बुटवल । ग्रील तथा स्टिल व्यवसायीहरुले आफ्ना मागप्रति तीनै तहका सरकार उदासीन हुंदा व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । 
ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम साधारणसभामा बोल्दै व्यवसायीहरुले सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका हुन् । 
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना नगर्दा युवा पलायनले कामदार अभाव भएको, ग्रीलजन्य फलामको मनपरी मूल्यवृद्धि हुने गरेको, ग्रील जोनका लागि जग्गा व्यस्था नहुंदा थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको बताए । देशभर ११ हजार व्यवसायी र २ लाख कामदार रहेको ग्रील व्यवसायीलाई विद्युत महसुलमा छुट हुनुपर्ने श्रेष्ठले माग गरे । 
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक बर्माले रोल्पा र रुकुम बाहेक १० जिल्लामा संगठन विस्तार भएको जानकारी गराउंदै बिना दर्ता घर घरमा औजार सहित पुगेर अवैध व्यवसाय गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे ।  उनले छड सिमेन्ट बाहेक फलामजन्य सामान खरिदमा भ्याटमा दर्ता भएको फर्म अनिवार्य गर्न माग गरे । यसो गर्दा सरकाररलाई राजस्व वृद्धि हुने, अवैध रूपले काम गरेका मजदुर वैध व्यवसायमा आउने बताए । उनले प्रदेशका एक हजार व्यवसायी मिलेर प्रति व्यवसायी एक लाख शेयरका दरले  एक अर्ब  लगानीमा कम्पनी स्थापना गरेर ग्रील व्यवसायलाई आवश्यक कटिङ्ग व्हील, वेल्डिङ  मेसिन, ग्रेन्डर मेसिन, ड्रिल मेसिन आफै उत्पादन गरी देश व्यापी बिक्री वितरण गर्ने योजना रहेको बताए । यसले मेशिन खरिदमा वर्षेनी  विदेश जाने करोडौं रकम स्वदेशमै रोकिने बताए ।  
कार्यक्रममा महासंघका लुम्बिनी उपाध्यक्ष ओम बहादुर ओली, महासचिव रामप्रसाद पाण्डे,महासंघका प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्ष र पदाधिकारी लगायतले व्यवसायिक हक हितका लागि एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।