नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन २६औं दिन पुग्दा प्रहरीसँग झडप भएको छ । लामो समयदेखि सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिररहेका शिक्षकहरुले आइतबार निषेधाज्ञा तोड्ने प्रयास गर्दा प्रहरीसँग झडप भयो, झडपमा केही शिक्षक घाइते भएका छन् । सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा शिक्षक भड्केका छन्, जसले शिक्षक आन्दोलनलाई गलत बाटोमा लैजाँदैछ ।
सरकारले पटक–पटक शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरी विगतमा सहमति गर्दै आएको छ । शिक्षक महासंघको माग विगतका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । अर्कोतिर अहिले उनीहरु शिक्षा ऐन लिएर मात्रै घर फर्किने भन्दै आएका छन् । माग राखेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्नु अस्वभाविक होइन, तर लामो समयदेखि विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा आउनु अशोभनीय छ । विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना रोकिएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । बैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएर बैशाख २१ गतेदेखि गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा नै रोकेर शिक्षकहरु पेशागत माग पूरा गर्न आन्दोलनमा उत्रिंदा नेपालको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास र भरोसा अझैँ गुम्दै जाने जोखिम बढेको छ ।
शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भएकै हो । शिक्षा ऐन नआउँदा समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई लयमा हिंडाउन कठिन भएकै छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि शिक्षा ऐन बेलैमा आउनुपर्दथ्यो । शिक्षा ऐन नआउँदा समस्या भयो, त्यसैले ऐन आएपछि मात्रै घर फर्किन्छौं भनेर भन्नु शिक्षकको अस्वभाविक हठ हो । शिक्षा ऐनको सरोकारवाला शिक्षक मात्रै नभएर धेरै पक्ष भएकाले यो ऐन छिटो बन्न समस्या भएको हो ।
विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन तत्काल गर्न असंभव भएको संकेत सरकारले दिइसकेको छ । विगतमा सडकबाट फर्काउनका लागि शिक्षकसँग सहमति गर्ने तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अहिले समस्या भएको हो । पहिले भएका सहमतिमध्ये एउटा सहमति गर्दा माओवादी केन्द्र सरकारमा थियो । सरकारमा हुञ्जेल सहमति कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्ने माओवादी अहिले आन्दोलन अझँै चर्काउन अपील गर्दैछ । माओवादीले समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या बल्झाउने दाउ खेल्दैछ । शिक्षकको पेशागत मागलाई चर्काएर राजनैतिकरण गर्नु उसको बदनियत छ । सरकारमा हँुदा एउटा र प्रतिपक्षमा पुगेपछि अर्को धारणा राख्दा राजनैतिक दलप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने हेक्का माओवादीलाई छैन ।
शिक्षकले ऐन नआई फर्किदैनौं भन्ने हठ त्यागेर ऐन ल्याउन संसदमा रहेका दलहरुसँग राजनैतिक सहमति गर्नु राम्रो हुन्छ । अरु कतिपय माग सरकारले पूरा गर्ने र शिक्षा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमा रहेकोले टुंगो लागेपछि संसदमा पेश हुन्छ । संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बन्ने भएकाले ऐन ल्याएपछि फर्किन्छौं भनेर विद्यालय बन्द गर्ने बाल हठ त्यागेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ । सरकारले पनि उनीहरुको आत्मसम्मान हुनेगरी सहमतिको खाका ल्याउन सक्नुपर्छ ।
