उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिए लगत्तै पक्राउमा प्रहरी सक्रियतासँग केही प्रश्न उठेका छन् । अदालतको आदेश लगत्तै पक्राउमा प्रहरी सक्रियतामा उठेका कतिपय प्रश्न जायज र स्वभाविक छन्, कतिपय सामाजिक सञ्जालको खपतका लागि उठाइएको छ ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले रविलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । अदालतको आदेश आए लगत्तै प्रहरीले सक्रियतापूर्वक अदालतको आदेश कार्यान्वयन ग¥यो । प्रहरीले कहाँ, कसरी पक्राउ ग¥यो भन्ने प्रश्नमा कानुनी आधारभन्दा राजनैतिक स्टण्डका लागि उठाइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पूवडीआइजी छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । । एउटै कसुरमा रविलाई धरौटीमा छाड्ने र छविलाई थुनामा पठाउने आदेशप्रति चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले सच्चाएको छ । अहिले चर्को प्रश्न उठेको विषय हो, पक्राउ गर्न गएका प्रहरी अधिकृतले सोधेको प्रश्न बारे । पक्राउ गर्न गएका प्रहरी अधिकृतले अब तपाईंको अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोधे । त्यो प्रश्नप्रति तत्काल प्रतिवाद भएपछि पक्राउ हुनुअघि केही छ कि भन्ने आशय रहेको प्रहरी अधिकृतले बताएका छन् । भुलसुधार गरिसकेकाले त्यो प्रश्न पनि ठूलो होइन्, तर सामाजिक सञ्जालमा कतिपय सवाल गम्भीर बन्नसक्छन् भन्ने हेक्का प्रहरीलाई नहुनु कमजोरी हो । पूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न जाने प्रहरी अधिकृत परिपक्क शैलीमा जानुपर्छ भन्ने प्रहरी संगठनले हेक्का राख्नुपर्छ, जुन हेक्का राखेको पाइएन् । अदालतको आदेश लगत्तै जाँदा आदेशको प्रतिलिपी, पक्राउ पुर्जी खोज्न सक्छन् भन्ने हेक्का नहुनु प्रहरीको कमजोरी हो । यद्यपी आदेश आइसकेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ । केही दिनअघिको राजावादी आन्दोलनमा दुर्गा प्रसार्इंलाई पक्राउ गर्न चुक्दा प्रहरीप्रति नै प्रश्न उठेपछि प्रहरी सर्तक भएको हुनसक्छ । दुर्गा जसरी प्रहरीलाई छलेर भागे, रवि भाग्न सक्ने संभावना न्यून थियो । अदालतले धरौटीमा छाडेका व्यक्ति भाग्ने संभावना न्यून हुन्छ । प्रहरीलाई जुन हतारो भयो, त्यसअनुसार आवश्यक कागजपत्र तयार नगर्नु र बोली व्यवहारमा हेक्का नराख्दा प्रहरी संगठनको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
यी घटनाबाट सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई गृहप्रशासन र प्रहरी संगठनले सहजै सुधारको बाटोमा लाग्नुपर्छ । कतिपय उठेका जायज प्रश्नलाई सहजै स्वीकार गरी सुधार गर्दा प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता र भरोसा बढ्ने हो । एउटै कसुरमा रवि र छविलाई फरक–फरक आदेशलाई उच्च अदालतले सच्चाएर कानुन सबैलाई बराबर भन्ने सन्देश दिएको छ । यो सँगै कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि र गरिसकेपछि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड सबैका हकमा बराबर हुनुपर्छ भन्ने पनि सिकाइ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मापदण्ड बनाएर व्यवहारमा लागू गर्न गृहमन्त्री भएका बेला रविले पनि चासो दिएनन्, उनले पनि कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई रातारात जनकपुर पु¥याएका थिए, त्यही शैलीमा उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले भैरहवा पु¥यायो ।
