यमलाल भुसाल
बुटवल
बुटवल ११ देवीनगरमा सञ्चालित सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्षले बचतकर्ताको रकम कुम्लाएर फरार भएका छन् ।
सहकारीले गत चैत ३१ गतेसम्म बजारबाट रकम उठाएको र सोही दिन नै एक सूचना टाँस गरी सहकारी बन्द रहने जानकारी गराएको छ । कार्यालयमा टासिएको सूचनामा सहकारीका अध्यक्ष आकाश भट्टराईले आर्थिक अपचलन गरी केही समयदेखि सम्पर्कमा नआएको र अध्यक्षको खोजी जारी रहेको र पछिल्लो समयमा कर्मचारीको भरमा बजारलाई चलायमान बनाउन बचत कर्ताबाट असहज परिस्थति सृजना भएको भन्दै चैत ३१ गतेको मितिमा सूचना टासिएको छ ।
सूचनामा बचतकर्तालाई अध्यक्षको खोजी गर्न आवश्यक पहल गर्न समेत अपिल गरिएको छ । सहकारीले कार्यालयमा सूचना टासी सहकारी बन्द भएको गाईगुई हल्ला भएपछि आफ्नो बचत रकम लिनका लागि कार्यालयमा गएकी बुटवल ७ दीप नगरकी स्मृति पाण्डे पौडेलले दैनिक एक- दुई सयका दरले जम्मा गरेको रकम लिन आउँदा सहकारी नै बन्द भएको देख्दा निकै पीडा भएको दुखेसो गरिन ।
स्मृति जस्तै बुटवल ११ देवीनगरकी तारा विश्वकर्मा खाई नखाई बचत गरेको रकम आवश्यक परेकोले लिन जाँदा कार्यालय नै बन्द गरिएको र पैसा उठाउने बहिनीहरुले फोन पनि उठाउन छाडेको बताइन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी रजिष्टार मधुकृष्ण पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा प्रदेश स्थापना भएपछि दर्ता भएका सहकारीको अवस्था नराम्रो भएको बताउँदै तीनै सहकारीहरुले बदमासी गरिरहेको बताए ।
नियत नै गलत राखेर सहकारी प्रदेशमा दर्ता हुने गरेको समेत उनको कथन छ ।
प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने ८ सय ४८ सहकारी रहेपनि १३० वटा सहकारी मात्रै प्रदेशमा दर्ता भएका उनले बताए । प्रदेशका १२ जिल्लामा अनुगमन र नियमनका लागि कर्मचारीको अभाव रहेको समेत रजिष्टार पौडेलले गुनासो गरे ।
सनराइजका अध्यक्षले कती रकम उठाएर फरार भए भन्ने कहीँ कतै स्पष्ट छैन, तर मंगलबार मात्र सहकारीमा सयौ बचतकर्ता पैसा लिनका लागि आएका थिए । यसले पनि के पुष्टिी हुन्छ भने सहकारीले यस क्षेत्रबाट करौडौं रकम उठाएर भागेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सहकारीका अध्यक्ष भट्टराई र कोषाध्यक्ष बसन्त भट्टराईले मोवाइल फोन अफ गरी सम्र्पकविहीन छन् भने सहकारीका उपाध्यक्ष रमेश भट्टराई र सचिव लक्ष्मी अधिकारीले आफूहरुलाई सहकारीको बारेमा केही जानकारी नै नभएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष कृष्ण नेपालले जिल्लाभन्दा बाहिर दर्ता भएर प्रदेशमा आएका २३ वटा सहकारी समस्यामा रहेको बताए । जसमध्ये १३ वटा बहुउद्देश्यीय र ९ वटा बचत तथा ऋण र १ वटा जडीबुटी सम्बन्धी रहेको जनाए । उनले अनुगमनमा कडाइ गर्न समेत सुझाव दिए ।
