बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा तीनजना कर्मचारी र एकजना व्यवसायीलाई अख्तियारको टोलीले स्टिङ अप्रेशसनमार्फत् नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, बुटवल र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट गएको संयुक्त टोलीले बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट चारजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा सामा उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका नायब सुब्बा मुुकुन्दराज केसी र मामा भाञ्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकीलाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरणसहित पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान जारी राखिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
‘स्टिङ अपरेसन रोकिएपछि पुनः सुरु गरेको यो पहिलो केस (स्टिङ अपरेसन) हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने–‘नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री भइरहेको उजुरी र विशेष सूचनाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दा चार जनालाई कम्प्युटर डिभाइस सहित नियन्त्रणमा लिएर थुनामा पठाई अनुसन्धान जारी राखेका छौं ।’
आयोगको नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालयले नै अनुसन्धान जारी राखेका हुँदा यहाँबाट बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
स्रोतका अनुसार यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारीहरूले नक्कली लाइसेन्स बनाई बिक्री गरी मासिक ३ करोड रुपैयाँ सम्म संकलन गर्ने गरेका छन् । अख्तियारमा यही विवरण उल्लेख गरी उजुरी परेका आधारमा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गरेको बताइन्छ ।
अख्तियारले यसअघि पनि देशका विभिन्न यातायात कार्यालयहरूले पछिल्ला वर्षमा वितरण गरेका १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्समाथि विस्तृत छानबिन गर्दै आइरहेको छ ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रदेश मन्त्रालयसँग सेटिङ गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसवापत करोडांै रुपियाँ उठाउने गरेको भन्ने गुनासा र उजुरीहरू आउने गरेका छन् । तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि लाइसेन्स वितरण र यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा आएको छ ।
नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेर उठाइने करोडौं रकम विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीसम्म पुराएर बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोप छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले समेत केही समयअघि गरेको छानबिनमा १० वर्षयता यातायात कार्यालयबाट वितरण गरिएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये एकलाख दुई हजार शंकास्पद देखिएका र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजी गर्न सिफारिस गरेको थियो । बाँकी ७२ हजार लाइसेन्सका बारेमा थप छानबिन जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो । बुटवल, नेपालगञ्जसहित अधिकांश यातायात कार्यालयबाट सयांैको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
