गुनाखर भट्टराई
शिक्षा नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । कुनै पनि राज्यभित्र नागरिकहरुलाई शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । नेपालमा विद्यालय शिक्षालाई दुई तहमा विभाजित गरिएको छ ः आधारभूत तह र माध्यमिक तह । नीतिगत रुपमा हेर्दा विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ भने माध्यमिक तहलाई निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । राज्यले विद्यालय शिक्षालाई संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकभित्र पर्ने ५ वटा उपधारामा स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरेको छ की मानौ यहाको शिक्षा पूणर्त निःशुल्क नै छ ।
यसमा कुनै अलमल गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।
यसलाई थप पुष्टी गर्न निम्नानुसारको नीतिगत व्यवस्था अगाडि सारिएको छः
नेपालको वर्तमान विद्यालयको तहगत संरचना
१. संवैधानिक अवस्था
शिक्षासम्बन्धी हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउनेहक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची - शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ९, क्र.स.२ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा अधिकारका कार्यसूचीहरु विभाजन गरी संघीय इकाइहरुलाई सक्रिय बनाइएको छ ।
अनुसूची ५ मा संघ (केन्द्र) बाट कार्य सम्पादन हुने गरी ३५ वटा महत्वपूणर् विषयहरुको सूची उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय पर्दछ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरिएको छ । यस सूचीमा संघमा नसमेटिएका विषयहरु देखिन्छन् । यो सूचीमा पनि सार्वजनिक महत्वका २१ वटा विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले कार्यसम्पादन गर्न पाउने गरी २२ वटा अधिकारका सूचीहरु राखिएको छ । जसअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूणर् व्यवस्थापन पनि एक हो । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका २५ वटा कार्यसूची पर्दछन् । जसमा शिक्षालाई समेटिएको छैन । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको १५ वटा साझा कार्यसुचीहरु उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका पर्दछन् ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र यथार्थता
संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत निम्न विषयहरु समाविष्ट गरेको छ ः
- प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन
- सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, संचालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन
- मातृभााषा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन
- गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन
- गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन
- विद्यालयको नामाकरण
- सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन
- विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्री वितरण
- सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान
- विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, अनुगमन, समायोजन तथा नियमन
- सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार, संचालन र व्यवस्थापन
- आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन
- विद्यार्थी सिकाई उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन
- निशुःल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
- ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन
- स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण
- स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको संचालन तथा व्यवस्थापन
- माध्यमिक तहको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन
- शिक्षण सिकाइ , शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास
- अतिरिक्त शैक्षिक कृयाकलापको संचालन
- सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा बजेट व्यवस्थापन
- सामुदायिक विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन
यसले के देखाउँछ भने स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राप्त छ तर यसलाई शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, बढुवा, थप दरबन्दी सिर्जना, कारबाहीसम्बन्धी अधिकार छैन । यसले न मौजुदा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न सक्छ न आफैले शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नै सक्छ ।
