सरकारी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरुद्वारा सञ्चालित आन्दोलन तत्काल रोकिने स्थिति देखिंदैन । बैशाख १ देखि सञ्चालित हुनपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र अहिलेसम्म पनि चालु हुन सकिरहेको छैन । देशका सबै शिक्षक–कर्मचारीहरु झन् दिनप्रतिदिन राजधानीमा केन्द्रित हुँदैछन् । यस्तै विज्ञप्ति शिक्षक संगठनका पदाधिकारीहरुले प्रकाशित गरिरहेका छन् । यता सरकार चाहिँ यी शिक्षकका मागहरुप्रति अनुदार मात्रै होइन, अत्यन्त हेपाहा प्रवृत्तिमा देखिंदै आएको छ । यतिसम्मकि प्रधानमन्त्री केपी ओली दिनहुँ कुनै न कुनै बचनले आम शिक्षकहरुको मानमर्यादामाथि खेलवाड गर्दै आइरहेका छन् । मानौं यी शिक्षक सबै काम न काजका खाली सरकारी तलब भत्ता खाने खन्चुवा मात्र हुन् । विद्यार्थीहरुलाई राम्रोसँग पढाउन लेखाउन केही नपर्ने खाली हाजिर गरेर मात्र तलब–भत्ता असुल्ने मात्र गरेको आरोप प्रमको यी शिक्षकप्रति छ । 

पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरुसँग तुलना गर्दै यी सबै सरकारी विद्यालयका शिक्षकप्रति मानमर्दन, खिसीट्युरी, उखान टुक्का र जोक मजाक व्यंग्य गर्दै आइरहेका छन् । मानौं देशको शिक्षा पठनपाठनलाई विगार्ने यिनै शिक्षकहरु हुन् । काम न काज अझ के को यिनीहरुलाई ठूलठूलो सम्मान, मर्यादा र तलब सुविधा ? कता कता प्रधानमन्त्रीलाई यी सबै शिक्षक–कर्मचारीप्रति एक प्रकारको द्वेष र घृणा भएको पाइन्छ । हुन पनि च्याउ खाएकाले पो बुझ्छ त्यसको स्वाद र महत्व । त्यस्तै पढे लेखेका र पढाएकाले पो बुझ्छ– शिक्षा–ज्ञानको महत्व अनि त्यसमा देखिएको दुःख कष्ट र समस्या । सरकार र सत्तामा बसेकाहरुलाई भन्न सजिलो छ, शिक्षकले पढाएनन् अनि विद्यार्थीले पढेनन् । पढ्न र पढाउन के गर्नु पर्दछ ? के गर्दा राम्रो र गुणस्तर पठनपाठन हुन सक्छ ? त्यसको लेखाजोखा गरेको खै ? वास्तवमा हाम्रो शिक्षा नीति नै यस्तो छ, जसले शिक्षालाई कुरुप बनाइसकेको छ । धेरै पढेर के हुन्छ र ? भन्ने भाष्य यहाँ बढ्दो छ ।

उदाहरण यहाँ हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कति पढ्नु भएको छ, धेरैलाई थाहा नै छैन । तर यही शिक्षक आन्दोलनको क्रममा धेरै शिक्षकले भन्दै थिए कक्षा ८ पास अर्थात् अण्डर एसएलसी । तर धेरैले यो पत्याउँदैन । कहाँ प्रधानमन्त्री कक्षा ८ मात्रै अचम्म । लेख्न नमिलेर होला पियचडी डाक्टरहरुको पनि डाक्टर केपी ओली हुनुपर्छ । भाषण बोलाई अध्ययन अनुन्धान तर्क–वितर्क सबै त्यस्तै छ । श्रीरामको जन्म र अयोध्यापुरी नेपालमा नै भएको ठोकुवा उनको छ  ।  पर्सा–चितवनको कुनै एक ठाउँलाई राम जन्मभूमि भनी त्यसको प्रचारप्रसार र व्यवस्थापन गराउन समेतमा प्रम ओलीको  सक्रियता छ । यस्तै यस्तै कतिपय कारणहरुले गर्दा प्रम ओलीदेखि भारतीय शासकहरु पनि ससंकित र आक्रमक भएको भन्ने तर्क समेत एमाले पंक्तिबाट हुने गर्दछ । जे होस् क. ओलीको शैक्षिक योग्यताको मापन अहिले त्यति गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । धेरैलाई थाहा भइसकेको छ । 

