केन्द्रमा सत्ता समीकरण छिटो–छिटो फेरिने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारलाई सताएको छ । केन्द्रमा सत्ता फेरबदलको असर प्रदेशलाई पर्दा अस्थिरता बढेको छ । प्रदेशमा बढेको अस्थिरताले संघीयता कार्यान्वयन जटिल भएको छ । 
लुम्बिनी प्रदेशको छैठौंं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराको कुर्सी हल्लिएको छ । ११ महिना अघि आफैँले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री हुन सफल भएका महरा सहयात्री दल एमालेले समर्थन फिर्तालिएपछि अल्पमतमा परेका छन् । राजीनामा दिन माग गर्दै एमालेले सरकारबाट मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार महरालाई हटाएर एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा झैँ अन्य प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

छिटो–छिटो सरकार फेरिने प्रक्रियाले प्रदेशको संस्थागत आधार दरिलो बन्न सकेको छैन । २०७४ सालमा भएको पहिलो चुनावपछि को पाँच वर्षे कार्यकालमा दुई मुख्यमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो चुनावपछि दुई वर्ष गुजार्दै गर्दा तीन मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । चौथो मुख्यमन्त्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । राजनैतिक नेतृत्व अस्थिर बन्दा कर्मचारी प्रशासन कामयावी हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट खटाइएका सचिवहरु बाध्यताले बस्ने र सकेसम्म छिटो पायक मिलाएर सरुवा हुने प्रवृति छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी आपूर्ति हुन नसकिरहेको बेला प्रदेश संरचनाप्रति अपनत्व लिएर काम गर्ने  नेतृत्व नहुँदा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविकै हो ।

संघीय संसदमा पनि कुनै दलको बहुमत नआउँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । सत्ता सहयात्री प्रमुख दलबीच खटपट भए समिकरण बदलिने सामान्य झैँ भएको छ । केन्द्रमा सरकार फेरिने बित्तिकै त्यसको असर पर्दा केन्द्रको छायाँमा प्रदेश परेको छ । केन्द्रको अस्थिरताको असरले प्रदेशको औचित्व स्थापित गर्न कठिन भइरहेको छ । अस्थिरता हुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्नै सकेनन् । छिटो–छिटो सरकार फेरिँदा आम नागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान तयार भएको छ ।

स्थानीय तहका सरकार  पाँच वर्ष ढुक्कले चल्न पाउँछन् । यस तहका जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले केन्द्रको अस्थिरताको प्रभावबाट मुक्त छन् । प्रदेश सरकारको गठनको मोडल संघीय सरकारकै मोडल संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । केन्द्रको असरबाट मुक्त बनाउन सक्दा प्रदेशले औचित्य स्थापित गर्न सहज हुनसक्छ । तर अहिले नै त्यो संभव छैन ।

दलीय व्यवस्थामा पार्टीका तल्ला कमिटी केन्द्रबाट नै निर्देशित हुन्छन् । केन्द्रले समग्र पार्टीलाई निर्देशित गर्ने भएकाले केन्द्रको निर्देशन नमान्न पाइन्न । राजनैतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहे पनि प्रदेशलाई नागरिकले अपनत्वबोध गराउने काममा केन्द्रले सहजीकरण  गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई अपनत्वबोध गराउनु भनेको प्रदेश सरकारप्रति लगाव बढाउनुमात्रै होइन्, संविधानप्रति अपनत्व बढाउनु हो ।