मोहन कुँवर
कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरालाई उक्त देशको बजेट आकार र नीति तथा कार्यक्रमले विशेष प्रभाव पार्ने गर्दछ । सामान्यतया बजेट भन्नाले कुनै आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालो हो । साथै सरकारले कुनै निश्चित अवधिका लागि समय र परिस्थिति अनुसार तर्जुमा गरिएको आम्दानी र खर्चको योजनाबद्ध विवरणलाई पनि बजेट भनिन्छ । बजेट सरकारको राजानीतिक आर्थिक र सामाजिक घोषणा पत्र पनि हो जसले देशको नागरिकको अवस्थालाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने कुरालाई पनि दर्शाएको हुन्छ । देशमा दिनप्रतिदिन बढिरहेको महङ्गी र भ्रष्टाचारले गर्दा देशका नागरिकहरुले भोगिरहेका दैनिकी जीवनयापनको सास्तिसँगै जटिल बनाएको हालको अर्थतन्त्रलाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार र नीतिले कसरी सामना गर्दछ भन्ने कुरा केही दिनमा घोषणा हुने आर्थिक बजेट र नीतिले बताउनेछ । देशमा अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो व्यापार घाटा साथै सरकारको तर्फबाट उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको न्यून लगानी, युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायनलगायत विभिन्न  कारणहरुले गर्दा देशको समग्र क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ । साथै निम्न कुराहरुलाई विशेष ध्यान दिई बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि जरुरी रहेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास
विशेषगरी सरकारले देशमा रोजगारिको वृद्धिदर बढाउनको लागि कृषि आधुनिकरण र औद्योगिक विकाश गर्न जरुरी छ । कृषि क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा उत्पादन बढाउन सक्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रलाई टेवा पु¥याइ रोजगारीको सिर्जनालाई प्रचुर मात्रामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । जसको लागि नेपाल सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई टेवा पु¥याउनका लागि किसानहरुलाई तालिम, राहत प्याकेज, सिँचाइको सहज व्यवस्था, मौसमअनुसारको बिउबिजन तथा मलको व्यवस्था र पशुपालन व्यवसायमा सहजता बनाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । यसका साथै आधुनिक कृषि सामग्रीको सहज उपलब्ध र सहुलियत दरमा ऋण सुविधा प्रदान गर्न सक्ने हो भने पनि कृषि उत्पादन क्षेत्रको विकाश गर्न केही सजिलो हुने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय आयात नै रहेको छ, कसरी हुन्छ उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ साथै किसानहरुलाई उचित मूल्यमा बजार भाउको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी रहेको देखिन्छ । आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनसमेत आयात भइरहेको देखिन्छ, त्यसैले बढ्दो आयातलाई कम गर्दै उत्पादनमा जोड दिने गरी सरकार अघि बढ्न पनि जरुरी रहेको छ । पछिल्लो समय गाउँ छोडेर शहरतिर प्रवेश गर्नेहरु पनि बढिरहेको र गाउँका उत्पादन योग्य जमिन बाँझो रहेको हुनाले गाउँमा कृषि सेवा सुविधाको प्याकेजसहित किसानहरुलाई उत्पादन क्षेत्रमा अग्रसर बनाउन आवाश्यक रहेको देखिन्छ । सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी दशक घोषणा गरेका थिए । गएको आर्थिक वर्ष कृषि मन्त्रालयको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड रहेको थियो । हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्व अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका नीतिगत कार्यलाई कसरी निरन्तरता दिन्छन् र यसपाली कृषि क्षेत्रमा बजेट कति र कसरी प्रस्तुछ गर्नेछन् भन्ने कुरा केही दिनमा सदनमा घोषणा हुने बजेट रकम र नीतिले बताउनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकाश तथा लगानीमैत्री वातावरण 
देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले देशमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायको लागि अनुदान तथा करको दरमा छुट प्रदान गरी प्रोत्‍साहन गर्न पनि सक्दछ भने देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा विकाश गर्नको लागि वैदेशिक लगानीलाई देशमा भित्र्याउन आवश्यक पर्दछ । जापान, अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला देशहरुबाट लगानीकर्ता भित्र्याउन लगानीमैत्री नीति लागू गर्न सकियो भने देशमा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउन मद्दत पुग्दछ ।

 
सूचना र प्रविधि तथा विश्वव्‍यापीकरणको खुल्ला युगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक वृद्धि तथा विकासको लागि महत्वपूर्ण वित्तीय साधन मानिन्छ । उदारीकृत अर्थराजनीतिको अवधारणाबाट विकास तथा उत्पादनका साधनलाई चलायमान तथा गुणात्मक अभिवृद्धि गराउन वैदेशिक लगानीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर वैदेशिक लगानीलाई सहज पार्नको लागि सरकारले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक, सीपयुक्त श्रम बजार,आधुनिक पूर्वाधार र विदेशी कम्पनीको प्रवेश तथा बर्हिगमन प्रक्रिया सहज पार्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । देशमा औद्योगिक विकासलाई अघि बढाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट विशेष प्राथमिकता साथ अघि बढ्ने हो भने देशमै रोजगारको अवसरले गर्दा बढ्दो युवा पलायनलाई कम गर्न पनि सहायता पुग्ने देखिन्छ ।

