गत फागुन ७ को अवसरमा पूर्र्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यले पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरु एकएक हौसिएका छन् । आफ्नो पुरानो सत्ता अर्थात् निरंकुश शाही सत्ताअन्तर्गत हिन्दूराष्ट्र नेपाल पुनस्र्थापना हुने भनिरहेका छन् । यता गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिकको नाममा त्यही पुरानो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्तामा रजाई गर्दै आएकाहरुमा भने बेचैन र छटपटी देखिन थालेको छ । यतिसम्मकी पूर्व निर्धारित र सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई नै स्थगित गरी यसैको लागि अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पुराना पञ्चे, मण्डले र दरबारियाहरुको यो चुरीफुरीकाविरुद्ध के गर्न सकिन्छ ? राय सल्लाहमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । 
यसमा खास गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र), एस समाजवादी अनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा अर्थात् समाजवादी मोर्चा घटक दलहरुले आगामी चैत १५ मा राजधानी केन्द्रित विरोध प्रदर्शन हुने भनेका छन् । 

जब प¥योे राति तब बुढी ताती भने जस्तै बल्ल देशका केही संसदवादी दल त्यसमा पनि वाम भनिने केही दलहरु चिन्तित बन्न थालेका छन् । नत्र भने विगत वर्षदेखि नै ज्ञानेन्द्र शाहको चलखेल यहाँ मात्रै होइन भारत–भुटानमा समेत हुन थालेको थियो । यतिसम्मकी भुटानका राजाले ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नै हैसियत बमोजिम पुराना नेपाली राजाहरुकै दाँजोमा श्री ५ कै सम्मान सत्कार गर्दा पनि नेपाल सरकार अनि यहाँका नेता सबै चुप लागि त्यसको कुनै विरोध नगरी त्यसैलाई समर्थन नै गरी बसे । त्यस्तै सम्मान भारत उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथबाट पनि हुँदा त्यसको पनि विरोध नगरी चुप लागि नै बसे । अब यसरी बल्ल आएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अनि पुराना पञ्चे मण्डले र राजावादीहरुको विरुद्ध यो दल नेताहरुको रुवाबासी, आखिर किन रुन्छस मंगले आफ्नै ढंगले भने जस्तै हुन गएको छ । 

यो विषय अर्थात् यो ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो चलखेलप्रति नेपालका केही संसदीय सभासदहरुले नेपालमा राजा र राजतन्त्रको इतिहास अर्थात् अस्तित्व नै खतम भई चिहानमा गाडिसकिएको, तर अहिले फेरि त्यही राजा र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु पूर्व राजाको भूत–प्रेत जगाउन खोज्नु मात्र हो भन्ने गरेका छन् । तर इतिहास त्यस्तो छैन । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र त्यसको बलमा भएको २०६२÷०६३ सालको संयुक्त आन्दोलनमा जनताको मूल माग त्यो कथित संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय राज्य व्यवस्थाको पूर्ण अन्त्य र त्यसको विकल्पमा जनगणतन्त्रको थियो ।  तर तत्कालीन माओवादी पार्टीलगायत देशका अन्य तत्कालीन ७ संसदीय दलहरुले दिल्लीमा बसी १२ बुँदे दिल्ली समझदारी पत्र जारी गरे । त्यसमा त्यतिबेला भनिएको थियो– निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संसदीय राज्य व्यवस्थाको पुनस्र्थापना मात्र ।
त्यसले न त निरंकुश राजतन्त्रको पूर्णरुपले अन्त्यका कुरा नै गरेको थियो । 

