पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितताको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिको उप–समितिले ९ महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ६ बुँदाको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा भ्रष्टाचारको पाटो आर्थिक मात्र भएको भनिएको छैन । प्राविधिक रूपमा समेत अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्दै यो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने र विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्रै व्यावसायिक सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उप–समितिले ८ जनालाई नाम नै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, जसमा क्यानका वर्तमान महानिर्देशक र दुई पूर्वमहानिर्देशकहरू समेत छन् ।
यसरी सिफारिसमा पर्नेहरूमा वर्तमान महानिर्देशक तथा निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुखसमेत रहेका ई. प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, पोखरा विमानस्थलका वर्तमान आयोजना प्रमुख भएका निवेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, क्यानका निर्देशक बाबुराम पौडेल छन् । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको रकमबारे यकिन रकम उल्लेख गरिएको छैन । तर, विभिन्न २० वटा चरणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा कसैले १० देखि १८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिकै सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले निर्माण चरणमा भएको भ्रष्टाचार र सञ्चालनमा नआउँदै भूराजनीतिक भुमरीको सामना कसरी गर्दैछ भन्ने ‘केस स्टडी’ भएको छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।
संभवतः यो नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारजन्य आयोजना हुन सक्ने उप–समिति सदस्यहरु बताउँछन् । पोखरा विमानस्थलको निर्माणको मुख्य चासो एमाले नेतृत्वबाट भएको थियो । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पहलमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकै त्यतिबेलाको सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर विमानस्थलको निर्माण गरेको थियो । महँगो ब्याजमा ऋण लिएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो भने अहिले निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि पर्याप्त र नियमित उडान हुन नसक्दा आलोचना हुने गरेको छ, तर एमाले नेतृतवले पोखरा विमानस्थलको निर्माणको औचित्यलाई प्रतिरक्षा गर्दै आएको देखिन्छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको क्रममा २० वटा प्रक्रियामा आर्थिक भ्रष्टाचार भएको भनिएको छ । प्रतिवेदनले यति नै भ्रष्टाचार भएको भनेर तोकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विमानस्थल निर्माण क्रममा कर छुटको विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाएको छ । ठेक्का सम्झौतामा नै कर, शुल्क भुक्तानीको दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने भनेकोमा विमानस्थल आयोजनाले ‘मास्टर लिस्ट’ मा परियोजनालाई राखेर भन्सार शुल्क, महसुल र भ्याट छुट दियो । त्यसबापत मात्रै करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा आधारभूत कागजात र तथ्यांक विश्लेषण विना काम भएको अख्तियारको भनाइ छ । संरचना निर्माण गर्नुअघि माटो परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो, त्यो कागजात भेटिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले भवन र संरचनाका कतिपय डिजाइनहरू समेत परामर्शदातालाई दिएको थिएन । यस बाहेक नेपाली परामर्शदाता छनोटमा पनि प्रश्न उठेको छ । बजेटको दृष्टिकोणले पोखरा विमानस्थलभन्दा आधा सानो भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा कोरियाली परामर्शदाता नियुक्त भएका थिए । तर, पोखरामा भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा विना नै इआरएमसी नामक नेपाली परामर्शदाता नियुक्त भयो र उसकै निर्णयका आधारमा रकम भुक्तानी गरियो ।
यावत विषयहरुले विमानस्थल निर्माणमा निकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन काम भएको देखिन्छ । पोखरा विमानस्थल मात्र होइन उपसमितिका सदस्य एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आले मगरले त पोखरामा भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवामा भएको दाबी गरेका छन् । उनले पोखराको ट्रेलर मात्र भएको र भैरहवा विमानस्थलको भ्रष्टाचार असली फिल्म भएको दाबी गरेका छन् । आलेले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो विषय जोडतोडले उठाएपछि अब भैरहवा विमानस्थलको बारेमा पनि छानवीन हुने भएको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न ठूला आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । दुई विमानस्थलबारे अहिले आएका तथ्यहरुले मुलुकमा ठूला विकास आयोजनामा कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हिसाबले डरलाग्दो गरी मौलाएको छ भन्ने पुनः पुष्टी गरेको छ । अब यस्ता ठूला आयोजनामा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न डिजाइन परिवर्तन गर्नेदेखि लागत खर्च बढाउन अनेक अनेक अपारदर्शी निर्णय गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्ने र शुरुदेखि नै निगरानी गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकमा ठूला विकास पूर्वाधारहरु बनिरहका छन् भनेर मख्ख पर्नुभन्दा ती आयोजनाहरु भ्रष्टाचार नगरी गुणस्तरीय बनेका छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो छ । यस्ता ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार बेलैमा नरोक्ने हो भने मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जाने जोखिम छ ।