हुन त ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय’ शीर्षकलाई संविधानको धारा २३५ मा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने, कुनै राजनीतिक विवाद भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिसंग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने छ । आइपरेका विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनी प्रष्ट पारेको छ । नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहँुदा यी सबै सवालहरु बीचैमा अलमलिएका छन् ।
३. विद्यालय शिक्षा र समस्या
यतिबेला विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र गुणस्तर वृद्धिमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । समाजका टाठा-बाठा व्यक्तिहरु जनप्रतिनिधि बनेका छन् । उनीहरु यस सन्दर्भमा चिन्ताका साथ लागिपरेको जस्तो देखिन्छ । यो सकारात्मक छ । खस्कंदै गएको विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न खोज्नु, चिन्ता व्यक्त गर्नु सामाजिक दायित्वअन्तर्गत नै पर्दछ । हिजोको तुलनामा विद्यालयको संख्या बढेको छ । तर सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन, कक्षा संचालनको अनुमति मात्र दिएको छ । हिजो १-५ कक्षा चलेका विद्यालयहरु अनुमति लिएर कक्षा थप्दै १२ कक्षासम्म चलाएको अवस्था छ ।
देशका अधिकांश थप कक्षाका प्रस्तावित विद्यालयहरुमा विद्यालयश्रोतबाट तलब/भत्ता खुवाउने गरी शिक्षक राखिएका छन् । विद्यालयले अभिभावक सहयोगको शीर्षकबाट मासिक शुल्क उठाएर विद्यालय स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ । अझ अंग्रेजी मोहले निजी विद्यालयतिर बढेको आकर्षण सरकारी विद्यालयतिर तान्न सामुदायिक विद्यालयहरु अंग्रेजी माध्यममा कक्षा संचालन गर्न थालेका छन् । त्यस्ता विद्यालयले अभिभावकबाट रकम उठाइरहेको अवस्था छ । यस्ता विद्यालयहरु अभिभावकको रोजाइमा परेका छन् ।
राज्यले त्यस्ता विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गर्दै आएको पनि छ । तुलनात्मक रुपले हेर्दा नमूना विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक पनि खुशी देखिन्छन् । राज्यले निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरवन्दी नथप्ने अवस्थामा समुदायले गरेको यो अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । देशका थुप्रै सफल सामुदायिक विद्यालयहरुको अभ्यास यतिबेला निजी विद्यालयको लागि टाउको दुखाइको विषय पनि बनेको छ । कतिपय विद्यालयले त ती नाम चलेका निजी विद्यालयलाई पछाडि पार्दै अगाडि बढी पनि सकेका छन् । उदाहरणको रुपमा लिने हो भने रुपन्देही जिल्ला स्थित बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने कालिका मानावज्ञान मावि, कान्ती मावि, नविन औद्योगिक रीता कद्दर बहादुर मावि, तिलोत्तमास्थित शान्ति नमूना माविलगायत विभिन्न पालिकामा रहेका दर्जनौ सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयलाई चुनौती थप्दै अगाडि बढेका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा यस्ता सामुदायिक विद्यालयको संख्यामा वृद्धि भैरहको छ ।
यी विद्यालयबाट राज्यले सिक्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । एकातिर यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदै गएको अवस्था छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालयका कारण सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थी अभाव हुँदै क्रमशः विद्यालयहरु मर्ज हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । अर्थात् स्थानीय सरकारले त्यस्ता विद्यालयलाई गुणस्तरको कारण देखाइ अर्को विद्यालयमा गाभ्ने अभियान चलाएको छ ।
विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिमा स्थानीय सरकारले आँखा लगाएको छ । यदि सरकारले समयमैं अंग्रेजी माध्यम चलाएका विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी दिन र भौतिक सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यो समस्या अझ बल्झिंदै जाने स्पष्ट छ । समुदायले दुःख-कष्ट गरेर स्थापना गरेका विद्यालयहरुको संख्या घटाएर मर्ज गर्नुपर्ने कारण र परिणामबारे वहस गर्न जरुरी छ । अभिभावकको चाहना अंग्रेजी माध्यमका विद्यालय नै बन्ने हो भने विद्यार्थी संख्याको आधारमा तुरुन्तै शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनु पर्छ अन्यथा आफ्नो नीति बदल्नु जरुरी देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा प्रति राज्यको दोहोरो चरित्र र मापदण्डले विद्यालय शिक्षा अन्योलग्रस्त बनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था परिकल्पना गरिएको राज्यमा शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गर्दै शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन् खोज्ने राज्यको शैली समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्राप्तीको शैली नभएर सामाजिक रुपमा अन्यौलता, अकर्मण्यता एवं परसंस्कृति ग्रहण गर्नु हो ।
