बुटवल । नेपाल वन प्राबिधिक संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न ८ बुदा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारलाई बुझाएको छ।
संघले केही नबिनतम कार्यमा प्रदेश सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताउदै सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा कार्यान्वयनमा रहेको वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारीत वन व्यवस्थापन कार्यलाइ थप सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसबाट समूहको क्षमता र सुशासन अभिवृद्धि गर्न स्थानिय वन समुहहरुलाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउन वार्षिक कारोबार ५० लाखभन्दा बढी भएका सामुदायिक वन समूहहरूले अनिवार्य रूपमा एकल वा कलष्टरमा एक जना वन प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
त्यसैगरि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत वन्यजन्तुबाट मृत्यु भएकाहरूका परिवारका एक सदस्यलाई हरित संवाहकको रूपमा नियुक्त गरि बर्षभर मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापन काममा लगाउने गरि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समेत माग गरेको छ।
यसबाट प्रदेशले शुसासन र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने संघका अध्यक्ष केशर खड्का बताउंछन। ५० लाख बार्षिक कारोबार गर्ने समुहहरूले एक जना प्राबिधिक राख्न सके शुसासन र समुहको क्षमता अभिभृद्विमा राम्रो काम हुने उनको भनाई छ। समुहरूमा देखिएको संस्थागत कमजोरि र कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसक्ने सन्दर्भमा डेडिकेटेड वन प्राबिधिकले संस्थागत क्षमता अभिबृद्वि र वन व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम गर्ने र वन कार्यालयको जनशक्तिको लोड समेत कम हुने उनको भनाई छ।
त्यसैगरि संघले भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जलाधार केन्द्रित बजेट प्रणाली,शून्य वन क्षेत्र भएका स्थानीय तहहरूमा निजी, सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वृहत् हरियाली कार्यक्रम,बन व्यवस्थापन लुम्बिनी बहस कार्यक्रम लगायतका नबिनतम कामहरू नितिमा समाबेश गर्न सुझाब पठाएको छ।
यी हुन् संघले दिएका सुझावहरु :
१. सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा कार्यान्वयनमा रहेको वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारीत वन व्यवस्थापन कार्यलाइ थप सुदृढीकरण गरि समूहको क्षमता र सुशासन अभिवृद्धि गर्न स्थानिय वन समुहहरुलाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउन वार्षिक कारोबार रु। ५० लाखभन्दा बढी भएका सामुदायिक वन समूहहरूले अनिवार्य रूपमा एकल वा कलष्टरमा एक वन प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था गरिने।
२. भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जलाधार केन्द्रित बजेट प्रणाली लागू गरि ठूला भूसंरक्षण आयोजना अगाडि बढाइने छ। शहरी जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि जोड दिने निति अवलम्भन गरिने ।
३. मध्य पहाडी क्षेत्रमा बसाइसराइ लगायतका कारणले बाझा भएका खेत बारीमा हरियो पाखो समृद्ध गाउँ स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा नमूना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रम लागू गरिने ।
४. शून्य वन क्षेत्र भएका स्थानीय तहहरूमा निजी, सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वृहत् हरियाली कार्यक्रम सुरु गरिने छ। शुन्य वनक्षेत्र रहेका पुर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा दक्षिणक्षेत्रका स्थानिय तहहरुमा ३ लाख बहुबर्षिय बिरुवा रोपणको लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइने ।
५. मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत वन्यजन्तुबाट मृत्यु भएकाहरूका परिवारका एक सदस्यलाई हरित संवाहकको रूपमा नियुक्त गरि बर्षभर मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा काममा लगाउने गरि कार्यक्रम तर्जुमा ।
६. लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादित काठको ब्रान्डिङ् र प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरि प्रदेशमा उत्पादित काठको बिदेश निर्यातको लागि संघ सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
७. प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेको वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन, वातावरणीय सेवा तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनिकरण, जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाइ प्राथामिकता दिइ प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कार्यमा प्रबिधिको प्रयोगलाइ अवलम्नव गरिनेछ ।
८.वनक्षेत्रका सवाल र समस्याहरुको बहस एवं उठान तथा वन प्राबिधकहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि ल्ँब् लगायत सरोकारवालहरुको सहयोगमा बिज्ञ सम्मेलित बन व्यवस्थापन लुम्बिनी बहस कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ ।
