संविधान जारी भएको दसक नपुग्दै संविधानविरोधी गतिविधि बढेपछि प्रमुख तीन दलका नेता संविधान रक्षाका लागि एकमत भएका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री एंव एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच शनिबार भएको भेटवार्ताले संविधानको रक्षाका लागि एकभई अघि बढ्ने सहमति गर्नु सकारात्मक छ ।
मुलुकमा अहिले संविधान विरोधी गतिविधि बढेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी भइरहेका गतिविधिलाई निस्तेज गर्न प्रमुख दल एकमत हुनु स्वाभाविक छ । कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले अवसर खुम्चिदा बढेको निराशाको असर व्यवस्थामाथि परेको छ । यहि निराश जनमतलाई प्रयोग गरेर राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनको उद्देश्य मूलतः यो संविधानलाई समाप्त पार्नु हो । यो संविधान समाप्त हुनु भनेको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र गणतन्त्र समाप्त हुनु हो । शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने काम शासकले हो । शासकका कमजोरी भए पाँच वर्षमा फेर्न पाइने लोकतान्त्रिक विधिलाई संविधानले स्थापित गरेको छ । व्यवस्थामा सुधार गरी उन्नत बनाउने हो, व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने हर्कत कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन ।
त्यसो त यो संविधान बनेपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारको नेतृत्वमा अहिलेका शीर्ष नेताहरु पुगे । संघीय शासन प्रणालीअनुसार कानुन नबन्दा प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन प्राथमिकता नदिएकैले व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अप्ठ्यारो भयो । संविधानमा लिपिबद्ध विषयलाई कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने कानुनले हो । संघीय निजामति ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासन लयमा हिंड्न सकेको छैन । प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छैन । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । राजनैतिक नेतृत्व स्थापित भएर मात्रै व्यवस्था संस्थागत हुने होइन । राजनैतिक नेतृत्वले काम गर्नका लागि ऐन आवश्यक पर्छ । ऐनको अभावमा राजनैतिक नेतृत्वले व्यवस्थालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न पाइरहेको छैन । विकासको प्रतिफल दिने गरी काम हुन सकिरहेको छैन ।
राजनैतिक दल र व्यवस्थाप्रति नागरिकको आक्रोश होइन, आक्रोश विधि र थिति बसाल्नका लागि भएका कमजोरीप्रति हो । सुशासन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदा र उत्पादन बढाउन सक्दा निराश नागरिकको आक्रोशलाई मत्थर पार्न संभव छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको सरकारले निराशालाई चिर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्दा आशा जगाउन सक्छ ।
