नवलपरासी सदरमुकाम परासी नजिकै रहेको सिद्धिलक्ष्मी स्टिल्स उद्योगले गरेको मनोमानीले वातावरण प्रदूषित भएको छ । उद्योगको प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा असर पु¥याउनुको साथै बालीनालीमा पनि क्षति पुगेको छ ।
उद्योगले फाल्ने धुँवा र फोहर पानीले स्थानीय बासिन्दा मारमा परेका छन् । उद्योग नजिकैको बस्ती नै अन्यत्र सर्नुपर्ने बाध्यतामा हुनु उद्योगको कमजोरी हो । उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दा वातावरणीय जोखिमको ख्याल गर्नु अनिवार्य छ । उद्योग स्थापना पहिले इआइए र आइइ गर्नु अनिवार्य भए पनि ती काम प्रक्रिया पु¥याउनका लागि मात्रै गरिंदा उद्योगी जिम्मेवार र जवाफदेही भएका छैनन् । उद्योगले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाभन्दा बाहिर स्थानीय बासिन्दा र कुलोको जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको विषयप्रति पनि सरोकारवाला सरकारी निकाय मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ । बिजुलीका ट्रान्सफर्मर र पोल गाड्दा स्थानीय बासिन्दाको जग्गा नोक्सानी नगरी वा सकेसम्म कम नोक्सानी गर्ने गरी गाड्नु पर्नेमा मनपरी गाड्नु राम्रो होइन । थोरै जग्गाजमिन भएका जो स्थानीय बासिन्दा छन्, उनीहरुलाई मर्का पर्छ भन्ने हेक्का नहुनु उद्योगीको कमजोरी हो ।
देश विकासका लागि औद्योगिक विकास हुनुपर्छ । उद्योग धन्दाको विस्तारले रोजगारीको श्रृजना हुनुको साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन सकिन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान गर्छ । देश विकासको लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य भए पनि उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्डको पालना अनिवार्य हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान गरेको भन्दै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न बेवास्ता गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।
पहिले मान्छेको जीवन प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन नै संकटमा पर्ने गरी हुने औद्योगिक विकासले फाइदाभन्दा धेरै नोक्सानी गर्छ । औद्योगिक प्रदूषण गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुनको व्यवस्था छ । औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्यले नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले पनि अनुगमन गरी वस्तुस्थिति सरोकारवाला निकायलाई सिफारिस गर्न सक्छ । उद्योगबाट निस्केको फोहर पानीले खेतीपातीलाई नोक्सान गरेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाले गरेकाले क्षतिको अवस्था हेरी स्थानीय बासिन्दालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
उद्योगले सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना निर्माण गरेको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नापीसहितको टोली पठाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । दुई वटा सार्वजनिक कुलोसहित वरपरको चार कठ्ठा जग्गामा कम्पाउण्ड निर्माण गरेको प्रतिवेदन तयार भएकाले कम्पाउण्डभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गालाई खुला गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।
एउटा उद्योगलाई मापदण्ड पालनामा जवाफदेही बनाउन सक्दा अरु उद्योग पनि मनपरी गर्न हच्किन्छन् । कमजोरी गरे कारबाही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन्छ । वातावरणप्रति संवेदनशील बन्न सहयोग पु¥याउँछ ।
