मंगलबार रातिदेखि भारत र पाकिस्तानबिच तनाव चर्किएपछि त्यसको त्रास भारतको छिमेकी देश नेपालमा पनि बढेको छ । भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित क्षेत्र कश्मीरमा ९ वटा आतंकवादी क्षेत्रलाई निशाना बनाउँदै गरिएको आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौ घाइते भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि त्रास बढेको हो । गत २२ अप्रिलमा कश्मीरको पहलगाम आक्रमणपछि दुई देशबिच द्वन्द्व झन् चर्किएको हो । उक्त आक्रमणमा एक नेपाली नागरिकसहित २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । सीमापारिबाट भएको आक्रमणमा १० भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको र ३२ जना घाइते भएको भारतले जनाएको छ ।
यसरी दुई देशबिचको तनावको मौका छोपेर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट अवैध घुसपैठ हुनसक्ने र त्यसको निहुँमा नेपाली सीमा क्षेत्रमा आक्रमण हुन सक्ने डर गृह प्रशासनलाई छ । त्यही भएर घुसपैठ रोक्नका लागि एपीएफ हाई अलर्टमा बसेको छ । भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँगको सहकार्य र समन्वयमा सीमानामा संयुक्त रूमा गस्ती पट्रोल र खबर आदान–प्रदानलाई तीव्रता दिइएको छ ।
तर यसले पाकिस्तानी पक्ष नेपालसँग चिढिन सक्ने र अप्रिय घटना हुन पनि सक्ने त्रास सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई हुनु स्वभाविक हो । अनधिकृत घुसपैठ नियन्त्रण र निगरानीका लागि सीमा क्षेत्रमा पर्ने सबै बाहिनीपतिहलाई प्रधान कार्यालयबाट विशेष निर्देशन दिइएको छ । सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हुनसक्ने अवैध घुसपैठलाई रोक्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणसँग समेत समन्वय गरी सूचना आदान–प्रदान गरी सीमामा आवतजावत गर्ने गरी वारपार गर्नेलाई निगरानी गर्नु जरुरी छ । नेपालले पाकिस्तान र भारत दुबै नचिढिने गरी पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीतिअनुसार निर्णय र काम गनुपर्छ । दुबै देशसँग समदूरीमा रहेर अघि बढ्नुपर्छ । भारत पाकिस्तानबिच बढेको तनावले नेपालमा पार्नसक्ने असरको विश्लेषण गर्दै सुरक्षा रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सोहीअनुसार तीनै तहका सुरक्षा निकायलाई सीमामा निगरानी बढाउन आवश्यक छ ।
खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र, भारत र पाकिस्तानमा रहेका नेपालीको सुरक्षालगायतका सरकारको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता र खुला सिमानाका कारण भारत र पाकिस्तानबिच युद्धको असर नेपालमा पर्ने भएकाले युद्धलाई रोक्ने गरी नेपालले कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्छ । यदि युद्ध लम्बियो भने यसले नेपाललाई पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरूका बारेमा नेपाल सरकारले समयमै सचेत भएर अघि बढ्न जरुरी छ । छिमेकी देशमा द्वन्द्व चर्किएको बेला राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुबिच एकता जरुरी छ ।
