दुई वर्षअघि कृषि मन्त्रालयले आन्तरिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न दुग्धजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो । तर भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट यो अवधिमा दुग्धजन्य वस्तु आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाउने, तर अन्य मुलुकको उत्पादनले बजार लिँदा नेपालमा दुग्ध व्यवसाय झनै जोखिममा परेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले आयातमा रोक लगाएपछिको अवधिमा समेत ३६८ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । ती सामग्री १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको रहेको विभागले जनाएको छ । दुग्ध विकास संस्थानसहित अन्य डेरी उद्योगले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई सोधभर्ना गर्ने गरी किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन पैसा उपलब्ध गराए पनि निजी डेरीले भुक्तानी नदिँदा दुग्ध उत्पादक किसान मर्कामा परेका छन् । दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको घ्यूलगायत दुग्ध उत्पादन बिक्री हुन सकिरहेको छैन । एकातिर आन्तरिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको बेला आयात रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु किसानमाथिको खेलाँची हो ।
निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाले सरकारप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास टुट्दै जाने जोखिम बढ्छ । कृषि मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्थ हुँदै भन्सार विभाग पुग्नु पर्दथ्यो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरमन्त्रालय सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुनुपर्दथ्यो । सरकारी निकायबिचको समन्वयको अभावले पनि कतिपय निर्णय अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
मनपरी आयातले आन्तरिक उत्पादनको बजार जोखिममा परिहेको विषय संवेदनशील हो । आन्तरिक बजारलाई आफ्नै उत्पादनले भरथेग गर्न सकिन्छ भनेसकेसम्म आयात रोक्नु अपरिहार्य छ । आयात रोक्न सक्दा मात्रै आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउने हो । दुग्धजन्य उत्पादनको बजार विस्तार गर्न दुई वर्षअघि भएको आयात रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको बेला आयात पूर्णत रोक्नु आवश्यक छ ।