न त तत्कालीन संसदीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र जनगणतन्त्र थालनीकोे । अन्ततः राजाकै हुकुम आदेशमा त्यतिबेला संसदको पुनस्र्थापना भयो । त्यही पुनस्र्थापित संसदले माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार बनायो । तर त्यसले राजाबारे केही पनि बोलेन । पछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजालाई हटाउने निर्णय ग¥यो । तर राजालाई कारबाही गर्ने कुरा केही गरेन । राजा र दलहरुबिच नयाँ समझदारी बन्यो । राजा नारायणहिटी दरबार छोडी राजकीय सम्मानकासाथ नार्गाजुन दरबार जाने, रासन पानी, भत्ता, सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी  सरकारले लिने आदि भयो । तब मात्रै ज्ञानेन्द्रले आफ्नो श्रीपेच त्यो पनि आफ्नै ‘नासो’ को रुपमा तत्कालीन सरकारलाई सुम्पेका थिए । त्यही कुरा अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व पञ्चे, मण्डले र दरबारियाहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

त्यतिबेलै हामीले भनेका थियौं– हिजोसम्म नेपालको नोकरशाही पुँजीवादी सत्ताले राजाको हुकुमबाट संविधान जारी गर्ने गर्दथ्यो । आज आठ दलीय पार्टीबाट अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरिएको छ । अब देशको सामन्ती र दलाल बुर्जुवा वर्गले तथा यसको राज्यले संविधानसभाको आयोजना गर्नेछ । राजतन्त्रको अन्त्य हुने वा नहुने कुरै निश्चित छैन । आजको संसारमा या त बुर्जुवा संविधान हुन्छ वा सर्वहारा संविधान । सर्वहारा संविधान यो बुर्जुवा राज्य सत्ता नष्ट गरेर नयाँ जनवादी सरकारको आयोजनामा हुने संविधानसभाले मात्र दिन सक्छ । नभन्दै अब पनि स्थिति त्यही दोहोरिंदैछ । त्यतिबेलै हामी सबैले आठ दलीय १२ बुँदे दिल्ली समझदारी सम्झौता अनि विस्तृत शान्ति सम्झौता साथै संविधानसभा सबै क्रान्तिकारी देशभक्त तथा जनतान्त्रिक जनसमुदायमाथिको ठूलो धोका थियो । यदि अब पनि साँच्चै नै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना पुराना पञ्चे–मण्डले र राजावादीहरुको त्यस्तै शासन सत्ता आउने हो भने यसका मुख्य दोषी तिनै पुराना कांग्रेस–एमाले र माओवादीसहितका आठ दल र त्यसका प्रमुख नेताहरु नै छन् ।

नेपालको पुरानो इतिहास सबै यस्तै छ । देशमै बसी निरंकुश राणा शासनको विरोध गर्न नसकी भारतकै इशारा र डिजाइनमा नेपाल छोडी भागी जाने पूर्व राजा त्रिभुवनलाई कांग्रेसले काँध थापी नेपाल ल्याइ २००७ साल  फागुन ७ गते पुनः राजा बने । पछि तिनै राजा अर्थात् उनका छोरा महेन्द्रले उल्टै कांग्रेस–कम्युनिष्ट सबैमाथि प्रतिबन्धित लगाई आफ्नो नेतृत्वमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नेपालमा वर्षौं लादियो । पछि त्यसका विरुद्ध २०४५-०४६ सालमा सम्पन्न जन संघर्षले दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाए पनि राजालाई स्थापित नै गरियो । त्यसलाई पनि हामीहरुले धोका नै भनेका थियौं ।  पूर्व राजा वीरेन्द्रको वंशनास पछि फेरि तिनै राजाका वंश भाइ ज्ञानेन्द्रलाई यिनै संसदीय दलहरुले नै बिन्ती भाउँ गरी दाम चढाएर पुनः राजा बनाए । त्यतिबेलै माओवादी पार्टीले नेपालमा शाह वंशीय पुरानो राज सत्ताको अन्त्य भई गणतन्त्र थालनी भइसक्यो भनेको थियो । तर पछि त्यही पार्टीले पटक–पटक ज्ञानेन्द्र शाहसँग वार्ता गरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई झन बलियो बनाउने काम ग¥यो । बल्ल पछि सात दलसँग सहमति गरी राजतन्त्रको निरंकुशताको मात्रै अन्त्य गर्ने १२ बुँदे दिल्ली समझदारीमा आयो ।

