घर जग्गाको कारोबारको व्यवसाय संसारका जुनसुकै देशमा हुने व्यवसाय हो । विश्वका धनाढ्यहरु अधिकांशको पृष्ठभूमि जग्गा वा हाउजिङ कारोबार हुने गरेको विश्वव्यापी तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा पनि २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि घर जग्गाको कारोबार अस्वभाविकरुपमा वृद्धि भयो । कारोबार बढ्नुका साथै अप्राकृतिक ढंगले मूल्यवृद्धि गरेर किनबेच भयो । एउटै जग्गा दिनमा दुई तीन पटकसम्म बैना भए ।
त्यसरी अप्राकृतिक बढी मूल्य कायम गरेर खरिद बिक्री भएका जग्गा केही वर्षपछि बिक्री हुन निकै कम भयो । जसले गर्दा जग्गाधनी व्यक्ति मात्र होइन बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । त्यति बेला अप्राकृतिक ढंगले अचाक्ली बढी मूल्य कायम गरेर धितो मूल्याङ्कन गरेर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु पनि चुकेकै हुन् । उनीहरुले गल्ती गरेकै हुन् । भू उपयोगसम्बन्धी राज्यको स्पष्ट र वैज्ञानिक कानुन अभावमा उर्बर खेतीयोग्य जग्गाको प्लटिङ जथाभावी ढंगले भयो । बैंकहरुले पनि जथाभावी जग्गामा लगानी गरे । जब जग्गाको कारोबारमा मन्दी छायो, त्यसको असर अहिलेसम्म पनि बैंकहरु र समग्र अर्थतन्त्रमा परेकै छ ।
तर अब विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर घर जग्गाको कारोबारमा वैज्ञानिक नीति बनाएर व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जरुरी छ भने बैंकहरुले लगानी गर्दा धेरै विचार पु¥याउन आवश्यक छ । जग्गामा पँुजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेसन शुल्क बढी भयो, यसलाई घटाउन पर्छ भन्ने व्यवसायीको माग छ । यस्तै मूल्याङ्कन रकम कम भयो यसलाई बढाउने हो भने कारोबारमा वृद्धि भई राजस्व बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने व्यवसायीको तर्क छ । व्यवसायीका यी मागबारे सरकारले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अब खेतीयोग्य जग्गालाई उचित कारण विना घडेरी बनाएर व्यवसायिक प्रयोजनले बिक्री गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ रोक्नै पर्छ । जनसंख्या दिनहुँ बढ्दो छ, तर जग्गाको क्षेत्रफल बढ्न सक्दैन । भावी पुस्तालाई खाद्य संकटबाट जोगाउन अहिल्यै जग्गाको उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र कानुन बनाउनुपर्छ । सीमित व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी नीति र कानुन कदापी बनाउनु हुँदैन । अब खेती नहुने बन्जर जग्गाहरुमा मात्रै बस्ती विकास गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।
घर जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन दर अति न्यून भएको तर कारोबार महँगोमा हुने भएकाले राज्यको राजस्व गुमेको छ । मूल्याङ्कन रकम वैज्ञानिक हुने गरी वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसले घर जग्गाको कारबोर वृद्धि हुन्छ र राज्यको राजस्व आम्दानी पनि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घर जग्गा कारोबारलाई सम्मानित व्यवसाय र उद्योगको रुपमा मान्यता दिइएको, तर नेपालमा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिएकाले सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत् एकीकृत बस्ती विकासको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् । बालुवा मात्र भएको देश दुबईले आफूलाई रियल स्टेटको माध्यमबाट धेरै विकास ग¥यो, अहिले धेरै देशले दुबईको नक्कल गर्दैछन् । त्यसैले विशेषगरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर यस आसपासका शहरलाई जोडेर विश्वकै आकर्षक शान्ति शहर बनाउने दिशामा घर जग्गा व्यवसायी र सरकारबिच छलफल र सहकार्य जरूरी छ ।
