लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबिच प्रदेशस्तरीय समन्वय र सहकार्यका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पत्रले दुई प्रदेशबिच सहकार्यको मार्ग पहिल्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा पाल्पाको रानीमहलमा भएको बैठकमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दुई प्रदेशबिच समन्वय र सहकार्यका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिबद्धतापत्रमा खासगरी पूर्वाधार विकासका काम मिलेर अघि बढाउने बुँदा धेरै छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनमा मिलेर अघि बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी श्रृजनामा पनि सहकार्य गर्ने बुँदा प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छन् । लुम्बिनी र गण्डकी यी दुई प्रदेश भिन्दाभिन्दै विशिष्ट संस्कृति, भूगोल र जनजीवन भएका प्रदेश हुन् । यी दुई प्रदेशले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित समृद्धिको खाका कोर्दा मुलुकले नै मुहार फेर्न सक्छ । पर्यटन र कृषिको व्यवसायीकरणको प्रचुर संभावना भएकोले दुई प्रदेशले मिलेर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा प्रादेशिक तहमा मात्रै नभएर सिंगो मुलुकले लाभ पाउँछ ।
पोखरा पर्यटकीय शहर हो । पर्यटन प्रवद्र्धनमा पोखरा अब्बल मानिन्छ । पोखरा र लुम्बिनीलाई जोड्न सक्दा यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन अब्बल बन्न सक्छ । पोखराको अनुभवबाट भैरहवा–बुटवलले धेरै सिक्न सक्छ । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई पोखरा लैजान सकिन्छ । पोखराको अनुभवबाट भैरहवा–बुटवलले जति फाइदा लिनसक्छ, त्योभन्दा बढी लाभ लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई पोखरा लैजान सक्दा हुनसक्छ । त्यसका लागि दुई प्रदेश सरकारले व्यवसायीबिच सहकार्यको योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन सक्छन् ।
खासगरी कालीगण्डकी नदी दुई प्रदेशको साझा नदी हो । यो नदीको उपयोगको बारेमा दुई प्रदेशबिच विवाद चल्दै आएको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ ड्राइभर्सनको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ ।
त्यसैगरी कालीगण्डकी सभ्यता र शालिग्रामको प्रचार प्रसार गर्न सक्दा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, त्यसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ । दुई प्रदेशबिचका फरक बुझाई र धारणालाई समान बनाउन र साझा स्वार्थ निर्धारण गर्न यस्ता बसाई महत्वपूर्ण हुन्छन्, त्यस अर्थमा पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबिचको बैठक महत्वपूर्ण छ ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबिच बैठक भइसकेको छ । अन्तरप्रदेशबिचको बैठकले दुई प्रदेशबिचका बिमतिलाई छलफलबाट सहमतिमा ल्याउन बल पुग्छ । आगामी दिनमा भए गरेका प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अन्तरप्रदेशबिचको बैठकले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ ।