२०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि पनि कसैले बेबी किंगका कुरा गरे भने कसैले सांस्कृतिक राजा राख्ने भने, तत्काल राजाप्रतिको मोह यी कसैबाट पनि हटेन । तर पछि एकाएक भारतकै पहल कदमीमा राजकीय सम्मानका साथ राज्यकै भरणपोषण–सुरक्षाकै साथमा नारायणहिटी दरबारबाट निकाली नार्गाजुन दरबारमा सारियो मात्र । चलखेल जे गर्न पनि छुुट । देश–विदेश दौडाहा सबैमा नजर अन्दाज । आखिर औलो दिँदा डुडुल्लो नै निल्ने काम अब ज्ञानेन्द्रबाट भइसकेको छ । 
अहिले अब प्रचण्ड–ओली यसको विरोधमा जति चिच्याउँदै हिडे पनि ने.का. त्यति चिन्तित छैन । देउवाले सामान्य विरोध गरे जस्तो गरे पनि कांग्रेसको ठूलो सिंगो पंक्ति नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा छ । शेखर कोइरालाले त खुलेरै भने ज्ञानेन्द्र के को पूर्व राजा । राजा नै हुन भनिसके । हुनतः यसभन्दा पहिले भनिएको छ कि १० वर्षे जनयुद्धकै अन्तिम कालमा प्रचण्ड–ज्ञानेन्द्रबिच भएको वार्ता अनि राजतन्त्र अन्त्यको विषयमा ओलीको ढेला गाँडाको प्रसंग त्यस्तै दाम चढाएर राजा बनाएका माधव नेपाल र  ज्ञानेन्द्रले जारी गरेको प्रधानमन्त्री पदका लागि कांग्रेस, एमालेहरुबाट परेको आवेदन पत्रको साथै के विश्वास कुनै बेलाका कट्टर राजा विरोधीहरु पनि एकएक राजावादी बनेका थुप्रै पुराना इतिहासहरु छन् । 

कमलराज रेग्मी, डा. तुल्सी गिरी, शैलेन्द्र उपाध्याय, डी.पी. अधिकारी, डा. केशरजंग रायमाझी आदि । पछि ज्ञानेन्द्र कालमा झापा विद्रोहका प्रमुख नेता राधाकृष्ण मैनाली, नेकपा चौ.म.का. कमल चौलागाई, कट्टर राजविरोधी संघीयता र जातीय राज्यका पक्षपाती गोरेबहादुर खपाङ्गी आदि रातारात एकाएक ज्ञानेन्द्रका मन्त्री नैै बनेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अब पनि यस्ता अवसरवादी नेताहरुको कमी यहाँ छैन । 

ज्ञानेन्द्रबाट केही झर्ला र खाउँला भनी बस्नेहरुको ठूलो पंक्ति नै छ अहिले पनि यहाँ । त्यस्तो पंक्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरुमा थुप्रै नै हुन सक्छन् । रवि लामिछानेको रास्वपा अहिले नै घोषित रुपमा दरबार पक्षीय दल भइसकेको छ । ज्ञानेन्द्र र पुराना पञ्चे मण्डले र दरबारियाहरुले अभियानलाई यसले मौन समर्थन गरिसकेको छ । 

