चार महिना कार्यकाल मात्र बाँकी छंदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलाई हटाएर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले नियुक्त गरेपछि समाज दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ भने नेपाली राजनीति एकाएक गर्माएको छ । कार्यकाल सकिएर घर जान लागेका कर्मचारीलाई हटाउनतिर सरकार लाग्न नहुने आवाज कांग्रेसभित्र उठिरहेकै थियो । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रुपमै यो धारणा राखेका थिए । तर सरकारले सत्ता साझेदार दलका पदाधिकारीको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै कुलमानलाई हटाएरै छाड्यो । यो निर्णयमा स्वयं सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै पदाधिकारी र नेताहरुले विमति सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता डा. शेखर कोइरालालगायतले कुलमानलाई बर्खास्त गरेकामा असहमति जनाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मै पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा असहमति जनाएको चर्चा छ । कांग्रेसबाटै ऊर्जामन्त्री रहेका दीपक खड्का र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको जोडबलमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको बताइन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कूलमान हटाउने पक्षमा विगतदेखि नै थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारको निर्णयप्रति तत्कालै आपत्ति नै जनाएर वक्तव्य दिएका छन् । जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रुपमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई आफ्नै पालामा नियुक्त गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले उनको विज्ञता र क्षमता अनि नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको आम जनतामा स्थापित भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिपक्षमै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले समेत लामो समयपछि फेसबुकमा लाइभ आउँदै सांकेतिक विरोध जनाएका छन् । सुरुमा बिजुली बत्ती भएको ठाउँमा आएका लामिछानेले त्यो निभाएर सलाई कोर्दै मैनबत्ती बाल्दै केही नबोली क्याप्सनमा कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन् भन्दै सांकेतिकरुपमा सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिपक्षी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमानलाई हटाएर सरकारले असाध्यै गलत निर्णय गरेको बताएका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्नुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीन दिलकै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । राउतले मुलुकका लोकप्रिय मानिसलाई एकपछि अर्काे गर्दै थान्को लगाइएको उल्लेख गर्दै यो तीन दलकै षड्यन्त्र त होइन भनी शंका गरेका हुन् । संवेदनशील भएर जानुपर्नेमा देशमा लोकप्रिय रहेका सबैमाथि एक÷एक गरी हमला गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले नै राजा ल्याउने गरी माहोल बनाउँदै षड्यन्त्र गरेका हुन् कि ? भन्ने राउतको आशंका छ । जनस्तरमा समेत सरकारको यो निर्णयको पक्षमा अति कम र विपक्षमा विरोधमा अत्यधिक जनमत देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
यता कुलमानले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर संसदमा कुरा उठाउने भनेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दलभित्रै विवादित बनेको विषयमा सरकारले लिएको यस निर्णयले राजनीति अझैँ गर्माउने देखिएको छ । सरकारले आफू मातहतका कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवा वा अक्षम्य गल्ती गरे बर्खास्त गर्न सक्छ । यसमा दुई मत छैन, तर कुलमानमाथिको कारबाही स्वभाविक, न्यायोचित र सही नभएको स्वयं सत्तारुढ दल, अधिकांश विपक्षी दल र आम नागरिकबाट धारणा आउनुले सरकारले बेमौसमको निर्णय गरेको पुष्टी हुन्छ । कुलमानले राज्यलाई हानी नोक्सानी गरेको तथ्य प्रमाण भए अरु कानुनी उपचार खोज्न सकिन्थ्यो र उनी ४ महिनापछि पदमुक्त भएपछि पनि कारबाही प्रकृयामा जान सकिन्थ्यो । तर सरकारले सत्तारुढ दल र जनभावनाको विपरीत कुलमानलाई हटाएर अनाहकमा द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।