यसले दलाली प्रवृत्तिलाई प्रसय दिने र शिक्षामा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने गर्दछ । यो प्रवृतिले दुई खाले शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थी उत्पादन गर्दै शिक्षामा द्वेध चरित्र निर्माण गर्न टेवा पुर्याइरहेको छ ।
शिक्षामा राज्यको गलत नीतिका कारण निगम शिक्षाले प्रवेश पाएको छ । यसले शिक्षाको वास्तविक दृष्टिकोणलाई लुकाउने र थप निजीकरण, व्यापारीकरण गर्दै दलालीकरणतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । यो नै अहिले राज्यसँग स्पष्ट शिक्षा नीति निर्माणमा देखा परेको समस्या हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा गरिएका असल अभ्यासलाई नजर अन्दाज गरी काठमाडौंमा रहेको बुढानिलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ् स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत् धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेलधुरामा एक एक नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी पूर्व तयारी कार्य अगाडि बढाउने भनेको थियो । देशभर निजी लागानीमा सञ्चालन गरिएका कैयौ राम्रा विद्यालय छन् । त्यहाँबाट पनि सिक्नु पर्छ तर यही कार्य अगाडि बढाउन सरकारले समुदायस्तरबाट सञ्चालन गरिएका देशकै उत्कृष्ट विद्यालयहरुको नाम लिन कन्जुस्याई गरेको छ । यो विचारणीय प्रश्न बनेको छ । यसका अतिरिक्त संविधानको मर्म र भावनालाई चोट पुग्ने विविध अन्य विविध पक्षहरु पनि रहेका छन् । ती मध्ये मूलभूत पक्षहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ः
१. हाम्रो शिक्षाको दार्शनिक समस्या
२. हाम्रो शिक्षामा वैदेशिक हस्तक्षेप
३. पहुचको समस्या
४. विद्यालय संरचना र शिक्षण विधिको समस्या
५. द्वेध शिक्षा नीति
६. भाषाको समस्या
७. शिक्षामा लगानीको समस्या
८. उत्पादन जनशक्ति टिकाउमा समस्या
९. पञ्चायतकालिन शिक्षा ऐन २०२८ को निरन्तरता
१०. प्रकृति, विज्ञान र समाज विज्ञानबीच समायोजनको समस्या
- शिक्षक/कर्मचारी व्यवस्थापन एक चुनौती
हाल विद्यालयहरुमा ४० हजारभन्दा बढी राहत अनुदान शिक्षकको रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरुलाई राज्यले दरबन्दी सिर्जना गरी आफ्नो स्वामित्व ग्रहण नगर्दासम्म मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रास कायमै रहन्छ । हालसम्म शिक्षा मन्त्रालय विभाग मातहत सम्झौता गरिएका राहत अनुदान शिक्षकबारे कुन निकाय जिम्मेवार बन्ने हो भन्ने अन्यौलता कायमै छ । देशभर विद्यालय र समुदायमा गरी करिब ३५ हजार बाल विकास केन्द्र अन्तर्गत मासिक १६ हजार तलब बुझ्ने शिक्षक कार्यरत छन् । वर्तमान परिवेशमा उक्त तलब ज्यादै न्यून हो जसले न्यूनतम आधारभूत आवस्यकता परिपूर्ति गर्न समेत समस्या देखिन्छ । विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल र सहयोगीहरुको दरबन्दी छैन । अनुदानको रुपमा निकासा गरिएको न्यून रकमबाट उनीहरुको तलब तोकिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीका पेशागत मुद्दा र शैक्षिक सवाललाई लिएर गरेको पटक-पटकको आन्दोलनपछि शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र महासंघ बीच गरिएको सहमतिले आम शिक्षक कर्मचारीलाई उत्साहित बनाउन नसकेको कुरा प्रष्ट छ । राहत /अनुदान शिक्षक, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आफ्ना जायज पेशागत र शैक्षिक मागको उठान गरी पटक-पटक आन्दोलित भएको अवस्था छ, तर सरकारले समस्याको उचित निकास दिन सकेको छैन । विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रविणता प्रमाणपत्र तह फेज आउटपश्चात् उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनअन्तर्गत बि. स. २०४६ फाल्गुण १२ मा स्थापना गरिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मातहतमा रहने गरी १० +२ संरचानाको अवधारणा बमोजिम खुलेका आजका कक्षा ११ र १२ मा कक्षाको पठनपाठन व्यवस्थापन गर्न मा.वि. तह दोस्रो श्रेणीका सीमित शिक्षक उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरु मध्ये २ हजार स्वीकृत दरबन्दी र ४ हजार राहत अनुदान गरी ६ हजार शिक्षकको बारेमा अन्यौलता छ । शिक्षक कर्मचारीले आफ्नो पेशागत मर्यादाको सन्दर्भमा उठाएका महत्वपूणर् सवालहरु राज्यबाट सम्बोधन नहुँदासम्म शैक्षिक क्षेत्र आन्दोलित भइरहनेछ । यस्तै समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि यतिखेर स्थानीय स्तरमा ऐन तथा नियमावली तयार पारी आ-आफ्नै शीली अपनाएर स्थानीय तह अगाडि बढेको अवस्था छ । मौजुदा संघीय शिक्षा ऐनसँग स्थानीय ऐन बाझिन पुग्दा समस्या सिर्जना भएका छन् ।
