वातावरण जोगाउने सवाल मान्छेको जीवनयापन सहज बनाउनका लागि हो । मानव जीवन सहज र सरल बनाउन वातावरण जोगाउन सक्दा मात्रै संभव छ । भावी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित वातावरण जोगाउन सक्दा मात्रै संभव छ । तर वातावरण जोगाउने विषयलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी संगठनात्मक संरचनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १२ सय जनशक्तिमध्ये एक जना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी कायम हुनु वातावरणप्रति जिम्मेवारीबोध नहुनु हो । 

प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) स्वीकृति प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । सामुदायिक र अन्य वनहरुको योजना स्वीकृति उद्योगहरुको वातावरणीय अनुगमनलगायतका काम प्रदेशबाटै गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ । प्रदेशमा रहेका उद्योग, संस्थान, मेडिकल कलेजहरुले गर्न सक्ने प्रदूषणबारे अनुगमन गरी कारबाहीका लागि  संघमा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । यो अधिकारको प्रयोग जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दा मात्रै संभव छ । वनका दरबन्दीबाटै वातावरणको काम चलाउन खोजिएको हो भने काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भनmेभैंm हुन्छ ।
वातावरण जोगाउन सक्दा मात्रै मान्छे जोगिने हो । अरु प्राणीको जीवन जोगिने हो । अरु प्राणी जोगिन सक्दा मात्रै मान्छेको जीवन सुरक्षित र सहज हुने हो । विकास पूर्वाधार निर्माणमा खेलाँची हुँदा वातावरणीय जोखिम बढेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर चौतर्फी देखिन थालेको छ । बढ्दो प्रदूषणको असर समाजले भोगिरहेको छ । वातावरण संरक्षण भन्ने  बित्तिकै कतिपय अवस्थामा वन जोगाउनु हो भन्ने बुझाई स्थापित छ, तर वन जोगाउनु मात्रै वातावरण संरक्षण होइन्, वन जोगाउने विषय एउटा पाटो हो । समाजमा वातावरणका मुद्दा धेरै छन्, जुन वनसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् । वातावरणको सवाल जब सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन, दीगो विकासको कल्पना गर्न सकिंदैन । वातावरण केवल गैरसरकारी संस्थाले उठाउने विषयमात्रै होइन । 

सरकारले एउटा वातावरण निरीक्षक परिचालन गरेर यस क्षेत्रमा केही नतिजा हासिल गर्न सक्तैन । वातावरणप्रति सरकार संवेदनशिल हो र केही नतिजा देखाउन खोजेको हो भने तत्काल कम्तिमा मन्त्रालयको वातावरण शाखा व्यवस्थित ढंगले चल्ने अवस्था श्रृजना गर्नुपर्छ । संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश सरकारले कामकाज गर्न थालेको सात वर्ष भयो अहिलेसम्म मन्त्रालयको वातावरण शाखा व्यवस्थित नहुुनुले वातावरणप्रति सरकारको भूमिकामै प्रश्न उठेको छ । अनावश्यक र बोझिला संरचना हटाउँदै आवश्यक र नतिजा दिने खालका संरचनामा दरबन्दी थप्दा प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित हुनेछ ।