अहिले केही दल नेताहरुले राजालाई चिहानमा गाडी सिध्याई सकिएकोले अब राजा होइन राजाको भूतप्रेतले तर्साउन खोजेको भन्ने गरेका छन् । तर पूर्व राजा अहिले जीवित छन्, खाली बसाईसराइ गरेको मात्र अर्थात् नारायणहिटीबाट नार्गाजुन सारेको मात्र । साँच्चै नै त्यतिबेला अर्थात् २०६२-०६३ सालपछि राजाको चिहान खनी पुरेको भए यो टंटा नै हराउँथ्यो । न भूत बन्ने टंटा न प्रेत बन्ने । त्यसैले फेरि २० वर्षपछि तिनै राजाले भने अब मलाई साथ देऊ । जनताले साथ दिने नदिने कुरा अर्कै हो । राजालाई यो बोल्ने र भन्ने ठाउँ यिनै दल नेताहरुले नै दिएका हुन्  । अब पनि यी दल नेताहरुले यो नबुझी देश र जनता विरोधी यस्तै हर्कत राष्ट्रघात–जनघात खाली मै खाउँ मै लाऊ मात्रै गरी अघि बढ्ने हो भने पुनः देशमा प्रतिगमन नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले अब तत्काल  १२ बुँदे दिल्ली समझदारीलगायत राजा र राजतन्त्र अनि पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाप्रतिको नम्रतालाई त्यागी राजतन्त्रका विरुद्ध अन्तिम लडाइँका लागि जनतासँग माफी माग्दै अघि बढ्नुको अर्काे विकल्प छैन । यसै क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गएको शुक्रबार एक कार्यक्रममा खुल्मखुल्ला ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति चोर, भाइमारा, तस्कर आदि निन्दा र घृणा गरे । यसरी ज्ञानेन्द्रप्रति त्यस्तो भनिरहँदा स्वयं प्रचण्ड पटक–पटक यो देशको प्रधानमन्त्री बने । तर त्यतिबेला त्यो केही नगरी किन चुप लागी बसेको प्रश्न उनीमाथि पनि तेर्साएको छ ।

 
पूर्व राजा, पूर्व पञ्चे मण्डले र  दरबारियाहरुले यो खास चहलपहल र सक्रियताका पछाडि बाह्य कारण पनि छ । 
गत फागुन २५ गतेको राजावादीको जुलुसमा देखाइएको भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको फोटो प्रदर्शन यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । 

उनी र अहिलेका भारतीय प्रम मोदीको मूल पहिलो चाहना नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषित गर्ने अनि त्यसको राजा ज्ञानेन्द्र र नाम मात्रको शासक भारतीय कुनै दलाल बनाउने हो । हिजो भारतको यो चाहना नमान्दा पूर्व राजा वीरेन्द्रको वंश नाश नै भयो । पछि यस्तै भारतीय चाहनालाई पूरा गराउन नसक्दा ज्ञानेन्द्र पनि अदपस्त हुनु प¥यो । तर अब स्थिति बदलिएको छ ।
  योगी आदित्यनाथको हिन्दूत्वले भारतमा जरा गाडिसकेको छ । एक प्रकारले आदित्यनाथले ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसैले अब पनि नेपालका दल नेताहरुले यसप्रति ध्यान नदिने हो भने र सदा राष्ट्रघाती र विस्तारवादी लम्पसारवादी भइरहने हो भने ढिलो चाडो यी नेताहरुकै कारण देशमा राजा फर्कने र देशको अस्तित्व नै लोप हुने अर्थात् नेपाल फिजिकरण हुँदै सिकिमीकरणको खतरा बढेर गएको छ । 
तै पनि यी दलीय नेताहरु बाहेक थुप्रै केही क्रान्तिकारी दल र दल नेताहरु राजतन्त्रको मात्रै होइन यो सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा गणतन्त्रको विकल्पमा जनगणतन्त्रको पक्षमा वर्षाैदेखि लड्दै र भिड्दै आइरहेका छन् । १० वर्षे जनयुद्धको राप–ताप अहिले पनि सेलाएको छैन । यो ज्ञानेन्द्र र राजावादी साथै वैदेशिक नेपाल विरोधी तत्वहरुले साँठगाँठले १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध पुनर्गठनको रास्तालाई फराकिलो पारेको छ । 
यो दलाल गणतन्त्रको विकल्प सामन्ती र दलाल राजतन्त्र होइन जनगणतन्त्र नै हो । यसका लागि सम्पूर्ण देशका वामपन्थी, देशभक्त र जनतान्त्रिक दल, शक्ति र जनसमुदाय सबै एक जुट हुन पर्ने भएको छ ।