यस सवालमा शिक्षक समुदायले कुरा उठाउँदा जनप्रतिनिधिहरुले उल्टो उनीहरुमाथि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केकोमा दोष थुपारेको देखिन्छ । नीति, नियमावली एवं प्रकृयाको कमजोरीलाई ढाकछोप गरी समुदायका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु समेत पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्नु पनि अर्को समस्या हो । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले समेत निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने र सन्तान पनि उतै पढाउने अनि सामुदायिक विद्यालयको चिन्ता गरे जस्तो गर्नुले सामुदायिक विद्यालयको न्यून भर्नादरमा टेवा पुगेको छ ।
यो समस्या स्थानीय तहमा मात्रै छैन । सरकारका मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी हुँदै तल झरेको छ । उनीहरु कै आड भरोसामा चरम लापरबाही र चर्को शुल्कका बावजुत निजी विद्यालयहरु निर्धक्क चलिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने नाममा कक्षा गाभ्ने र विद्यालय मर्ज गर्ने प्रकृयाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निजी विद्यालयलाई नै टेवा पुगिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई सायद थाहा होला निजी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा वैज्ञानिक नक्साङ्कन विधि अपनाएको छ वा छैन । यदि छैन भने ती विद्यालयहरु गाभ्ने, मर्ज गर्ने वा खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्छ । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले सुरु नियुक्ति पत्र र तह अनुसार तलब भत्ता पाएका छन् वा छैनन् अनुगमन जरुरी छ । अंग्रेजी माध्यमको नाममा सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरिएका न्यून वेतनका शिक्षकहरुका समस्या झन विकराल छ । यस्ता शिक्षकहरु क्षमतावान र मेहनती हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले निरन्तर टिकाउन मुस्किल देखिन्छ ।
- लगानीको समस्या
शिक्षामा गरिदै आएको लगानीले नेपालमा शैक्षिक सुधार गर्न असम्भव छ । आम सरोकारवालाको सुझावअनुसार नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक छ तर प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेट परम्परागत ढाचामा प्रस्तुत हुने गरेको छ । हालै नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आ व २०८१ /०८२ को कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड मध्ये शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रहेको छ । जुन कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत हुन आउँछ । यो रकम नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार गर्न अपर्याप्त छ । जवकी सरकार र राजनीतिक दलले शिक्षामा देखिएका समस्या हल गर्न कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा सहित प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका थिए ।
- सेवामा विभेद
राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो । यसले कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । तर यहाँ एकै स्रोतबाट तलब तथा सेवा सुविधा प्रदान गरिने सरकारी वेतनधारीलाई अलग अलग व्यवहार छ । खास गरी निजामती कर्मचारी र शिक्षकलगायत अन्य पेशाकर्मीलाई सेवा सुविधा प्रदानमा विभेद छ । यस्तो व्यवहारले शिक्षा क्षेत्रमा कम गर्ने पेशाकर्मीलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
त्यसै गरी पेशागत वृत्ति विकासमा शिक्षकलाई जम्मा दुई पटक बढुवा हुन पाउने अव्यवहारिक व्यवस्था छ । त्यो पनि तहगत नभएर श्रेणीगत बढुवाको मात्र व्यवस्था छ । एकै तहमा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षक एक पटक पनि हुन सकेका छैनन् । जवकी एउटा खरदार पदमा नियुक्त कर्मचारी २० वर्षसम्म सेवा गर्दा यदि उसको शैक्षिक योग्यता पुग्छ भने उपसचिव सम्मको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने अवस्था पुग्छ । एक माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकको जीवन शैली र निजामती प्रवेश गरेको अधिकृत सरहको कर्मचारीको जीवनशैलीले यसलाई पुष्टी गर्दछ । त्यसैले होला माध्यमिक तहको शिक्षक खरिदारमा परीक्षा दिन लालायित हुन्छ र सफल भयो भने सोच्न बाध्य हुन्छ ।
- प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐन र शिक्षक आन्दोलन
