राजस्व संकलन अपेक्षित हुन नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकार छन्, ती सरकारमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न खालको अनुदान दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट अनुदान पाउँदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर देखिएपछि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश तह प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । यसअघि संघ सरकारले यो शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान पनि कटौती गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यही बैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको २० दशमलव ६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउन भनेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत विनियोजित रकमको २० दशमलव २८ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबाट स्थानीय तहहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना हुनेछ ।
गत वर्ष पनि राजस्व संकलन अपेक्षित नभएपछि सरकारले अनुदान कटौती गरेको थियो । अनुदान कटौती भएपछि कार्यान्वयन चरणमा गएका कामको भुक्तानीमा समस्या हुनेछ । अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । संघ सरकारले पहिले बजेट पठाउने, तर पछि कटौती गर्ने निर्णय गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार समस्यामा परेका छन् । संघीय सरकारले दिएको बजेटको सीमामा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट कार्यक्रम बनाए । त्यसपछि बजेट कार्यक्रमअनुसार ठेक्का भयो । अब भुक्तानी हुने समयमा बजेट कटौती हुनुले समस्या भएको छ ।
राजस्व संकलन संकुचित हुँदै गएकोले संघबाट अनुदान घट्दै जाने सम्भावना बढ्दै गएको र आन्तरिक आम्दानी पनि पर्याप्त हुन नसकिरहेको बेला स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट निर्माण गर्दा स्रोतमा आधारित बजेट बनाउन ध्यान दिन आवश्यक छ । पहिले झैं स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने ढंगले हल्का ढंगले सोचेर बजेट निर्माण गर्दा काम हुने, तर भुक्तानी गर्न नसक्ने प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम छ । यसले स्थानीय तह र प्रदेशलाई व्यवसायी मारा सरकारको रुपमा परिचित गराउनेछ । यसो हुनु भनेको राज्यप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा बन्नका लागि बल पुग्नु हो । स्रोतको संकुचन आयो, अब यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गरौं भनेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ ।
