फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवस अर्थात् २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई पहिलो पटक नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन । त्यसै सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष नेपालमा सरकारले यो दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यो  वर्ष पनि नेपाल सरकारले यस्तै सरकारी बिदा र विभिन्न खाले उत्सव, सभा, गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ । जनताको नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दल नेताहरुले यसको बारेमा सम्बोधन गरेका छन् । यतिसम्मकि जनताबाट फ्याकिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत २००७ साल फागुन ७ को संमरणमा केही आफ्ना मन्तव्य व्यक्त गरी आफूलाई पुनः सहयोग समर्थन गर्न जनतालाई आह्वान गरेका छन् ।

केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लुम्बिनी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसलाई नेपालको पहिलो ठूलो मुक्ति युद्ध भएको घोषणा गरेका थिए । निश्चय नै नेपालका केही तत्कालीन राणा विरोधी सामन्ती, दलाल, पुँजीपति र राष्ट्रघातीहरुलाई यो ठूलै उपलब्धि नै थियो । तर देशका किसान–मजदुर–देशभक्त, न्यायप्रेमी विद्रोही जनताका लागि यो धोका नै थियो । खाली यो राजा–राणा र कांग्रेसबिचको त्रिपक्षीय सत्ता स्वार्थ गठबन्धन मात्र थियो । त्यो पनि तत्कालीन भारतीय शासकहरुको स्वार्थमा आधारित थियो । त्यही भएर त्यसको लगत्तै त्यतिबेला नेपालमा त्यो त्रिपक्षीय अर्थात् राजा–राणा–कांग्रेसबीचको दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै देशव्यापी त्यसको विरोध भएको थियो । विरोधको क्रममा १४ वर्षे विद्यार्थी चिनियाँ काजीको काठमाडौंमा गोली चलाई हत्या गरिएको थियो । तत्कालीन त्रिपक्षीय सरकार प्रमुख राणा मोहन शमशेर भए पनि गृहमन्त्री कांग्रेस नेता बीपी कोइराला थिए । तै पनि तिनै कोइरालालाई अहिले पनि प्रजातन्त्रका मसिया महानायक भन्ने गरिन्छ । 
त्यो त्रिपक्षीय गठबन्धनका विरुद्ध खाली केही विद्यार्थीहरुले मात्र नभई तत्कालीन ने.क.पा.को साथै अन्य विभिन्न देशभक्त तथा प्रजातन्त्र प्रेमी विभिन्न जनसमुदायहरुले पनि गरेका थिए । स्वयं तत्कालीन विद्रोही नेता डा. के.आई. सिंहको नेतृत्वमा ठूलै सशस्त्र विद्रोह नै भएको थियो ।  उक्त विद्रोहलाई दबाउन भारतीय फौज नै परिचालन गरी डा. सिंहलाई भैरहवामा गिरफ्तार गरी जेलमा नै थुनिएको थियो । तैपनि जेल ब्रेक गरी डा. के आई सिंहको नेतृत्वमा जनमुक्ति सेना नै निर्माण गरी त्यसको विरोध गरिएको थियो । उनको त्यो सशस्त्र विद्रोह दबाउन तत्कालीन सरकारले मात्र होइन भारतीय शासकहरुले पनि नसकेपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनको झुटो समाचार र पत्रका आधारमा उनलाई काठमाडौं बोलाई धोका दिँदै सिंहदरबार सैनिक बगी खानामा थुनेर राखियो । तर त्यसका विरुद्ध उनी र उनको फौजले मात्र होइन त्यहाँ स्थिति तत्कालीन नेपाली सेनाले समेत गरेको थियो । भैरहवा जेल ब्रेक गरी बाहिरिएका डा. सिंह तत्कालीन सरकारको कपटीपूर्ण जालसाँजी षड्यन्त्र र धोकेवाजको विरोध गर्दै त्यहाँबाट पनि विद्रोह गरी आफ्नो आजादी फौजसहित चीनको राजनीतिक शरणमा पुगेका थिए । 
त्यस्तै विद्रोह पश्चिम नेपालमा भिमदत्त पन्तले गरेका थिए । उनलाई भारतीय सेनाकै भरमा मारियो र त्यो किसान विद्रोहलाई दबाइयो । स्वयं तत्कालीन नेकपाले पनि त्यसका विरुद्ध ठूलठूला किसान आन्दोलन र विद्रोह ग¥यो । पूर्वी तराईमा त्यस्ता अनेकौं किसान संघर्ष भए । तर त्यसलाई पनि दबाउने काम भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वयं नेकपालाई नै प्रतिबन्ध लगाउने काम ग¥यो । यस अर्थमा नै त्योे २००७ सालको त्रिपक्षीय गठबन्धन अर्थात् राजा–राणा कांग्रेसबिचको दिल्ली सम्झौतालाई धोका भनिएको थियो । स्वयं नेकपा संस्थापक पहिलो नेता क. पुष्पलालले नै २००५ सालमा कम्युनिष्ट घोषणा पत्रको नेपाली अनुवादको पहिलो संस्करणमा नै त्यतिबेला लेखी भनेका थिए–‘जस्तो आज चालिस राणाहरुको आजादीलाई नेपाली जनताको आजादी भन्न सकिन्न त्यस्तै भोलि २०० सय नेपाली जमिनदार र पुँजीपतिहरुको आजादीलाई पनि नेपाली जनताको आजादी भन्न सकिन्न । नेपाली तब मात्र पूर्ण रुपले आजादी (स्वतन्त्र)हुन सक्छ जब यो कम्युनिष्ट घोषणा पत्र नेपालमा कार्य रुपमा परिणत हुनेछ ।’ त्यही भएर क. पुष्पलालले सुरुदेखि नै त्यो दिल्ली सम्झौताको विरोध गरिरहे । तर आज तिनै पुष्पलालका अनुयायी हुँ भन्ने प्रम ओलीले २००७ सालको त्यो पुरानो इतिहासलाई बिर्सेर त्यसको मात्र स्तुतिगान गर्न कति सुहाउँछ ?