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी बनेको ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको लगत्तै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भयो । खास गरी प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक कर्मचारीले विगतदेखि उठान गर्दै आएका शैक्षिक र पेशागत मागहरुलाई बेवास्ता गरेको र पञ्चायतकालीन मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८ भन्दा पनि पश्चगामी भएको ठहर गरी उक्त शिक्षा विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने निणर्यसहित २०८० असोज ३ गतेदेखि नेपाल शिक्षक माहासंघको अगुवाइमा काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन घोषणा भयो । आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालय बन्द गरेर उत्साहका साथ हजारौको संख्यामा शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोनमा सहभागी बने । आन्दोलनको तेस्रो दिन असोज ५ गते नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको रोहोवरमा ६ बुदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त सहमतिमा असहमति राखी राहत शिक्षकलागायतका शिक्षकहरु आन्दोलनको निरन्तरता सहित सडक तताउने काम जारी रह्यो ।
आन्दोलनकै बीचबाट पुनः असोज १२ गते ६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । अघिल्लो सहमतिमा नसमेटिएका बँुदाहरु पछिल्लो सहमतिमा समेटिन पुगे । यसरी दुवै सहमतिलाई कुल मिलाउँदा शिक्षक कर्मचारीले उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधन गर्न राज्य सकारात्मक देखिएको अर्थसहित शिक्षक कर्मचारी जारी आन्दोलन स्थगित फिर्ता लिएर आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्की पठन पाठन कार्य सुचारु गरेको अवस्था छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा प्रवेश पाई छलफल भएको र विभिन्न सांसदहरुले उक्त विधेयकमा १५७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्था छ । यतिबेला उक्त विधेयकमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव उपर छलफलको लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ । नेपालको विद्यालय शिक्षालाई सही दिशा निर्देश गर्ने हो भने प्रस्तावित विधेयक र शिक्षक समुदायले उठाएका सवालबारे राज्य इमान्दार हुन जरुरी देखिन्छ । आवश्यकतामा संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । संविधानसँग बाँझिन गएका प्रावधानहरुबारे वेवास्ता गर्ने र आर्थिक कारण देखाई झारा टार्ने काम भयो भने विगतमा उठेका पेशागत आन्दोलन र शिक्षक समुदायसँग राज्यले गरेका पटक-पटकका सहमति र कार्यान्वयनमा उदासिनताको निरन्तरता बाहेक केहि हुँदैन । जुन आशंका शिक्षकहरुले व्यक्त गरेको अवस्था छ । आशा गरौ त्यस्तो हुने छैन र फेरी आन्दोलनमा जान बाध्य पारिने छैन ।
- शिक्षक सरुवा निर्देशिका -२०८१
शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०८१ जेठ १३ मा शिक्षक सरुवा गर्न बनेको निर्देशिका -२०८१ लाई स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ । यतिबेला यो निर्देशिका जारी हुनुले थुप्रै अन्योलता र जिज्ञासा सिर्जना गरेको छ । विद्धमान विद्यालय शिक्षा ऐन -२०२८ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको छ । वि. स. २०२८ मा जारी गरिएको पञ्चायतकालिन शिक्षा ऐनलाई करिव ५२ वर्ष बितिसक्दा समेत विभिन्न समयमा संशोधन गर्दै काम चलाईरहेको अवस्था छ ।
५ दशकको अवधिलाई नियाल्दा थुप्रै राजनीतिका घटनाक्रमबाट देश गुज्रिदै गर्दा शिक्षा ऐनमा भने उही पुरानै मक्किएको गन्ध आउनु दुःखद छ । शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले प्रस्तावित ऐनमा बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रम र शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुको सट्टा बेमौसमी बाजाको तालमा शिक्षक सरुवा निर्देशिका जारी गरेर थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ । यो निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवा गर्न विद्यालय तयार देखिंदैनन् । लामो समय शिक्षण पेशा अंगालेका र घर अपायक भएका शिक्षकलाई केही आशा भएता पनि नयाँ नियुक्ती लिएर जिल्ला बाहिर वा घर अपायक शिक्षकलाई यसले निराश बनाएको छ ।
जारी निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार शिक्षक सरुवा गर्नभन्दा विज्ञापन अनुमति माग गरेर करार शिक्षक नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समिति ईच्छुक देखिन्छन् । शिक्षकका पेशागत घटकहरु र नेपाल अभिभावक महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यसको विरोध जनाइसकेको अवस्था छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि यो निर्देशिकालाई अस्वीकार गर्दै विरोध जनाइसकेका छन् । निर्देशिका जारी भएपश्चात्का घटनाक्रमले पनि यही सन्दर्भलाई पुष्टी गरेको छ । त्यसैले सरोकारवालासँग यसको प्रभावबारे छलफल नगरी ल्याइएको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो सावित बनिसकेको अवस्था छ । विद्यार्थी अनुपातमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी सिर्जना, मौजुदा शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलनको जगमा गरिएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको एकमुष्ट सम्बोधन आजको माग हो नकी अंश -अंशमा गर्न खोजिएको प्रचारवाजी स्वरुपको निर्देशिका र कार्यविधि ।
