शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न कसरी सकिन्छ भनेर सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई तत्कालैदेखि दीर्घकालसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दर्जनौं नीतिगत र कार्यक्रमगत सुझाव दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतीक्षा छ ।
मुलुकमा बढ्दो निराशा हटाउन र आशा जगाउन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य छ । आयोगले सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेदेखि कतिपय कानुन खारेजी र नीतिगत परिवर्तनसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । एक दर्जन कानुनको खारेजी, एक दर्जनको संशोधन, सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र सुशासन बढाउन, उदार नीतिनियम अघि सार्न, अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गति दिन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । खासगरी सहकारीको समस्या समाधानदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न उपायलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले बेहोर्दै आएको आम्दानी थोरै र खर्च धेरैको असन्तुलनलाई सुधार्न राजस्व बढाउने तथा अनियन्त्रित खर्च रोक्ने उपाय पनि सुझावमा समेटिएकोले मुलुकलाई लयमा हिंडाउन प्रतिवेदन कामयावी हुने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न कोसेढुंगा हुने विश्वास गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चासो लिइन्छ कि लिइदैन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । विगतमा पनि यस्ता आयोग बनेका र ती आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । तर कार्यान्वयनको पहलकदमी लिइएन् । विगतको अनुभवको आधारमा अहिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशंका छ, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनतिर नजाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समात्ने संभावना न्यून छ, अर्थतन्त्र झनै समस्यामा जाने जोखिम त छँदैछ, मुलुकको शासन प्रणाली पनि कमजोर हुँदै जाने र अराजकता बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाउने उपाय सुझाउन आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटमार्फत् घोषणा गरी अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने अनेकौं सुधार र पुनःसंरचनाका खाकासहित २०७५ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले इमानदारीपूर्वक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सार्वजनिक खर्चमा देखिएका बेथितिमा सुधार हुने थियो । तीन वर्षसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन ।
२०७९ जेठमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, तर कार्यान्वयन भएन । प्रतिवेदनले फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि संघीय मन्त्रालयलाई २१ बाट घटाएर १६ बनाउन, कतिपय विभाग खारेजीसहित कर्मचारी कटौती गर्न र दर्जनौं सार्वजनिक संस्था खारेजीमा लैजान सुझाव दिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले अनावश्यक बोझिला संरचना हटाउँदा ५० हजारसम्म निजामती कर्मचारी घटाउन सकिने अनुमान गरेको थियो । संघमा बढीमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी ९५ हजार निजामती कर्मचारी राख्न सुझाव दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाधक को बन्यो ? अहिले एक लाख ३८ हजार १६८ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसअघि पनि धेरै आयोग बने, अनावश्यक संरचना कटौतीदेखि फजुल खर्च कटौती गर्न प्रतिवेदन तयार भए । तर कार्यान्वयन भएनन् ।
खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने राम्रो मौका हो यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान्छ । अर्थतन्त्र लयमा हिंड्ने बित्तिकै निराशा र असन्तुष्टि हराउँदै समाजमा आशा र विश्वास जाग्छ ।