त्यो २००७ सालको आन्दोलन फगत राजा–कांग्रेसका र राणाहरुको लागि मात्र गरिएको थिएन । त्यसको मूल उद्देश्य जुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा घोषित कार्यक्रम लागू गर्नका लागि पनि थियो । त्यसमा भनिएको थियो–‘सामन्ती एकतन्त्रवाद तथा विदेशी अधिनाकयत्वको पूर्ण उन्मूलन र पूर्ण तथा वास्तविक स्वाधिनता । मजदुर– श्रमजीवी किसान र उत्पीडित निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने जनवादी सरकार जसले अंग्रेज अमेरिकी साम्रराज्यवाद र त्यसको भारतीय पिछलगूहरुसित सहयोगको विरोध हुनेछ । जसले शान्ति तथा सबै जातजातिहरुको स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील जनवादी राज्यहरुसित सहयोग गर्दछ ।’  यस्ता अन्य केही कार्यक्रम त्यसमा उल्लेख गरिएको यो गणतान्त्रिक कालमा पनि पूरा भएका छैनन् । जस्ताको तस्तै झन बढ्दो रुपमा छन् । २००७ सालको परिवर्तन मूल विशेषता भनेको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य त्यो पनि पछि भएका जनआन्दोलन र विद्रोहका कारणले गर्दा अर्थात श्री–३ को सट्टामा श्री ५ को शासन सत्ता अन्तर्गत केही भक्तिभाव सामन्ती र दलाल पुँजीपति वर्गको शासन सत्ता हो । त्यसले गरेको काम भनेको प्रजातन्त्रको नाममा निरंकुशता लादेको (जस्तो उदाहरण नेकपा माथिको प्रतिबन्ध) अनि देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा खेलवाड गरेको छ ।  अर्थात् छोटकरीमा भन्दा राष्ट्रघात र जनघात गरेको । 

