बुटवल । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलाराम अधिकारीले देशभरमा रहेका सहकारीको संख्या यकिन नभएको अवस्थामा सहकारी नियमन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका उनले यो प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘अहिलेसम्म दर्ता भएका सहकारी कति हुन्, कहिले ३१ हजार ४ सय भन्ने आउँछ, कहिले ३ सय भन्ने आउँछ, कतिले ३२ भनेको सुनेको छु, यस्तो पनि हुन्छ ? दर्ता भएकै संख्या त हामीले पत्तो लगाउन यो समस्या छ अनि संकटमा परेका सहकारीको संख्या कसरी पत्तो लाग्छ ? र समाधान कसरी हुन्छ’ उनले भने–‘यति ठूलो मेकानिजम छ, यति धेरै सफ्टवेयर बनेका छन्, यति धेरै खर्च भएको छ, यस्ता तथ्यांक त आधिकारिक सबैले एकै भन्नुपर्यो नि, संघ, प्रदेश अनि स्थायी तीनै तहमा संरचना भएको अवस्थामा पनि यस्तो अवस्थाले कसरी कार्यसम्पादन हुन्छ ?’
मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा समस्या भएको स्वीकार सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या सल्टाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।उनले केही सहकारीमा समस्या आएकाले समग्र सहकारी नै गलत भएको जसरी भास्य बनाइएको भन्दै यसका लागि सचेतना जगाउने सबै सहकारी अभियान्ताको भएको बताएका हुन् । बोल्दै मन्त्री अधिकारीले अहिले सहकारीमाथि उठेका भ्रमु चिर्नु अनिवार्य रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी टगी गरेका कारण अहिले पनि कतिले सजाय पाइरहेको, सरकारको नियमनकै कारण धेरै पीडितको रकम फिर्ता भएको र अरु पनि प्रकृयामा रहेको विषयलाई बाहिर नल्याएर खाली रकम ठगे भन्ने मात्रै विषयले बढी चर्चा पाएर समस्या भएको बताए ।उनले सहकारीमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नका लागि अध्यादेश आएको बताउँदै यसमा सहजीकरण गर्नका लागि आग्रह गरे ।
उनले सहकारीको प्रणालीलाई अपनाउने र यसको विधिमा रहेर चलेका सहकारीमा कुनै समस्या नभएको र उद्देश्य विपरीत चलेका र चलाउन खोजिएका केही सहकारीले गरेको बदमासीले सबैलाई समस्या पारेको बताउँदै त्यसलाई चिर्नेगरी सरकारले तीनै तहका संरचनामार्फत काम गरिरहेको बताए ।