क.ओलीको विद्यालय शिक्षा र शिक्षकप्रति अति बढी आक्रमक र विस्तृष्णा किन भएको होला ? अर्काे एउटा कारण पनि छ । क.ओली झापा विद्रोहको नेता । त्यसको एउटा उद्देश्य थियो, बुर्जुवा शिक्षाको बहिष्कार । कसैले त्यसको बहिष्कार नपढेर अर्थात् विद्यालयमै नगएर गरे भने कसैले पढे पनि ती बुर्जुवा शिक्षा डिर्गी सर्टिफिकेट च्यातेर, आगो लगाएर गरे । धेरै जसोले विद्यालय कलेज पढ्दापढ्दै त्यसको बहिष्कार गरेर झापा विद्रोहमा सरिक भए । प्रधानमन्त्री ओली भने त्यो के गरेर झापा विद्रोहमा सरिक भए  । त्यो जान्न र बुझ्न मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी र राधाकृष्ण मैनालीसँग सोध्नु पर्ला ? जे होस् क.ओली त्यतिबेलाको बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरेरै झापा विद्रोहमा सरिक भएका नेता नै हुन् ।

२०३५÷०३६ सालपछि तत्कालीन माले पार्टीमा केही नीतिगत परिवर्तन देखा पर्दै थियो । २०३५÷०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको क्रमशः हामी थुप्रै विद्यार्थीहरु गिरफ्तार भई नखु जेलमा बस्यौं । त्यो क्रममा झापा विद्रोहका  राधाकृष्ण, केपी ओलीलगायत दर्जनभन्दा बढी नेता कमरेडहरुसँग साथ संगत गर्ने मौका मिल्यो । त्यो क्रममा अरु केही जेलभित्रै बसेर पनि स्कुल कलेजको पठनपाठन र परीक्षा दिने गरेका थिए । तर क.ओलीले भन्ने त्यसो गरेको देखिएन । त्यो किन भन्दा बुर्जुवा शिक्षा डिर्गी र शिक्षा बहिष्कारको प्रभाव अझ पनि क.ओलीमा यथावत कायम भएको भन्ने बुझिएको थियो । कतै अझसम्म पनि क.ओलीमा त्यसको प्रभाव रहिरहेकै त छैन ? यो विद्यालय शिक्षा र शिक्षकप्रति अहिले प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहारले पुष्टि त गर्दैन ? त्यसो चाहिँ अलि होइन कि भन्ने फेरि निजी विद्यालयप्रतिको उहाँको बढ्दो सहयोग रुचि र प्रशंसाले पुष्टि गर्दैन । तर यो निजी विद्यालयप्रतिको क.ओलीको रुची केमा निर्भर छ ? गुणस्तर शिक्षाले कि अरु केहीले ? प्रश्न यहाँ छ । सबैलाई थाहा छ, निजी विद्यालयहरुले पठनपाठनका नाममा विद्यार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ असुल उपर गरिरहेका छन् । त्यसको केही थोरै प्रतिशत मात्रै पनि मन्त्री, सांसद, दल नेता अनि सरकारी प्रशासक आदि सबैलाई बाँडिदिँदा पनि उनीहरुलाई केही असर पर्दैन । वर्षौं करोडौको आम्दानी उनीहरुले असुली रहेका छन् । जहाँ काफल गेडी त्यही चरी नाची भने जस्तै नेपालका मन्त्री, संसद, नेता अनि प्रशासक सबै जसको सीता खाई उसैको गीत गाई अर्थात् उनीहरुकै सहयोगी र प्रशंसक हुनु स्वाभाविक नै छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा १८ ले समानताको हकअन्तर्गत उपधारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । तर यहाँ शिक्षामा असमानता निजी र सरकारी शिक्षामा विभेद छ । जसले गर्दा आम नागरिकहरु समान शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । राज्य तहबाट नै भएको यो शैक्षिक विभेद नहटेसम्म आम नागरिक मात्रै होइन, देशका हजारौैं सरकारी विद्यालय अनि यसका लाखौं शिक्षक कर्मचारी सबैले यसरी नै सदा दुःख कष्ट भोगिरहनु पर्ने बाध्यता छ । संविधानमा त ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर यो संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि शिक्षामा देखिएको यो विभेद अनि विद्यालयका विद्यार्थी–अभिभावक, शिक्षक–कर्मचारीप्रतिको यो सरकारी सौतेलो व्यवहार त्यसमा पनि कम्युनिष्ट समाजवादी भनिने सरकारको यो रवैयाले दुनियाँलाई चकित पारेको छ । हाल आन्दोलित शिक्षक–कर्मचारीहरुको पनि अर्थात् संविधानमा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी यी धारा उपधाराप्रति चासो राख्नु पर्ने हुन्छ । खाली आ–आफ्ना केही तलब भत्ता र सुविधाको माग मात्रै नगरेर शिक्षासम्बन्धी यस्ता विषयहरुलाई पनि आन्दोलनमा समावेश गरिनुपर्ने हुन्छ ।