उदाहरणका लागि पहिलो पटक भारतीय सेनालाई नेपाल भित्राई डा. के.आइ.सिं र भिमदत्त पन्तको जनविद्रोहलाई दबाउने काम गरेको ।  त्यसपछि नेपालको होइन भारतको सुरक्षार्थ नेपालको उत्तरी चेक पोष्टमा भारतीय सैनिक फौजको तैनाथी, गण्डकी, कोशी पानी नहर र विद्युत भारतलाई सुम्पी ठूलो राष्ट्रघात गरेको, नेपाल एक स्वतन्त्र र स्वाभिमान राष्ट्रको रुपमा न स्वीकारी भारतकै एउटा प्रान्त जस्तै देशको हरेक प्रशासनिक गतिविधिमा समेत भारतकै निगरानी र हस्तक्षेप हुने गरेको यतिसम्मकि नेपालको हरेक मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत भारतीय  प्रतिनिधिको उपस्थिति हुने गरेको, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता–महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ आदि थुप्रै ठाउँमा सीमा अतिक्रमण हुँदा तत्कालीन कांग्रेसी सरकारको मौनता, सुगौली सन्धि  खारेजी होइन पुनस्र्थापना, व्यापार तथा पारवाहन सन्धी यथावत गोर्खा भर्ती केन्द्रको खारेजी होइन यथावत यी आदिप्रति भएको नेपाल–भारतबिचको विभिन्न खाले सन्धि सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि ठूलो हस्तक्षेप भएको छ । त्यसैले त्यतिबेला कांग्रेसी नेता वीपीले नेपाललाई खाली एउटा प्रशासनिक एकाई भएको भनेका थिए । पछि नेपालकोको उत्तरी चेकपोष्टमा अवस्थित भारतीय सेना हटे त्यो पनि शाही पञ्चायती प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको निर्णयमा । तर अहिले पनि कालापानी–लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटेको छैन । उल्टै उक्त त्यो सबै भूभाग आफ्नै हो भनी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा त्यसलाई समावेश गराएको छ । के यही थियो त २००७ सालको उपलब्धि ? 

२००७ साल फागुन ७ को दिल्ली सम्झौता भएको ठूलो राष्ट्र र जनघातको बदलामा पटकपटक नेपालमा ठूलठूला आन्दोलन र संघर्ष हुँदै आएका छन् । २०४५÷०४६ सालको जनआन्दोलन खाली निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि मात्रै भएको थिएन देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानका लागि पनि भएको थियो । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेप भयो र कांग्रेस–वाम र राजा बीच त्रिपक्षीय सहमति भई हिजोका राणा जस्तै पंचेहरु हटे । तर भारतीय हस्तक्षेप र भारतसँग भए गरेका ती सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज भएनन् झन् नयाँ नयाँ सन्धि सम्झौता थपिए । कांग्रेस–एमाले दुवै भारतकै दलाली र भक्तिभावमा मात्र रमाए । गण्डकी, कोशी सम्झौता भन्दा ठूलो राष्ट्रघाती सम्झौता महाकाली नदीमा भयो । त्यसैलाई मूल आधार बनाएर अर्थात महाकाली नदीको नक्कली मूल मुहान अर्कै बनाएर कालापानी–लिपुलेक र लिपियाधुरा आदि त्यो सबै भू–भागलाई अहिले भारतले आफ्नै भनेर त्यहाँबाट चिनियाँ दुई पक्षीय व्यापार पारबहन सहमति समेत गरिसकेको छ । 

२००६ साल नेकपाको स्थापना कालमा भनिएका विभिन्न नारा–माग र कार्यक्रमलाई २००७ साल फागुन ७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताले सम्बोधन नगरी धोका भएकाले त्यसका लागि पुनः पटक–पटक आन्दोलन र विद्रोह भयो । २०२८ को झापा विद्रोही २०४५–०४६ को जनआन्दोलन अनि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध साथै २०६२।०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन आदि भए पनि त्यो माग, नारा र कार्यक्रम अहिले पनि अधुरै छ । प्रम केपी ओली र कांग्रेस–एमालेका केही नेता–कार्यकर्ताहरुले २००७ साल फागुन ७ को जतिसुकै प्रशंसा र महिमा गाउँदै हिंडे पनि खासमा अहिले न देशमा जनताको प्रजातन्त्र छ । न देशमा जनताको गणतन्त्र नै छ । खाली केही कांग्रेसी र केही एमाले नेताहरुको मात्रै भजनतन्त्र मात्रै छ । त्यसमा पछि पछि अहिले प्रचण्ड माओवादी, रवि लामिछाने रास्वपा पनि देखा पर्दैछन् । देशको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताप्रति त यिनीहरुले आँखा नै  चिम्लिबसेका छन् । भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्रराज्यवाद र चिनियाँहरुको दलाली चाकडी र गुलामीमा नै दिन बिताइरहेका छन् । आफूआफूमा तछाडमछाड सत्ता लुछाचुँडीमा हानथाप छ ।

