सिरहाको औरही गाउँपालिका-५ स्थित औरहीमा महायज्ञ गर्ने नाममा दिपक मलिक डोमको घर भत्काउने निन्दनीय काम भएको छ । दलितको घर भत्काउने काममा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवसहित संलग्न हुनुले जनप्रतिनिधिको गलत रवैया त प्रष्ट भएको छ नै, मुलुकमा जातीय विभेद र थिचोमिचो कुन हदसम्म अझैँ कायम छ भन्ने पनि छर्लङ्ग भएको छ । 

अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन् । तहगत सरकारमा चुनावमार्फत् जनप्रतिनिधि चुनिन्छन् । नागरिकको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि नै यो हदसम्मको अमानवीय क्रियाकलापमा संलग्न हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास हो । संविधानले सबै खालको विभेदलाई निषेध गरेको छ । जातीय, लैङ्गिक जस्ता विभेद उन्मूलन गर्न विभिन्न कानुन बनेका छन् । ती कानुनको प्रबन्ध हुनुको अर्थ हो, समाजमा कसैलाई अपमान र विभेद गर्नुहुन्न् । हरेक नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई संविधानले प्रबन्ध गरेको छ । यो संवैधानिक प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधि नै अमर्यादित र विवेकहिन क्रियाकलापमा संलग्न भएको घटना जति निन्दा गरे पनि कमि हुन्छ ।

महायज्ञका लागि दलित परिवारको घर भत्काउने पालिका अध्यक्ष यादवसहितलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संवेदनशील रुपमा लिएको छ । 

नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष भयो । २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि छुवाछुतजन्य सामाजिक हिंसा गरे त्यो दण्डनीय हुनेगरी २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी भएको थियो । त्यसअगाडि पनि समतामूलक समाज निर्माणका लागि नेपालमा भएका राजनीतिक र सामाजिक संघर्षका घटनाहरूको लामो शृङ्खला छन् ।२०७२ सालमा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र लैंगिक असमानता र विभेदको अन्त्यको संकल्प गरेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र समानतासहितको न्याय सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको समतामूलक समाज निर्माणको दृढता छ । तर, व्यवहारमा धर्म र जातका आधारमा हुने विभेद कायमै छ । 

महायज्ञ गर्ने नाममा घरबारविहीन भएको दलित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यमा भूमिहीन, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदाय पनि समान हुन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था तिनै समुदायको हित र उन्नतिका लागि हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समानता र न्याय हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न पालिका अध्यक्षसहित दोषी व्यक्तिमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिई समाजमा पुनःस्थापना गराउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।