सञ्चार माध्यमले कसैको नियन्त्रण र हस्तक्षेप विना समाचार र विचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने स्वतन्त्रता नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा पत्रकारले निवार्ध काम गर्न पाउँछन् । पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना संकलन, सम्प्रेषण र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउँछन् ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको रक्षा कवच मानिन्छ । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, जहाँ लोकतन्त्र सबल हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छ । यसर्थ, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएका मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको कल्पना संभव छैन । प्रेस स्वतन्त्रता नभएका मुलुकमा लोकतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।
मई ३ प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्यहरुलाई उत्सवका रुपमा मनाउने दिन । स्वतन्त्र एंव बहुलवादी प्रेसका लागि ‘विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष मई ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो । युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा ३ मई, १९९१ मा भएको पत्रकारको सम्मेलनले बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि ‘विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । त्यसैको सम्झनामा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । विभिन्न प्रकारका दमनको सामना गरेका पत्रकारप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै राज्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न यस दिन विश्वभर दबाबमूलक कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता आधारभूत मानवअधिकार हो । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । नागरिकको स्वतन्त्र मतद्वारा निर्वाचित सवल व्यवस्थापिका, नागरिक अधिकारप्रति दृढ संकल्पित कार्यपालिका, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र गतिशील एवं सचेत नागरिक समाज लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ स्वतन्त्र पे्रेसले प्रभावकारी ‘वाच डग’को भूमिका खेल्दा मात्रै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल बनाउन सक्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कार र आचरणले प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग भएको मुलुकमा मात्रै लोकतान्त्रिक पद्वति स्थापित हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेस भएको मुलुकमा मात्रै सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेस भएको मुलुकमा मात्रै नागरिक जागरूक र सचेत हुन्छन् । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेस जगतका लागि मात्रै नभई नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले पत्रकारितालाई आवाजविहिनहरुको आवाज भनिएको हो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई केवल पत्रकारको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय मान्नु संकुचित धारणा हो । यो नागरिक अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने बृहत्तर माध्यम हो, नागरिक अधिकार स्थापित गर्न मूलतः पत्रकारिता क्षेत्रले काम गरिरहेको हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाः पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
नेपालको संविधान–२०७२ मा पनि ‘प्रस्तावना’ मा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख छ । यसअघिका संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता भनिएपनि कुनै न कुनै ढंगले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रयास भएको र त्यसले नागरिक अधिकार पनि संकुचित गरेकोले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रेस संकुचित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हो ।
त्यस्तै, संविधानको भाग ३ ‘मौलिक हक’ अन्तर्गत धारा १७मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ मा सञ्चारको हक अन्तर्गत प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी अधिकार र धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १९— सञ्चारको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा भनिएको छ–‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’
त्यस्तै, उपधारा २ मा भनिएको छ–‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनका अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’
उपधारा १ मा विद्युतीय प्रकाशन,प्रसारण तथा छापा माध्यम लगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा यस खालका सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिँदा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेजी नगरिने र ती सञ्चार सामग्री जफत पनि नगरिने उल्लेख छ ।
समाचार सामग्री प्रकाशन गरेकै कारणले सञ्चारमाध्यमलाई बन्द नगर्ने, जफत नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने र सञ्चार सामग्री पनि जफत नगरिने व्यवस्था संविधानमा नै छ । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको र माथि उल्लेखित धारामा भएको व्यवस्था हेर्दा साँच्चिकै संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ ।
संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति,लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनियता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था र त्यसका सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा १०३ को उपधारा १ मा संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र धारा १०३ को उपधारा ३ मा संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टिकाटिप्पणी गरिने छैन्र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी—जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाइ कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन भनिएको छ भने धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकारअन्तर्गत उपधारा १ मा प्रदेशसभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाइ कुनै टिका—टिप्पणी गरिने छैन । र, कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी—जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था छ, यसको उपधारा १० मा संकटकालीन अवस्था घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग—३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिने अन्तर्गत धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकको उपधारा १ प्रत्याभूत गरिएको पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था समेत परेको छ ।
धारा १९ को उपधारा १ मै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबिचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था राखेर प्रेसको जिम्मेवारी र कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको र मौलिक हकअन्तर्गत रहेका विभिन्न धाराले प्रस्तावनामा उल्लेख भएको विषयलाई फराकिलो बनाउन बल पु¥याएका छन् । तर अन्य विभिन्न धारामा उल्लेख भएका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रेसको सीमा तोकेर सङ्कुचन गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको यो सीमाले संवैधानिक हक उपभोग तथा ऐन निर्माण गर्दा संकुचनको संभावना देखिन्छ । ऐन निर्माण गर्दा विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
पत्रकारको सुरक्षा अवस्था : विगतदेखि वर्तमानसम्म
पेशागत रूपमा कर्तव्य निर्वाह गर्दा पत्रकार सधैं जोखिममा छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुदृढ रहेको मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सबल रहे पनि निरंकुश, तानाशाही र एकदलीय शासन प्रणाली व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कहालीलाग्दो छ । द्वन्द्व र हिंसाग्रस्त मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता निकै कमजोर छ । राज्य र गैरराज्य पक्षबाट पत्रकार निशानामा पर्दै आएका छन् ।
नेपालमा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पत्रकार राज्य र गैरराज्य पक्षबाट निशानामा परे । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व(२०५२—२०६२)को एक दशक नेपाली पत्रकारहरुको लागि कहालीलाग्दो दशक हो । माओवादी द्वन्द्वको एक दशकमा २४ जना पत्रकारको हत्यो भयो, दुई पत्रकार बेपत्ता छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला पत्रकार राज्य र विद्रोही पक्षको दोहोरो चेपुवामा परे ।
माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शासन हातमा लिए । त्यसैदिन राजदरबारको संवाद सचिवालयले सूचना जारी गरी एफएम स्टेशनहरुले विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका समाचार, सूचना, लेख,विचार, अभिव्यक्तिलगायतका कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि माघ १९ को सूचनाको स्मरण गराउँदै आतंककारी र विध्वंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन पुग्ने कार्य भएको पाइए प्रसारण अनुमति रोक्न वा खोस्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । तर तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले तयार गरेको सेनाको बहादुरीको प्रशंसा गर्ने सिडी रेडियो स्टेशनहरुबाट अनिवार्य बजाउन दबाब दिइएको थियो ।
पत्रिकाका कार्यालयहरुको सम्पादन शाखामा प्रहरी र सेनाको निगरानी र हस्तक्षेपले पत्रकार असुरक्षित थिए । पत्रकारले प्रकाशनका लागि तयार गरेको सामग्रीमा कार्यालयमा खटेको प्रहरी—सेनाको टोलीले सेन्सर गरेको थियो । सेना—प्रहरीको नांगो हस्तक्षेपले सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना प्रवाह गर्न पाएनन् । पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएनन् । अझ सञ्चार अध्यादेश—२०६२ जारी गरेर सञ्चारमाध्यममाथिको अंकुशमा अझै कडाई गरियो । पेशागत रुपमा धर्म निर्वाह गर्दैगर्दा पत्रकारसँग रिसिइवी साध्ँने काम भयो । विनाकारण पत्रकारलाई धम्क्याउने, पक्राउ गर्ने र यातना दिने काम भयो ।
२०६३ बैशाख ११ गते लोकतन्त्रको बहाली भएको घोषणा भएपछि पत्रकारले खुला भएको महशुस गरे ।त्यसपछि सरकारले सञ्चार अध्यादेश-२०६२ खारेज गर्दै पत्रकारलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रयत्न ग¥यो । उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग,२०६३ गठन गरी सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव तयार गरियो । त्यसपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बन्यो, श्रमजीवी पत्रकार ऐन बन्यो । माओवादी द्वन्द्वकाल र शाहीकालमा संकुचित सञ्चार क्षेत्रको भूमिका लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फराकिलो बन्दै गएपनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण छ । लोकतन्त्रको बहालीपछि पनि स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमण निरन्तर जारी छ । लोकतन्त्रको बहालीपछि अहिलेसम्म विभिन्न स्वार्थ समूह र अपराधिक जत्थाबाट १४ जना पत्रकार र सञ्चार उद्यमीको हत्या भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन इकाइमा अभिलेख भए अनुसार, मई २०२४ देखि अप्रिल, २०२५ सम्म पे्रस स्वतन्त्रता हननका घटना ७२ वटा भए । गत वर्ष यही अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना ६२ वटा भएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष ५५ वटा घटना भएको तथ्याङ्क छ । तीन वर्षको यो तथ्याङ्कले प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको देखिन्छ ।
