पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब बढी पुगेको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको थाप्लोमा सरकारले करिब ९० हजार ऋणको भारी अनाहकमा बोकाएको छ । मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या प्रमुख चुनौती बनेको छ । देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक सरदर २ हजार जना नेपाली जीविकोपार्जनका लागि विदेश जान बाध्य छन् । मुलुकमा उठ्ने राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ठीक्क छ । वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न शीर्षकमा मासिक तलब सरहको सुविधा दिन विदेशबाट ऋण ल्याउनुपरेको छ ।  कृषि प्रधान भनिने मुलुकमा वर्षेनी अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा राज्यको दायित्वमा छैनन् । निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएकाले गरिब र विपन्न वर्गको पहुँचभन्दा टाढा छ । पैसाकै अभावमा उपचार गर्न  असमर्थ भई हजारौं नेपाली रोग पालेर बस्न विवश छन् । कैयौंले उपचार गर्न नसकेर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । मुलुकमा हजारौंको संख्यामा नागरिकहरु भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । उनीहरुलाई सजिलोसँग छाक टार्न पनि गाह्रो छ । मुलुक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा विश्वकै अग्रपंक्तिमा छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था यस्तो जर्जर र दूरावस्थामा भएको जान्दाजान्दै राज्यलाई वर्षेनी निकै ठूलो आर्थिक भार हुने गरी पूर्व विशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको कुराले सरकारप्रति जनआक्रोश थप बढाएको छ ।  

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने कुरा एक त नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन, अर्को कुरा यो आफैँमा सरासर अनुचित र अनैतिक हुन्छ ।

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताइन्छ । अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा मुलुकलाई दीर्घकालसम्म निकै ठूलो आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ ।  यद्यपि सत्तारुढ दल कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डलगायतका नेताहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु र जनस्तरबाट समेत यो विधेयकको चर्को आलोचना सुरु भइसकेको छ । मुलुकलाई ऋणमा डुबाएर पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पालनपोषण गर्ने गरी कानुन बनाउनु देश, जनता र संविधानमाथिको घात, बेइमानी र नीतिगत अपराध हुने भन्दै यो विधेयक फिर्ता हुुनुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले अहिले दिइरहेको सुविधा समेत ब्यापक कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले नागरिकलाई ऋण र करको भारी मात्रै बोकाउने, सीमित नेताहरु आजीवन राज्य दोहन गर्ने र गराउनेमै केन्द्रित देखिनु देशका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन्छ र ?

पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन होइन, अहिले दिइँदै आएकामा पनि सुरक्षाबाहेक आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा रोक्नुपर्छ । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन निर्माण प्रक्रिया नै रोक्न चौतर्फी दबाब जरुरी छ । एक पटक एउटा जिम्मेवारीमा बसेकै आधारमा सवारीसाधन, सरकारी सुविधामा कर्मचारीसहित सचिवालय, मासिक वेतन, इन्धन, घर भाडा÷घर मर्मत खर्चसहित सुविधा दिइनु सर्वथा गलत र अनुचित हो, राज्यको दोहन हो । यो नागरिकप्रतिको अपमान हो । सरकारको यो कदमले सडकमा जनआक्रोश अझ बढाएर व्यवस्थाप्रति नै खतरा पैदा गर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । बरु २०४६ पछि कुन पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट कति सुविधा लिए भनेर यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताले खुन र पसिना बगाएर तिरेको करमा रजगज हुनु आपत्तिजनक छ । पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक सबै सुविधा खोस्नुपर्छ ।