सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लगायत वार्षिक परीक्षा सकेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौं केन्द्रित हुँदा उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनलगायत काम प्रभावित भएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षा नजिकै आउँदैछ, नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुँदैछ, यो बेला शिक्षकहरु विद्यालयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले अहिले शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । सोमबारदेखि ‘शैक्षिक हड्ताल’को घोषणाले पठनपाठन ठप्प भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पटक–पटक वार्ताको आव्हान गरको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली थाइल्याण्ड भ्रमणमा रहेको बेला गत साता कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वार्ताका लागि गरेको आग्रह पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रीसहितलाई राखेर छलफल गरिसकेका छन् । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । लामो समयदेखि शिक्षा विधेयक संसदमै अड्केको छ । अहिले संसदको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक छिटो टुंग्याउन पहल भइरहेको छ । विधेयक छिटो टुंगो नलाग्दा शिक्षकका समस्या समाधान नभएको मात्र नभई समग्र विद्यालय शिक्षा लयमा जान सकेको छैन । विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर बढाउन मार्ग खुलेको छैन ।
शिक्षकहरूले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर वार्तामा बस्न बेवास्ता गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोज ५ गते सहमति नै गरेको थियो । विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर वार्तालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले मात्रै हेर्न हुन्न भनिरहेका छन् । उनीहरुको यो माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन अहिलेको अवस्थामा सहज छैन ।
विगतमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा, ‘साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाकासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने’ उल्लेख थियो । निजी विद्यालय व्यवस्थापनको पाटो पनि कसरी सुल्झ्याउने भन्ने छ । विधेयकमा निजी विद्यालय गुठीमा जाने विषय समावेश छ । तर सांसदहरूले यसमा संशोधन हालेका छन् ।
सरकारसँग शिक्षकका माग पूरा गर्न तीन विकल्प छन् । पहिलो अध्यादेश ल्याउने, दोस्रो विशेष अधिवेशन बोलाउने र तेस्रो बर्खे अधिवेशन बोलाउने । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित बाहेक अरु माग संबोधन गर्न बर्खे अधिवेशन छिटो बोलाएर शिक्षा विधेयक टुंगोमा लैजानु उत्तम विकल्प हो । अध्यादेश वा विशेष अधिवेशनबाट यो विधेयक टुंगोमा पु¥याउन संभव भए पनि अन्य ऐनका लागि पनि अनावश्यक दबाब पर्ने भएकाले समस्या निम्तिन सक्छ ।
समस्या समाधान वार्ताबाट नै संभव छ । शिक्षकहरु विगतको सहमति कार्यान्वयनको विषय उठाएर वार्तामा बस्न इन्कार गर्न हुन्न । सरकारले पनि ऐन छिटो ल्याउन विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
