बुटवलका व्यवसायिक संस्थाले पसल र उद्योग वा व्यवसाय चिनाउन साइनबोर्ड राखेबापत बुटवल उप–महानगरपालिकाले लिँदै आएको कर नतिर्ने घोषणा गर्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाले साइनबोर्ड कर उठाउन ठेक्का दिएको कम्पनीले जबर्जस्ती असुलीको प्रयास गरेपछि अहिले उप–महानगरपालिका र व्यवसायिक संघसंस्था आमनेसामने भएका छन् ।
अहिले उप–महानगरपालिकाले ३० स्क्वायर फिटको कर लिन्छ । व्यवसायिक संघसंस्थाले ६० स्क्वायर फुटसम्मको साइनबोर्ड कर नतिर्न व्यवसायीहरुलाई अपील गरेर उप–महानगरपालिका र व्यवसायिक संघसंस्थाबिचको दुरी बढेको छ । यहाँका व्यवसायिक संघसंस्थाले दश महिना पहिले नै साइनबोर्ड करमा असहमति राख्दै आएका छन् । सरकार सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ । सरकारले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि पनि कर नभई हुँदैन । तर करदाताको स्वीकृति वा अपनत्व विना कर उठाउन संभव छैन । करदाता कर तिर्न इच्छुक हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने सरकार र करदाताबिच द्वन्द्व श्रृजना हुँदैन् । करदाताले चर्को विरोध गर्दागर्दै कर असुलीका लागि उप–महानगरपालिकाले चालेको कदममा कमजोरी थियो । अझ स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । नागरिकसँग अधिकतम सहकार्य र समन्वय गर्न सक्दा मात्रै स्थानीय सरकार गतिशिल बन्न सघाउ पुग्ने हो । स्थानीय सरकारले अघि सारेका योजना र कार्यक्रमलाई सफल पार्न अनिवार्य समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
कोभिड महामारीले सुस्त भएको अर्थतन्त्र लयमा आएको छैन । व्यवसायीहरु व्यवसायिक वातावरण नबनेको भन्दै निराश छन् । उनीहरु आम्दानी नबढ्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने करलाई बोझका रुपमा बुझ्न थालेका छन् । हुन पनि आम्दानी नहुने, तर तहगत सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको चाङले नागरिकमा आक्रोश चुलिनु स्वाभाविक पनि हो । यो बेला सरकार नागरिकको सारथी बन्नुपर्छ । सकेसम्म तहगत सरकारले सहमतिमा कर असुलीको प्रयास गर्नु उत्तम हुन्छ ।
उप–महानगरपालिकाले ठेक्का लागिसकेको विषय पुनर्विचार हुँदैन भनेर अघि बढ्ने र व्यवसायिक संस्थाहरुले थालेको अवज्ञा आन्दोलनको टकरावले अन्ततः सकारात्मक नतिजा निकाल्दैन । कर अवज्ञा आन्दोलनलाई सहमतिमा ल्याएर कर तिर्ने वातावरण बनाउने काम उप–महानगरपालिका नेतृत्वको हो ।
