुट हुन्छ । राज्य विधिले चल्ने हो । विधिले थिति बसाल्ने हो । अहिले वनका बारेमा गरेका निर्णय र सरकारले चालेका कदमले थिति बस्दैन । वनबाट केही ननिकाल्ने र कसैलाई पस्न नदिने नीतिले मात्रै वन जोगिदैन ।