हालका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन यसभन्दा पहिलेका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरु सरकारी विद्यालय र यसका शिक्षक कर्मचारीप्रति यस्तै सौतेलो व्यवहार अर्थात् सरकारीलाई पाखा निजीलाई काखमा राख्ने काम हुँदै आएको छ । यो खाली शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अझ अरु हरेक क्षेत्रमा पनि यस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि आदि सबैमा छ । यी सबै सरकारी निकायहरु चौपट अझ बन्द नै । तर निजी मालामाल हुने गरेका छन् । यो कथित उदार अर्थनीति, कर्पाेरेट पद्धति र निजीकरणको नतिजा हो । साथै दलाल पुँजीवादको विशेषता । विचौलिया र कमिशन खोर, भ्रष्टाचारी र तस्करीहरुको बिगबिगी राज नै यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य व्यवस्थाको चरित्र हो । तर यसको संचालक र नेतृत्व भने कम्युनिष्ट भनौदाहरुबाट हुने गरेको छ । नाममा कम्युनिष्ट तर काममा दलाल पुँजीवादी । त्यसैको मारमा आज नेपालका सम्पूर्ण शिक्षक मात्रै होइन साराका सारा नेपाली पर्दै आएका छन् । यी नेता मन्त्री, कर्मचारी कसैले पनि जनताका यी माग आवाज कहिले पनि सुन्नेवाला छैनन् । यस्ता दलाल कमिशन खोर भ्रष्टाचारीहरुका देख्ने आँखा र सुन्ने कान सबै बुझिएका छन् यी सबै देख्दा सक्ला तर व्यवहारमा लाटा गाडा, अन्धा र बैरा जस्तै बनाइएका छन् । जे गर्दा पनि यी कुनै पनि सुध्रिनेवाला छैनन् । त्यसैले यिनीहरुलाई सुधार्ने बाटो खोजौं । त्यो हो विद्रोह । विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो ।

आन्दोलित शिक्षकहरुको एउटा माग छ शिक्षा ऐन जारी हुनु प¥यो । वर्षांैदेखिको माग हो यो शिक्षकहरुको । तर यसप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । यसका पछाडिको मूल कारण नै शिक्षामा निजीकरण हो । ऐनका कतिपय बुँदाहरुमा निजीलाई संकुचित पार्ने विस्तारै सामूहिक सहकारी र ट्रस आदिमा रुपान्तरित गर्दै शैक्षिक असमानता हटाउने आदि भएको भनिंदैछ । यो माथि भने जस्तै शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक समानताको लागि पनि हो । तर यो देशका दलाल पुँजीपतिहरुलाई मनै परेको छैन । नेपालको हरेक सरकार र हरेक दल र दल नेता सबै यही दलाल पुँजीपतिका एजेन्ट र कारिन्दा भई नियुक्तिमा परेकाले नुनको सोझो गर्नु यी सबैको धर्म हो । कांग्रेसी देउवा एमाले ओली र एमाओवादी प्रचण्ड यी सबै बाहिर मुखले जे भने पनि भित्र यी सबैको एउटै रुप छ । त्यो हो दलाल पुँजीवादको सेवा गर्ने । 

अन्त्यमा गत बैशाख ७ गते आइतबार यही दैनिक लुम्बिनीमा ‘शिक्षकका मागप्रति सरकार उदासिन’ भन्ने एउटा लेखमा यो शिक्षक आन्दोलनकोे समर्थन गर्दै मैले भनेको थिएँ– बेलाबेलामा प्रम केपी ओलीले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलार्ई हाँसी मजाकमा उठाउँदै आएका छन् । निजीको गुनगान र सरकारी विद्यालयको आलोचना । जसको परिणाम आज शिक्षक  र सरकारबिच वारपारको लडाइँ चलिरहेको छ । केही सत्ता पक्षका नेताहरुले शिक्षकहरुको समर्थन गरिरहँदासम्म पनि प्रम ओलीले यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । कतै यही शिक्षक आन्दोलन नै प्रम ओलीको सत्ता बहिरगमन र नयाँ सत्ता समीकरण हुने त होइन ? नभन्दै यसैको कारण शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई मन्त्री र सरकारबाट बाहिरी सकेकी छन् । 

यस्तै लेडे ढिपी गरिरहने हौ भने अब बनेका शिक्षा मन्त्री मात्रै होइन स्वयं प्रम केपी ओली नै अपदस्त हुने निश्चित भइसकेको छ । कांग्रेस पर्ख र हेरमा छ । प्रतिपक्ष एमाओवादीले ओलीको राजीनामा मागिसकेको छ । प्रम ओली बाहिर मात्रै होइन आफ्नै दलबाट पनि आलोचित भइसकेका छन् ।