२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

सडकबाट विद्यालय फर्क

सडकबाट विद्यालय फर्क

सडकबाट विद्यालय फर्क

सडकबाट विद्यालय फर्क

सडकबाट विद्यालय फर्क
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
आइतवार, चैत्र ३० २०८१
आइतवार, चैत्र ३० २०८१
  • सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन दुई साता पुग्न लागेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकोले अब आन्दोलनको स्वरुप बदलेर शिक्षकहरु विद्यालय फर्कनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ ।
    शिक्षा विधेयक संसदको विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको छ । यो विधेयकको सरोकारवाला पक्ष धेरै भएकोले विषयगत समितिमा दफावार छलफल निकै मिहिन ढंगले र दिनहुँ जसो भइरहेको छ । शनिबार समेत समितिमा छलफल भएकाले विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन संसद गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ । अहिले संसद चालु छैन्, विधेयक थान्को लागेको छ भन्ने बुझाइ हो भने गलत हो । संसद चालु नभए पनि संसदीय समितिले काम गरिरहेका छन् । संसदीय समिति मिनि संसद हुन् ।

    यिनीहरुले संसद नबसेको बेला पनि काम गर्छन् । शिक्षा विधेयकको बारेमा पनि अहिले निरन्तर छलफल भइरहेको  छ । शिक्षकहरुले अहिले नै कानुन आउनुपर्छ, अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने अड्डी अव्यवहारिक देखिन्छ । विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको विषयमा अध्यादेश ल्याउनु उचित हुँदैन । बरु संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सवालमा अघि राखेका माग अहिले नै सम्बोधन हुने छाँटकाँट देखिन्न । यो विषयमा पनि शिक्षकले हेक्का राख्नुपर्छ । अरु मागप्रति प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक वार्तामा बस्न  गरेको आग्रहलाई स्वाभाविक रुपमा लिन आवश्यक छ ।


    माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लगायत वार्षिक परीक्षा सकेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौं केन्द्रित हुँदा उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनलगायत काम प्रभावित भएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षा नजिकै आउँदैछ । यही मौकामा सरकारलाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ हो भने गलत हो । राजनैतिक प्रकृतिको माग होइन् शिक्षकहरुको । विधेयक थान्को लागेको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर विधेयक आगामी संसद अधिवेशनका बेला पारित हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी गरी सडक आन्दोलनबाट फिर्ता हुनुपर्छ ।


    शिक्षकहरूले यस अघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर वार्तामा बस्न बेवास्ता गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोज ५ गते सहमति नै गरेको थियो । विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर वार्तालाई अस्विकार गर्न मिल्दैन् ।
     सरकारले पटक–पटक सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले शिक्षक सडकमा जान बाध्य भएका हुन् । अब शिक्षा विधेयक टुंगो लाग्ने विन्दुमा पुगेकोले विश्वासको वातावरण बनेको छ । यो बेला सडकबाट विद्यालय फर्कदा नै शिक्षकप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्छ ।

     

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij