बुटवल । गएको मंसिरमा चार विमान कम्पनीले भैरहवाबाट सिधा उडान गर्न थालेपछि यहाँका व्यवसायी उत्साहित देखिन्थे । नियमित उडान सुरु गरेको चार महिनामै उडान रोकिदा यहाँका व्यवसायी निराश छन् । कतार एयरवेज, थाई एयर एशिया, फ्लाई दुबई र जजीराले सुरु गरेको उडान चार महिना मात्रै टिक्यो ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्ने आशाले पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायीहरु काठमाडौंका व्यवसायीको दबाब र प्रभावको असर देखिएको दाबी गर्छन् । व्यवसायीले गरेको दाबीलाई सरकारले पनि गलत सावित गर्न सकेको छैन ।
ॅकेन्द्रीकृत मानसिकताले गौतमबुद्ध विमानस्थल चल्न दिएन्, सरकार काठमाडौंका व्यवसायीको प्रभावमा पर्यो ।’–नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेलले भने । व्यवसायीले दाबी गरेझैं गौतमबुद्ध विमानस्थल चलाउन सरकारले र विमान कम्पनीले गर्नुपर्ने काम पटक्कै अघि बढेन् । विमान कम्पनीले भैरहवामा सम्पर्क कार्यालय खोलेनन् । स्थानीय ट्राभल एजेन्सीलाई टिकट काट्न पोर्टल खुला गरेनन् । त्यसो हुँदा काठमाडौं केन्द्रित ठूला ट्राभल एजेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा कार्टेलिङ गरे । पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमयका भनाइमा, भैरहवाबाट सिधा उडान गर्ने सबै विमान कम्पनीको टिकट काउण्टर र सम्पर्क कार्यालय विमानस्थलमा हुनुपर्ने, अनलाइन ई–भिसा र इन्टरनेशनल डिजिटल डाइरेक्ट पेमेन्ट प्रणाली हुनुपर्छ ।
तीन वर्षअघि उद्घाटन भएको गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट नियमित उडान रोकिदा निराश व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुको माग छ–गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान नियमित हुनुपर्छ ।सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ सञ्जाललगायत संघ संस्थाको संयोजनमा अहिले व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
होटल व्यवसायमा अर्बांै लगानी गरेका व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरुको आक्रोश छ । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले भने–ॅगौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन गम्भीर नबन्दा समस्या भएको हो ।’
विमानस्थल नियमित चलाउन यहाँका व्यवसायीले संघर्ष समिति बनाएका छन् । समितिले तत्काल नियमित उडान सुचारुसहित १५ बुँदे माग राखेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत अल्टिमेटम, विरोध प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण र्याली, धर्ना र विरोधसभा, मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध र आन्तरिक उडान नै बन्द गर्ने रहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतको समयमा यता डाईभर्ट गरे पनि अहिले फेरि सबै उडान काठमाडौं केन्द्रित गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
रूट नहुँदाको सास्ती
सुरक्षाको सन्देह देखाउँदै भारतले भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुट अनुमति दिएन । सहज रुट नपाएपछि उडान महँगो र झन्झटिलो भयो । एअरलाइन्स कम्पनी आउन मानेनन् । भारतले प्रवेश रुट दिन विभिन्न सर्त राख्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण गएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको रुटको बारेमा पनि छलफल हुने एजेण्डा तय गरेपछि भारतले त्यसका लागि सर्त अघि सार्यो । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या मूलतः भारतले अड्को थाप्नु नै हो ।
भारतको कुशीनगरमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिएर भारत आफैँ चिन्तित देखिन्छ । लुम्बिनीबाट १८० किलोमिटर मात्र टाढा रहेको कुशीनगरको एयरपोर्ट बनाउँदा नेपालको लुम्बिनीलाई लक्ष्य गरी बनाइएको थियो । बुद्धिष्ट हब बनाउनका लागि भारतले कुशीनगरको एयरपोर्ट बनाएको थियो । तर नेपालमा पनि त्यस्तै एयरपोर्ट बन्न थालेपछि भारत असन्तुष्ट बन्दै आएको थियो । नेपाल–भारतको सीमामा रहेको गोरखपुरमा भारतीय सेनाको क्याम्प र भारतीय एयरफोर्सको क्याम्प पनि रहेका कारण भारतले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई संवेदनशील रुपमा लिएको छ ।
कम भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सक्ने प्रणाली ‘आइएलएस’ यन्त्र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको छ । जसको कारणले भारतले असुरक्षाको महसुस गरिरहेको छ । त्यसो त भारतले सुरुमा भैरहवा विमानस्थलमा जडान गरिएको ‘आइएलएस’ प्रयोग गर्नसमेत रोकेको थियो । विमानस्थलमा जोडिएको यो प्रणालीको फ्रिक्वेन्सीले भारतको सीमा क्षेत्रको करिब २ किलोमिटर एयर स्पेस लिएपछि यसको प्रयोगमा भारतको अनुमति चाहिने अवस्था आएको थियो । तर, भारतले अनुमति दिन चाहेन । यद्यपि यो अहिले प्रयोगमा आइरहेको छ ।
