शिक्षा ऐनलगायत विभिन्न पेशागत माग राख्दै शिक्षकहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको २० दिन पुग्दा आन्दोलन पेचिलो मोडमा पुगेको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छिन् । यही बैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित नगरी सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्णय गरेको छ । एकातिर विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक आन्दोलनमा छन्, अर्कोतिर परीक्षा यथावत चलाउने निर्णयले अन्यौल बढेको छ ।
विद्यालय शिक्षकले यसअघि पनि सरकारसँग आफ्ना माग राख्दै पटक– पटक आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई थामथुम पार्न सहमति गर्दै आएको सरकार विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । ती सहमति कार्यान्वयन गर्न एकैपल्ट ठूलो व्ययभार पर्ने भएकाले तत्काल संभव छैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
एकातिर शिक्षा विधेयक आगामी संसदको अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको, विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको, नतिजा प्रकाशन, भर्ना र परीक्षा जस्ता कार्यक्रम चल्ने बेला शिक्षक महासंघले पेशागत माग राख्दै गरेको शैक्षिक हड्तालले शिक्षकहरुलाई जिम्मेवारीबोध नभएको देखायो । पेशागत माग उनीहरुका अधिकारका विषय हुन् । अधिकारसँग सम्बन्धित माग राख्न पाउने अधिकार उनीहरुलाई छ, तर अधिकारका कुरा गर्दा कर्तव्य पनि भुल्नुहुन्न । माग पूरा गराउन चर्को दबाब दिने नाउमा विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने, भर्ना र परीक्षा रोक्ने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन । कक्षा १२ का ५ लाख विद्यार्थीको परीक्षा अन्यौलमा पर्दा हुने असर सामान्य होइन । पेशागत माग पूरा गर्न परीक्षा नै हुन नदिने हर्कतले उनीहरुको अराजकता छर्लङ्ग भएको छ ।
अझँै पनि समय छ, कमजोरी सुधार गर्न सकिन्छ । आन्दोलनको स्वरुप बदलेर विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । जसरी शिक्षकले आफ्ना माग राख्न पाउँछन्, विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन नपाउने वातावरण जो जसले बनाए पनि अहिले शिक्षकले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने बित्तिकै परीक्षा दिने वातावरण बन्छ ।
शिक्षकले अधिकार खोज्दा कर्तव्य भुल्ने हो भने समाजले के सिक्ला ? विद्यार्थीले के सिक्लान ? समाजमा कस्तो सन्देश जाला ? अहिले शिक्षकले जिम्मेवारीबोध गरेर कक्षा १२ को परीक्षा चल्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । समस्याको चाङ भएको मुलुकमा समाधानका लागि राज्यलाई समय दिनुपर्छ । मुलुक आर्थिक संकटले जर्जर भएका बेला शिक्षकले जुन खालका माग राखेका छन्, ती समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका पनि छन् । जति समाधान गर्न सकिन्छ, ती माग समाधानका लागि सरकारले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ । शिक्षकका माग पूरा गर्न सकिंदैन भनेर पन्छिएर होइन, वार्ता र सम्वादबाट विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