पत्रकारमाथि आक्रमण र प्रेस स्वतन्त्रता हननका यी घटना हेरौँं -
१. १५ चैत,२०८१ मा काठमाडौंमा राजावादी समूहको आन्दोलनका क्रममा एभिन्यूज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार सुरेश रजकलाई जलाएर हत्या गरियो । पेशागत दायित्व निर्वाह गर्दागर्दै राजधानीमा दिउँसै जलाएर हत्या हुनुले सिंगो पत्रकारिता क्षेत्र त्रसित भएको छ । यो घटना सगैं कान्तिपुर टेलिभिजन, अन्नपूर्ण पोष्ट लगायतका सञ्चारगृहमा आक्रमण भयो ।
२.१४ बैशाख, २०८२ मा नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनको क्रममा शिक्षक र प्रहरी झडपको समाचार संकलन गर्न काठमाडौं बानेश्वरमा खटिएकी प्राईमटाइम टेलिभिजनकी पत्रकार सविना कार्कीको आँखामा चोट लाग्यो । पानीको फोहोराले घाइते भएकी उनको अहिले उपचार भइरहेको छ ।
३. ८ बैशाखमा रुपन्देहीको भैरहवाबाट एपिवान टेलिभिजनका संवाददाता राधेश्याम विश्वकर्मालाई दुव्र्यहार गर्दै एक समूहले क्यामरा नियन्त्रणमा लिएर खिचेको भिडियो र फोटो डिलिट ग¥यो । मायादेवी गाउँपालिका-६ मकरीमा मन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमको समाचार संकलनका लागि पुगेका विश्वकर्माले भैरहवा–मर्चवार सडकमा सामान ल्याउँदै गरेको फोटो खिचेपछि स्थानीय दिपेश यादवसहितले दुव्र्यवहार गरेको विश्वकर्माको भनाई छ । विश्वकर्मालाई घेरा हाल्दा प्रहरीले मुकदर्शक भयो । यो घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यी तीन घटनाले राज्य र समाज कता जाँदैछ ? भन्ने प्रष्ट तस्विर देखिन्छ । अराजक समाज सामु सरकार बलियो देखिन नसक्दा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै जाने जोखिम बढेको छ । स्वंय राज्यका निकायहरु प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्न जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकिरहेका छैनन् । प्रेस स्वतन्त्रता कायम राखेर प्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुको साटो कमजोर भएपनि फरक पर्दैन् भन्ने मनोविज्ञान राज्य संयन्त्रमा देखिन्छ ।
मुलुकमा संविधान बनेपछि पनि संक्रमणकाल कायमै छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारका सूची कानुन निर्माण भएपछि कार्यान्वयन हुने हुन् । कानुन नबन्दा संविधानको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली विधिवत स्थापना भएको आठ वर्ष भयो । संविधान अनुसार शासन प्रणालीलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्ने कानुनले हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने धेरै कानुन बनेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४० वटा कानुन अझै बन्न बाँकी छन् ।
सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको आमसञ्चार नीति-२०७३ लाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानुनको अभाव छ । मिडिया काउन्सील विधेयक संसदमा पुगेर थन्केको लामो समय भयो । संविधान अनुसार मुलुकमा राजनैतिक नेतृत्व स्थापित भएको लामो समय बित्दा समेत संघीय शासन प्रणाली अनुकुल कानुन नबन्दा शासन प्रणाली संस्थागत बन्न सकेको छैन । त्यसको असर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा परेको छ । शासन प्रणाली संस्थागत नहुँदा अराजकता बढेको छ । त्यसको सिधा मारमा प्रेस जगत परेको छ । र, प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित भएको छ ।
प्रविधिको तीब्र विकासले पत्रकारिता क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ । हामीले मान्दै आएको मुलधारको पत्रकारिता संकटमा पर्दै गएको छ । इन्टरनेटको विस्तारसगैं पत्रकारिताको शैली र माध्यम फेरिएको छ, माध्यम र शैली मात्रै फेरिएको छैन्, आम नागरिकको बुझाई, सोचाई र धारणा पनि बदलिएको छ । इन्टरनेट मार्फत प्रवाह हुने सूचना, विचार र धारणा बिजुलीको गतिमा संसारभर एकैछिनमा पुग्दा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव दुवै भएपनि नकारात्मक प्रभाव विस्तार धेरै भएको पाइन्छ । जसले पत्रकार र पत्रकारिताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको छ ।
बदलिएको अवस्थालाई सही दिशाबोध दिने गरी कानुन नबन्दा राज्यले नियमन प्रभावकारी गर्न सकिरहेको छैन् । सुशासन ऐन—२०७३ लाई आधार मानेर अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका-२०७३ जारी गरेर नियमन गरिएको छ ।
पत्रकारको भौतिक सुरक्षा मात्रै नभई आर्थिकसुरक्षा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन-२०५१ को पूर्ण पालना नहुँदा पत्रकारहरु पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । कोभिड महामारीले सञ्चार क्षेत्र तहसनहस भएको छ । धेरै पत्रकारलाई पेशाबाट विस्थापित गरेको छ । आर्थिक मन्दीको मारमा सञ्चारगृह परेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारहरुको ठूलो हिस्सा आज शोषणको शिकार भइरहेका छन् । तीमध्ये कतिपयले न्यूनतम तलब समेत पाउन सकेका छैनन् । कतिपय सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
आम्दानीको प्रमुख स्रोत विज्ञापनमा संकुचन आएसँगै सञ्चारगृहले धमाधम जनशक्ति कटौती गरिरहेका छन् । जति छन्, उनीहरुको पारिश्रमिक पनि नियमित हुन सकिरहेको छैन । यसले श्रमजीवि पत्रकारहरुको अवस्था झन पीडादायी बनाएको छ । नेपालमा श्रमजीवि पत्रकारहरुको हक र अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।
