काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाइरहेका छैनन् । कारण हो, महानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन् । नगरप्रमुख बालेन्द्र साहले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई काठमाडांै टावरको स्वीकृति र नक्सा पासको विषयलाई लिएर बिदामा बस्न भने । उनी बिदामा बसे । प्रमुखले बनाएको छानविन समितिले गुरागाईंलाई निर्दोष सावित ग¥यो, तर नगरप्रमुख उनलाई हाजिर गर्न दिने मुडमा छैनन् । उनी नयाँ कार्यकारी अधिकृत पठाइदिन संघीय सरकारलाई भनिरहेका छन् ।
शिष्टता र मर्यादाको ख्याल नगरी उनले अभद्र शैलीमा गरेको आग्रह अस्वभाविक छ । एउटा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने व्यवहारको हेक्का नराख्नु उनको कमजोरी हो । कार्यकारी अधिकृत नपठाए टुकुचामा गाड्ने भन्दै अभद्र शैलीमा गरेको उनको आग्रह अस्वभाविक छ । निर्दोष कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने उनको कमजोरी हो । संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने, विनाकारण अपमान गर्ने उनको विवेकहीन कार्य हो । नयाँ कर्मचारी नपठाइदिएपछि अभद्र शैलीमा आक्रोश व्यक्त गरेर उनले गैरजिम्मेवारी देखाएका छन् । महानगरपालिकामा उनले गरेका कतिपय निर्णय र कामले उनको प्रशंसा नचुलिएको होइन् । काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनमा उनले मिहिनेतपूर्वक काम गरे । माध्यमिक तहको शिक्षा सुधारका लागि गरेको पहल पनि रामैै्रै छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीसँग गरेको सहकार्यले पनि सकारात्मक नतिजा दिएको छ । यी राम्रा कामले प्रशंसा चुलिएपछि उनको अहंकार बढेको छ । संघीय सरकारका युनिटहरुसँग सहकार्य गरेर नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न संभव हुँदाहुँदै आक्रोश व्यक्त गर्ने शैलीले उनको असहिष्णु नेताको छवि बनेको छ ।
काठमाडौं टावरको स्वीकृति र नक्सापासको सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै विवाद छ । यो विषयमा प्रमुख बालेन्द्र साह पनि संलग्न छन् । आफूलाई विवादमा बाहिर निकालेर कर्मचारीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति पनि उनको गलत नै छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले नियम विपरीत काठमाडांै टावरको नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै साहले पहिले उनलाई सात दिन बिदा बस्न भने । नक्सा स्वीकृत गर्ने उनको निर्णयबारे छानबिन गर्न गठित समितिले गुरागाईंको निर्णय गलत नभएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्रमुख साहले प्रतिवेदन नै बुझेनन् । उनले निर्दोष कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न दिएर संघीय सरकारसँग सहकार्यको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार हो । उनीहरुलाई जनप्रतिनिधिले गर्ने व्यवहार सहिष्णु हुुनुपर्छ । उनीहरुसँगको सहकार्यले नै सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने हो । विकासको प्रतिफल र नतिजा हासिल गर्ने हो ।
संविधानले तहगत सरकारबिच सहकार्य र समन्वयको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संघीयता सहकारी संघीयता हो । संघीय सरकारको कमजोरी भए उनले खबरदारी गर्दा नागरिकको साथ रहन्छ नै, कमजोरी आफैँ गर्ने तर आक्रोश संघीय सरकारसँग पोख्ने शैली अपरिपक्क छ । प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय सरकारको मन्त्रालयको कर्मचारीसँग सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेर समस्याको समाधान हुँदैन् भन्ने हेक्का नहुनुले बालेन्द्र साहको कमजोरी छर्लङ्ग पारेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालयमा जाने वातावरण तयार गर्दा बालेन्द्र साहको प्रतिष्ठा घट्दैन, बरु बढ्छ । विधिको शासन स्थापित हुन्छ । अहिलेसम्मको विवादलाई बिर्सेर उनले गठन गरेको आयोगले निर्दोष सावित गरेका कार्यकारी अधिकृत गुरागार्इंलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न दिनुपर्छ । केही समयमै नयाँ कार्यकारी अधिकृत चाहे संघीय सरकारसँग माग गर्न सक्छन् । सहकार्यको ढोका उनले नै खोल्नुपर्छ ।
