लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानी गर्न नसक्दा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार कुनै पनि शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न सकेको देखिंदैन । गत आव २०८०-०८१ मा पाँच अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले एक अर्ब ६३ करोड ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्न सक्यो । जुन लक्ष्यको २७ दशमलव ३० प्रतिशत हो ।
चालू आव २०८१-०८२ मा प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म १८ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ । एकातिर प्रदेश सरकार स्वंयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, अर्कोतिर संघीय सरकारले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान घट्दै गएको छ ।
संघीय सरकारले छुट्याउने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रमुख आधार बनाएर प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण हुन्छ । बजेट निर्माणको प्रमुख आधार संघीय सरकारले दिने अनुदान नै हो । यसमा आन्तरिक स्रोत १५ प्रतिशत मात्रै हो भने ८५ प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । अघिल्लो आव २०८०-०८१ सम्म लुम्बिनीलाई दिइने समानीकरण अनुदान आठ अर्बबाट घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । यो वर्ष पनि समानीकरण अनुदान घट्ने निश्चित भएको छ । लक्ष्य गरेका क्षेत्रबाटै आम्दानी घटेपछि प्रदेश सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सञ्चित कोष रित्तिंदा सरकारले गत आव २०८०-०८१ मा काम सकेका निर्माण कम्पनीको दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
भुक्तानीको भारले थिचिएको प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने बाध्यता छ । अनावश्यक संरचना निर्माण नगर्ने र अहिले भइरहेका संरचनाले गर्ने चालुलगायतका खर्चमा पनि व्यापक कटौती गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । संघीय सरकारसँग भएका संरचना जुन प्रदेशमा नभएपनि चल्ने संरचना तत्काललाई गठन गर्न हुन्न । अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगकको काम र भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेको बेला संविधानले अधिकार दिएको भन्दै अरु निकाय र संरचना गठन गर्न हुन्न । अहिले सकेसम्म खर्च घटाउने हो । आम्दानी कम भएका बेला खर्च कम गरेर सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ ।
