अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आबको बजेट निर्माणका बारेमा आन्तरिक छलफल चलाइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा संकुचन आएको र वैदेशिक अनुदान कटौती भएको बेला सरकारसँग स्रोत सीमित हुँदै गएको छ । स्रोत सीमित भएका बेला तहगत सरकारलाई आवश्यक बजेट पु¥याउन हम्मेहम्मे परेको छ । यही बेला अर्थमन्त्रीका सामु बजेट निर्माणमा नयाँ अवसर आएको छ । अर्थमन्त्रीले सीमित स्रोत देखाएर बजेटलाई संघीयताको मर्मअनुसार ल्याउन सक्छन् । बजेट कनिका छरेझैं छरेर प्रतिफल नदिने आयोजनालाई कटौती गर्न सक्छन् ।
बजेट कर्मकाण्डी दस्ताबेज मात्रै होइन । यो देशको आम्दानी र खर्चको फाँटबारी मात्रै नभई देशलाई आर्थिक विकासका लागि मार्ग निर्देश गर्ने दस्ताबेज हो । रोजगारी श्रृजना, उद्यमशिलताको विकास र नागरिकको आय बढाउने विषय बजेटमा समेटिंदा आम नागरिकले बजेटप्रति अपनत्व लिनसक्छन् । मुलुकको राजनैतिक परिर्वतनपछि आम नागरिकको विकासप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा यो सरकारसँग छ । चुलिदो नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य जति आवश्यक छ, स्रोतको व्यवस्थित परिचालन र खर्च उत्तिकै ध्यान दिएर विकासको प्रतिफल निकाल्नुपर्छ । यद्यपी अहिले तहगत सरकारबिच व्यवहारिक ढंगले सहकार्य फितलो छ ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको सात वर्ष बित्यो । राजनैतिक नेतृत्व शासन प्रणालीअनुसार आयो, तर वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको लागि पनि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । टोलमा पुग्ने बाटो, मठमन्दिर निर्माण र मर्मत तथा साना सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय सरकारले टुक्रे बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटको प्रमुख स्रोत संघीय सरकारले दिने अनुदान हो । एकातिर संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अर्कोतिर स्थानीय र प्रदेशलाई बजेट दिनुपर्ने भएकाले स्रोतमाथि चाप पर्दै आएको छ । सांसदको चित्त बुझाउनका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्रोत सीमित भएका बेला प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि बजेट कटौती गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्न अर्थमन्त्रीले सक्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम पनि संघीय सरकारले गर्दै आएकाले त्यस्ता आयोजना र बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएर संघीय सरकारले अनावश्यक बोझ हटाउनुपर्छ ।
संघीय शासन प्रणालीको मर्म राजनैतिक नेतृत्व मात्रै स्थापित हुने होइन् । तहगत सरकारले योजना छनौट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका सवालले राजनैतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्दछन् । अहिले संघीय शासन प्रणालीप्रति प्रश्न उठ्नुको कारण संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार यो प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी संघीय सरकारले वित्तीय प्रबन्ध नगर्दा हो ।
