भैरहवा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘ट्रंक लाइन’ र ‘डेडिकेटेड लाइन’ मार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार भैरहवामा आयोजना गरेको ६६औं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल सम्बन्धित उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘उद्योगी आफूले कति रकम तिर्नुपर्ने हो, त्यसको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिनुपर्छ, तिर्न बाँकी उद्योगीले बिल अनुसार रकम तिर्नुपर्छ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने । प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्ने दायित्व उद्योगीको रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको खड्काले बताए ।‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीका रूपमा काम गर्न चाहेको बताए । निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समस्यामा रहेका २२ उद्योगबारे चासो राख्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकिन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्ने बताए ।

डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो अन्याय नहुने उल्लेख गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले हिँउदमा अझै पनि माग भएको १ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको अवस्था रहेको बताउँदै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षामा ध्यान दिने, आन्तरिक खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाइने योजना रहेको जानकारी दिए ।

उनले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मा सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकी देश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोही अनुसार सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।
उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि भीड जम्मा गरेर आफ्नो र मुलुकलाई बर्बादीतर्फ नधकेल्न समेत आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको पहिलो लक्ष्य रहेको र त्यही लक्ष्यसाथ वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै संविधान सभा सदस्य तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँले सवारीसाधन विद्युतबाट मात्रै चल्ने गरी सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बाह्य मुलुकबाट इन्धन ल्याएर सवारी चलाउन भन्दा नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक भएकाले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्ने जनाए ।

पूर्व गृहमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेयले लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रुपमो मात्रै विकास गरी प्रचारप्रसार गर्न सके धार्मिक पर्यटकको आगमनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बजार चलायमान बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । लगानी गर्ने क्षेत्रबारे बारे उद्योगी व्यवसायीमा अन्योलता भएको सबै निरास छन । सरकारले लिनुपर्ने दायित्व नभई कर मात्रै असुली गर्ने मनसाय रहेकोले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाइनको नाममा समय समयमा हुने विधुत कठौती र मानसिक तनावले आजित भएको बताउदै प्रमाण सहित आए निजी क्षेत्र तिर्न तयार छ  यो समस्या छिटै समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘जता हेर्यो, उतै निरासा छ । सरकारले सहुलियत देला भन्ने कुनै क्षेत्र छैन’, उनले भने, ‘तलदेखि माथिसम्म करका बोझ मात्रै छन् । यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा नैराश्यता बढीरहेको छ ’ उनले भने ‘राम्रो होला भन्ने कुनै व्यवसाय नभए पछि पलायन हुनुको विकल्प छैन’, उनले भने । सरकारले उद्योगी–व्यसायीलाई तिमीले यो व्यवसाय गर, सरकारले यति सुविधा दिन्छ, यो कुरामा छुट दिन्छ भनेर भन्नु पर्ने बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति राजेश कुमार अग्रवालले मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएपनि सरकारले ध्यान नदिएको बताए ।  पुँजीगत खर्च कम हुनाले पनि मुलुकमा आर्थिक संकट भएको उनले बताए ।  सडक पूर्वाधारले ढुवानीमा धेरै खर्चिनु पर्ने  बाध्यताले मारमा आम उपभोक्ता परेको उनले भने । अहिलेको समयमा उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल घटेको बताए । उनले उद्योगी–व्यवसाय पलायन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले देशको आर्थिक अवस्था इतिहासमै कमजोर भएको बताए । खुला रुपमा हुने चोरी तस्करीले एकातर्फ स्वच्छ व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन भने  पर्याप्त राजस्व नउठ्दा सरकारलाई घाटा भइरहेको छ । 
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन माग नै नगरेका रुपन्देहीका उद्योगी माथि बक्यौता तिर भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिरणले अन्याय गरिरहेको जनाए ।सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ ।