बुटवल । उद्योग–व्यवसाय चिनारीका लागि घर र पसलमा राखिएका साइन बोर्डको कर अव्यवहारिक भएको भन्दै कर नउठाउन बुटवलका चार व्यवसायिक संस्थाले बुटवल उपमहानगरपालिकासंग माग गरेका छन् ।
रुपन्देही व्यापार संघ, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ र उद्योग व्यापार संघ बुटवलको संयुक्त वैठकले उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनाललाई ५ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाउंदै कर उठाउने नाममा निजी कम्पनीको ज्यादती तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।
बुटवल उपमहानगरले गणेश एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन (बुटवल–१३) लाई ठेक्का दिएर साइनबोर्ड कर उठाइरहेको छ । कोभिड महामारीको असर र आर्थिक मन्दीको मारमा मुलुक गुज्रिरहेको विषम परिस्थितिमा व्यवसायीमाथि दोहोरो, तेहोरो कर, चर्को घर भाडा र बहाल करले व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा साइनबोर्ड राखेको समेत कर असुल्नु गलत भएको व्यवसायीक संस्थाहरुको भनाई छ । उनीहरुले ठेकेदारको ज्यादती र त्रासदिपूर्ण व्यवहार खेदजनक रहेको भन्दै यस्ता गतिविधिप्रति बुटवल उपमहानगरपालिका जिम्मेवार हुनुपर्ने र आगामी दिनमा दोहोरिन नहुने माग गरेका छन् ।
गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनले विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा राखिएका साइनबोर्डहरुमा गरेको तोडफोडको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् । आगामी वर्षहरुमा साइनबोर्ड करका सन्दर्भमा बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यवसायिक संघसंस्थाहरुबिचको छलफल र सहकार्यबाट कार्यविधि बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
वैठकमा रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारी,बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल,रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप साापकोटा र उद्योग ब्यापर संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेय लगायत चारै संस्थाका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
आफ्नो उद्योग वा पसल भन्दा बाहिर सार्वजनिक स्थलमा प्रचारप्रसारका लागि राखिएका बोर्डको कर लिनु स्वभाविक भएपनि आफ्नै घर, पसलमा राखेको बोर्डको कर लिनु अन्यापूर्ण भएकाले गत असार २ गते बुटवल उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको भएपनि माग सम्बोधन गर्नुको साटो ठेकेदार कम्पनीबाट ज्यादतीपूर्ण व्यवहार दोहोरिएको व्यवसायीको गुनासो छ । यसअघि पनि बुटवलका एक दर्जन बढी व्यवसायिक र सामाजिक संघ–संस्थाले साइनबोर्ड वापतको कर अव्यवहारिक भन्दै नतिर्ने सामूहिक निर्णय गरेका थिए ।
व्यवसायी संग सामान्य छलफल र परामर्श समेत नगरी बुटवल उपमहानगरले बिज्ञापन करको नाममा साइनबोर्डको कर उठाउन निजि कम्पनीलाई जिम्मा दिएको र व्यवसायीक संघसंस्थाले नतिर्ने भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको अवस्थामा जबरजस्ती उठाउन कम्पनीले धम्की दिने गरेको व्यवसायीहरु बताउंछन् । ‘आफ्नै घरमा पसलको चिनारीको बोर्ड राखेवापत ४० हजार बढीको बिल पठाइएको छ यो नागरिकको मौलिक हक विपरित छ’–उनीहरुको भनाई छ–‘ बुटवल उपमहानगरले व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो करमाथि कर थोपरेर विस्थापित गराउन उद्दत भएको छ ।’
बुटवल चौराहाको सबैको फार्मेसीका सञ्चालक किरण ढकालले ठेकेदार कम्पनीले जबरजस्ती साइनबोर्ड हटाइदिएको विषयमा कम्पनीलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उपमहानगरमा निवेदन दिएपनि सुनुवाई नभएको बताए । ढकालले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने बताए ।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले उपमहानगरले ऐन कानून अनुसार नै कर उठाइएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीबाट भएको व्यवहारबारे व्यवसायीसंग छलफल गर्न सकिने बताए ।
