संसद कानुन बनाउने थलो हो । कानुन बनाउने थलो कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुको साटो झिनामसिना छलफल र बहसमा केन्द्रित भइरहेको छ । मुख्य काम छाडेर झिनामसिना विषयमा अल्झेर बाटो बिराएको बटुवाझैं हुनु अस्वभाविक छ ।
मुलुकमा संवैधानिक प्रबन्धअनुसार आवधिक चुनाव भइ राजनैतिक संघीयता स्थापित भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष सकिएपछि दोस्रो कार्यकालको आधा समय सकिए पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा संविधान कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनुको साथै तहगत सरकारहरु कामकाजी बन्न नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । कतिपय नीतिगत सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने बाटो खोलेको छ । तर संसदको नियमित प्रक्रियाबाट बन्नुपर्ने कानुन छिटो बनाउन संसदको ध्यान जानुपर्छ ।
राजनैतिक नेतृत्वले अघि सारेको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासनले हो । कर्मचारी प्रशासनको चुस्त परिचालनबाट नै सरकारले नतिजामुखी काम गर्न सक्छ । संघीय शासन प्रणाली अनुसार कर्मचारी प्रशासन चल्न संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासन काम चलाउ ढंगले अघि बढेको छ । राजनैतिक नेतृत्व नभए पनि सरकार चलाउने कर्मचारी प्रशासनले हो । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई ‘स्थायी सत्ता’ भनिन्छ । ‘स्थायी सत्ता’ मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई सहज ढंगले अघि बढ्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार चुकेको छ । संघीय निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती ऐन निष्कृय भएको छ । स्थानीय सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासनमा आएको समस्याबारे सरकार जानकार नभएको होइन् तर स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावले कानुन बन्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । सबै अवरोधलाई छिचोल्दै कानुन निर्माणमा पहलकदमी लिने काम सरकारको हो । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सवाल प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको विषय हो । प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि प्रहरी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा अड्केको छ । गुठीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएको चार वर्ष भइसक्यो । पुनः संसद लैजाने सुरसार छैन । गुठीसम्बन्धी कानुन नबन्दा किसानले मोहियानी हक पाउन सकेका छैनन् । दाङमा गुठी पीडित किसान सडक आन्दोलनमा उत्रेको महिना नाघेको छ । शिक्षकहरु पनि अहिले आन्दोलनमा छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४० वटा कानुन बन्न बाँकी छन् । ती कानुन बनाउन संसद र सरकारबिच सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ ।
संसदमा पुगेका विधेयक प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाएर टुंगो लगाउने काम संसदको हो । कतिपय कानुनको मस्यौदा तयार गरेर संसद पठाउने काम सरकारको हो । संसदलाई कानुन निर्माणमा चलायमान बनाउन सहजीकरण सरकारले गर्न सक्छ, तर कानुन निर्माणमा संसदलाई डो¥याउने काम सभामुखले मात्रै गर्न सक्छन् । मुल मुद्दामा संसदलाई हिडाउन संसदभित्र रहेका दलहरुबिच सहमतिको वातावरण निर्माण पनि सभामुखले गर्न सक्छन् ।