यही फागुन ७ को अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यवाजी आएको छ । विस्थापित राजाले पुनःस्थापित हुन खोज्दैछन् । २००७ देखि २०१७ सालसम्मको कांग्रेसी यस्तै  व्यवहारले त्यतिबेला निरंकुश र तानाशाही राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पंचायती व्यवस्था देशमा लादियो । २०४६ सालदेखि २०५९ सालसम्मको कांग्रेस–एमाले रवैयाले ज्ञानेन्द्र शाहीको शाही निरंकुशतालाई पुनः निम्त्याइयो । अब अहिले पुनः कांग्रेस–एमाले र माओवादीको त्यस्तै रवैयाले फेरि त्यस्तै निरंकुशतालाई प्रोत्साहित पार्ने त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । खुलम्खुला ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनतालाई आह्वान गरेका छन् अब मलाई साथ देउ । देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि अब ज्ञानेन्द्रलाई जनताको सहयोग र साथ किन ? न उनी अहिले शासक छन् न उनी अहिले खास जनता नै छन् । छन् केवल उनी राज्यबाट पालित–पोषित र संरक्षित खन्चुवा मात्र । तैपनि बेला मौकामा उनले सपना देख्न छाडेका छैनन् । फेरि त्यस्तै शासक बन्ने दिवास्वप्ना । ज्ञानेन्द्रले यसो भनिरहँदा पनि देशका अहिलेका खास शासक कांग्रेस–एमाले अनि प्रतिपक्षी दल माओवादी त्यसमा पनि प्रम ओलीलाई यसप्रति कुनै चासो र मतलब छैन । उल्टै २००७ साल फागुन ७ को स्तुति र महिमा गाउँदै हिंड्नमा ठिक्क छ । 

कतै प्रम ओली र ने.का. सभापति देउवा नै ज्ञानेन्द्रको त्यो आह्वानलाई सहयोग र  समर्थन गर्ने पक्षमा त छैनन् ? यिनै कांग्रेस–एमालेकै नेताहरुले ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाएर राजा बनाएकै हो । कांग्रेसी नेता देउवाले सत्ता आफैँ चलाउन नसकी सत्ता ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएकै हो । गोरु गाँडामा चढेर गणतन्त्र आउँछ ? भनेर खिसीटियुरी ओलीले गरेकै हो । १० वर्षे जनयुद्धको पछिल्ला कालमा ज्ञानेन्द्रलाई राजा मानेर आफूले शासन सत्ता संचालन गर्ने सहमति प्रचण्डबाट भएकै हो । अब पनि यी नेताबाट जे पनि हुन सक्छ । तर नेपाली जनता अब धेरै सचेत भइसकेका छन् । सामन्ती र निरंकुश राजतन्त्रको ठाउँमा दलाल पूँजीवाद त्यसबाट पनि अब पछि फर्कदै सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रसहितको सामन्ती दलाल पुँजीवादलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनन् । 

वर्तमान सञ्चालित राज्य सत्ताको स्वरुप सारमा सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा भए पनि गणतन्त्रको पक्षमा निरंकुश जहानियाँ राजतन्त्रको विपक्षमा छ । तर यही यथास्थिति र पाराले यो टिकिरहन सक्दैन । यसको विकल्प जनगणतन्त्र नै हो । तर यसप्रति न कांग्रेस न एमाले र माओवादीहरु नै अग्रसर छन् । अवस्था अब अग्रगमन कि प्रतिगमनको छ । पूर्व राजा पुराना पञ्चे, मण्डले, धर्म निरपेक्ष विरोधी ब्राह्माणवादी हिन्दूत्व आदि प्रतिगमनको पक्षमा खुलेर देखा पर्दैछन् भने देशका वामपन्थी देशभक्ति र क्रान्तिकारी सबै अग्रगमनको अर्थात् जन गणतन्त्र नेपालको पक्षमा छन् । यथास्थितिवादी कांग्रेस–एमाले र माओवादी अहिले न यता न उता कालान्तरमा प्रतिगामी कित्तामा नै जानेछन् ।