गोरखपुरमा एयरफोर्स भएको कारण त्यहाँ फाइटर विमान आउजाउ भइरहेका कारण ‘आइएलएस’ बाट त्यसको जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । भैरहवा विमानस्थलको राडारले त्यसलाई तान्न सक्छ भनेर भारतले त्यहाँ आफ्नो एक जना कर्मचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । एयर रुटको अनुमति दिएपछि भैरहवा विमानस्थलमा ओर्लिने विमानहरु आर्मी क्याम्पमाथिबाट नै आउने छन् । भारत आफ्नो सुरक्षा संवेदनशिलता बुझिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
व्यवस्थापनमा भारतीय चासो
तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनसहित सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी तयारीबारे गत वर्ष चर्चा चुलिएको छ । त्यसमा पनि भैरहवाको विमानस्थलको व्यवस्थापकीय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन भारतीय धनाढ्य गौतम अडानीले यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई अनौपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित हालैमात्र सञ्चालनमा आएका गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल समेतको विस्तार तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सरकार अघि बढेपछि त्यसको तिब्र विरोध भयो । यो विषय अहिले सेलाएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण, विस्तार एवं सञ्चालनका लागि सरकारबाटै ग्रीन सिग्नल पाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन उपयुक्त हुने भन्दै तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
२०८० पुस २४ गते प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा समितिको पुस २० गते बसेको ४१८औँ बैठकले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपलब्ध पूर्वाधार बढ्दो ट्राफिकका कारण अपर्याप्त हुँदै गएको अवस्थामा उपयुक्त स्थानमा पूर्ण क्षमताको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो ।
सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय उपयुक्त स्थान पहिचानको लागि विज्ञ समूह गठन गरेको र प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्रत्यक्ष लगानी नगर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दै लैजाने नीतिका साथ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समेत आधार मानेर प्राधिकरणले उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउनु उपयुक्त हुने औँल्याएको थियो ।
मन्त्रालयले विज्ञको सुझाव, प्राधिकरणको पत्रका आधारमा तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू विस्तार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन सकिने/नसकिने बारे अध्ययन गर्न अर्को छुट्टै समिति गठन गरेको छ ।
खासगरी दुईवटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जीआइए) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पीआइए) सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रको सहारा लिन खोजेको देखिन्छ ।
०७९ बैशाख ८ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सोही वर्षको पुसबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलले तीन वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । अर्बौंको ऋण लगानीमा बनेका यी दुई विमानस्थलले बिजनेस पाउन नसक्दा सरकारी लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीपनि जोखिममा परेको छ ।
७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पर्याप्त बिजनेसको अभावमा ऋणमा डुबेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकार, एसियाली विकास बैंक, ओपेक कोषले लगानी गरेका छन् ।
एसियाली विकास बैंकले ऋण र अनुदान गरी ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने ओपेक कोषको १ अर्ब ४६ करोड ऋण लगानी छ ।
एडीबीको ऋणका लागि ८ वर्षको ‘ग्रेस अवधि’ सहित ३२ वर्षको समय दिइएको छ । ग्रेस अवधिमा १ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति सम्बन्धी दस्ताबेजका अनुसार प्रतिवर्ष नेपालले एडीबीलाई १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वगभर्नर समेत रहेका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा अघि सरकारले त्यसको फाइदा के हुन्छ, प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलका नाममा मनलाग्दी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री डा.दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने सवालमा बिना अध्ययन, गृहकार्य हचुवाको भरमा मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
