बुटवल–६ स्थित बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रका ६८ वटा सटर भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान भएको लामो समय बिते पनि प्रक्रियागत ढंगले काम अघि बढेको छैन । अहिले थोक बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको १० वर्षे सम्झौता सकिएपछि बोलपत्र आह्वान भएको हो । प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाउन अदालती आदेशले अवरोध भएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले संस्थापक सदस्यको कोटा छुट्टयाएर बोलपत्र गर्न भनेकाले ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
६८ वटा सटरका लागि २ सय ६७ जनाले बोलपत्र दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले बोलपत्र दर्ता गर्दा धरौटी रकम पनि राखेका र लामो समयदेखि बोलपत्र स्थगित गर्दा उनीहरुको लाखौं रुपैयाँ बैंकमा रोखिएको छ । प्रक्रियागत ढंगले बोलपत्र आह्वान गरेको विषयलाई प्रक्रियागत ढंगले किनारा लगाउनु राम्रो हुन्छ । कृषि थोक बजार केन्द्र सरकारी, निजी र साझेदारी मोडलअनुसार २०६७ सालमा सुरु भएको थियो । जसमा बुटवल उपमहानगरपालिका, संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि पूर्वाधार विकास महाशाखा र व्यवसायीहरुले संयुक्त लगानी गरेका थिए ।
अहिले व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको समेत लगानी भएकाले बोलपत्र खोल्दा उनीहरु कतिपय विस्थापित हुने जोखिम छ । पहिले निर्माण गर्दा सहभागी व्यवसायीहरु दश वर्षमै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पनि स्वाभाविक होइन । उनीहरुले व्यवसायको स्थायित्व होला भनेर साझेदारीमा निर्माण गर्न अग्रसर भए । बरु दश वर्षभन्दा बढी समय नराख्नु त्यसबेलाको कमजोरी हो । अहिले बोलपत्र आह्वान गर्ने, तर टुंगो नलगाएर बोलपत्र दर्ता गरेका व्यवसायीको लाखौं रुपैयाँ बैंकमा धरौटी जाममा परेको छ ।
२०७७ सालमै हो अहिले व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको सम्झौता सकिएको । कोरोना महामारीको बेला थप अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि उक्त सम्झौतालाई निरन्तरता दिने निर्णयका कारण पूरानै भाडादरमा अहिले व्यवसायी बस्दै आएका छन् । नया टेण्डर प्रक्रिया लम्ब्याउन त्यहाँ बसिरहेका केही व्यवसायीले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आफूहरु बहालमा बस्न पाउनुपर्ने, संस्थापक सदस्यको रुपमा निश्चित सटर आफूहरुलाई छुट्ट्याएर मात्रै बोलपत्र गर्नुपर्ने माग गर्दै गरेको मुद्दा दायर मा भएको आदेश अनुसार नयाँ प्रक्रियामा गएर भए पनि कृषि बजारको टुंगो लगाउनुपर्छ ।
