संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र मानेको छ । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार, प्रदेश सरकार मझौला विकास आयोजना अघि बढाउने तथा स्थानीय र संघीय सरकारबिच पुलको काम गर्ने सरकार हो । संघसरकारलाई वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्दै ठूला विकास आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । संघीय शासन प्रणालीको मर्म भनेको तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हो ।
तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको अभावले कतिपय समस्या आएका छन् । जसले सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ । विकासको प्रतिफल पाउन कठिन भइरहेको छ । कतिपय कानुन नबन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो भएको छ । संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा असहज भएको छ । संघीय निजामति ऐन नबन्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामति ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय निजामति ऐनको अभावले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिमा समस्या भएको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशमा प्रहरी समायोजन कठिन भएको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कामको दायरा फराकिलो बन्न सकेन् ।
संघीय शासन प्रणाली नागरिकका इच्छा आकांक्षालाई छिटो पूर्ति गर्नका लागि हो । विकासको प्रतिफल छिटो उपलब्ध गराउनका लागि हो । आम नागरिकले शासन प्रणालीप्रतिको अपनत्व तहगत सरकारबिच हुने समन्वय र सहकार्यले मात्रै हुन सक्छ । तहगत सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूची छन् । साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य जति आवश्यक छ, एकल अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
बेलैमा कानुन नबन्दा अहिले शिक्षक आन्दोलनमा छन् । शिक्षा ऐन बेलैमा बनेको भए शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने थिएनन् । गुठी ऐन नबन्दा मोही किसानका वर्षांैदेखिका समस्या छन् । उनीहरु पनि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलन नगरी कानुन बन्दैन भन्ने मानसिकता हावी हुने हो भने कानुनका लागि निरन्तर आन्दोलन हुन्छन् । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण संसदको प्राथमिकतामा किन परेन ? लामो समयदेखि संसद पुगेका विधेयक किन अघि बढ्न सक्तैनन् ? कानुन निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलकदमी किन कामयावी हुन सकेन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै अघि बढ्दा नै व्यवस्था विरोधी माहौल कमजोर बन्छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा संघीय शासन प्रणाली संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने कानुनले हो । व्यवस्था विरोधीलाई कमजोर बनाउने संविधानको प्रभावकारिता बढाएर नै हो ।