४ . समस्याको समाधान
अ . नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेर नीतिगत अस्पष्टता अन्त्य गरिनु पर्छ ।
आ. शिक्षाको दृष्टीकोण स्पष्ट गर्नु पर्छ । शिक्षामा राष्ट्र र राष्ट्रियता झल्कनु पर्छ । विलम्ब नगरी श्रममा विश्वास गर्ने शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले मात्रै दैनिक विदेशिन बाध्य शिक्षित बेरोजगार युवा जनशक्ति टिकाउन मद्दत गर्दछ ।
इ. लगानीमा वृद्धि गरी विद्यालय शिक्षाको सम्पूणर् दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरिनु पर्छ । निजी शिक्षामा लगानी गर्नेहरुको सुरु लगानी मूल्यांकन गरी राज्यले मुआब्जा दिनु पर्छ । त्यहाँ कार्यरत सम्पूणर् शिक्षक कर्मचारीलाई पेशागत सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्छ ।
ई. राज्यकोकोषबाट सेवा सुविधा लिने सबै शिक्षक /कर्मचारीलाई गरिएको पेसागत विभेद अन्त्य गरी पेसागत समानता कायम गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी सबैका सन्तानलाई सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियम अगाडि सारिनु पर्छ ।
उ.नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका सहमति अक्षरस पालना गरिनु पर्छ ।
ऊ.शिक्षामा वैदेशिक हस्तक्षेप तत्काल रोकिनु पर्छ । विभिन्न नाममा शिक्षामा भित्रिने बैदेशिक लगानी निःशर्त हुनु पर्छ ।
ए. विद्यालय तहको तहगत संरचना बदल्नु पर्छ । विद्यालय तह पास गर्ने उमेर घटाइनु पर्छ ।
ऐ. पट्यारलाग्दो घोकन्ते शिक्षण विधि, भय र त्रास सिर्जना गर्ने मूल्यांकन प्रणाली बदल्नु पर्छ ।
ओ. स्थानीय तह साधनस्रोतमा आत्मनिर्भर नबन्दासम्म संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित प्रावधानलाई संशोधन गरेर सच्याइनु पर्छ । शिक्षक व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत राखिनु पर्छ ।
औ. विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना, दरवन्दी मिलान, कर्मचारीको दरबन्दीसहित पेशागत स्थायीत्वलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ ।
५. निष्कर्ष
शिक्षा नागरिकको जीवनस्तरमा रुपान्तरण ल्याउने महत्वपूणर् साधन बन्न सक्नुपर्छ । यो आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्दछ । शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा राज्यले शिक्षालााई अनिवार्य, निःशुल्क, व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्दछ । शिक्षा श्रमजीवि नागरिक र राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुपर्दछ । बुर्जवा र बाह्य संस्कृतिलाई निरुत्साहन गरी व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । यसर्थ वर्तमान सन्दर्भलाई नियाल्दा तल्लो तहबाटै समस्याहरु समाधान गर्ने एउटा सशक्त माध्यम शिक्षा बन्नुपर्छ । पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरी व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली सुरुवात गर्ने अवसर अहिलेको राज्य संरचनालाई प्राप्त भएको छ । जसका निम्ति पाठ्यक्रम र समग्र शैक्षिक प्रणाली बदल्नुपर्ने देखिन्छ । तर विद्यमान शिक्षाको अभ्यास त्यसतर्फ लक्षित देखिंदैन । हालको शिक्षा अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने खालको मात्र भएको छ । राज्यले शिक्षालाई निजीकरण, व्यापारीकरण र उदारीकरण गर्दै शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन् खोज्नु निकै चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
केवल शिक्षक केन्द्रित आलोचनाले मात्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन सम्भव छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सरोकारको विषय हो शिक्षा । शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तनका निम्ति सरकारका तीनवटै तह गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । सविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था सहितको राज्य प्रणालीलाई सेवा गर्ने गरी नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहँुदासम्म नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिएका तमाम समस्या हल हुन सक्दैनन् । त्यसैले शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्न तत्काल सम्भव नभएता पनि सामान्य सुधारको लागि पनि अब विना अलमल नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने/गराउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
(लेखक अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सह-अध्यक्ष हुन् ।)