पर्यटन व्यवसायको विकास 
 नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएको देश हुनाले पनि यहाँ पर्यटन व्यवसायको सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख माध्यम पनि मानिन्छ, जसले गर्दा देशको आन्तरिक विकाससँगै कुल गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रिय आय बढाउनुका साथै ठूला तथा घरेलु उद्योग र उत्पादनमा वृद्धि गराउँदै देशमा प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको बेरोजगारी समस्यालाई पनि न्यून गराउन मद्दत गर्दछ । तर नेपालमा प्रचुरमात्रामा पर्यटन व्यवसायको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित व्यवस्थान र प्रचारप्रसारको कमिले गर्दा सोँचेजति पर्यटन व्यवसायबाट देशले आर्थिक लाभ लिन सकिरहेको छैन । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा, गौतमबुद्धको जन्म भएको देश र अन्य विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरुले गर्दा पनि नेपालमा बाह्य पर्यटकहरुलाई नेपालप्रति विशेष चासो रहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिई अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा तीब्र रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउनको लागि शहरी क्षेत्रमा सरफाईको उचित व्यवस्थापन, खाना बस्नको लागि राम्रो होटेलको व्यवस्था, पहाडी तथा हिमाली भेगहरुमा विकासका पूर्वाधारहरुको उचित व्यवस्था, यातायात तथा आन्तरिक हवाई उडानको सहज व्यवस्था साथै पोखारा र रुपन्देहीको भैरवहामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याई सहजता प्रदान गर्न पनि जरुरी देखिन्छ ।

शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा सुधारसँगै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता 
 देशमा कमजोर शिक्षा प्रणालीले गर्दा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको पछिल्लो समयको तथ्याङ्कले प्रष्ट पार्दछ । अहिलेको प्राविधिक युगमा पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली अझैँ उहीँ पुरानै शैलीमा रहेको हुनाले अध्ययन पुरा गरिसकेपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पनि सोहीअनुसार रोजगारका अवसर प्रदान गर्न नसकेको हाल नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्याले देखाएको छ । जबसम्म शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म अहिलेका पुस्ताहरुको विदेश अध्ययन गर्न जाने क्रम पनि रोकिंदैन त्यसैले यस विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको छ ।

नेपालमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययनपछि विदेश गएर पढ्ने चाहना धेरैको देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारीका अवसरको कमी र नेपालमा अध्ययन गरेका आधारमा विश्वको जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने बुझाइ विद्यार्थीको छ । विदेश गएपछि पढाइसँगै रोजगारीका अवसर पनि पाइने भएकै कारण धेरैजसो विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनलाई रोज्ने गरेका हुन् ।

सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट छुट्टाएको थियो । आफूले सम्हालेको मन्त्रालयलाई २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड बजेट छुट्याएका पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को लागि सरकार तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कसरी अगाडि बढाउने छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र 
सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिने स्वास्थ्य क्षेत्र देशका हरेक नागरिकहरुको लागि सहज र सुलभ सुविधाको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । अझैँ पनि विकट ठाउँहरुमा सामान्य रोग तथा दुर्घटना हुँदा समयमै उपचार नपाएर कैयौँ नागरिकहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने दीर्घकालिन रोगहरुको उपचारहरुको लागि देश विदेशमा रहेका व्यक्तिहरुसँग सहयोग मागेर उपचार खर्च जुटाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले यस्ता किसिमका समस्याहरु प्रति सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ । हाल नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आकर्षणका रूपमा स्थापित हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान रहेको छ भने पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरु पनि सरकारले दिने सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकबाट सन्तुष्ट हुन नसकी बाहिरिने गरेको पनि देखिन्छ, त्यसैले यसलाई बेलैमा विचार पु¥याई सरकार अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापीकरणको मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि विभिन्न मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना भई पठनपाठन कार्य सुचारु हुनु सम्पूर्ण नेपालीको गौरवको विषय बनेको छ । तर पनि देशका विभिन्न दुर्गम स्थानमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव, वर्तमान समयमा देखिएको सामान्य स्वास्थ्य उपचारको कमीका कारण जीवन गुमाउनुपर्ने दर्दनाक अवस्थाले जोसुकै सचेत नागरिकको मनमा शंका उत्पन्न गरिरहेको यथार्थ हो ।

गएको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा निःशुल्क औषधि, अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन, उपकरणलगायतका विषयहरू परेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पछिल्लो अवस्था
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना प्रभावपछि मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलता, बजारको मागमा आएको निरन्तरको गिरावट, आयातमा भएको संकुचन, आर्थिक क्रियाकलापम वृद्धिमा सहयोग गर्ने क्रियाशील जनसंख्याको कमी, बचतमा आएको कमी, सरकारी राजस्व र खर्चको प्रवृत्तिमा भएको कमी तथा व्यावसायिक वातावरणमा देखिएका विभिन्न व्यवधानले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा समेत कमी आएको छ । कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाई राख्न वित्तीय संस्थाहरुको विशेष भूमिका रहने गर्दछ, तर पछिल्लो समय विभिन्न सहकारीहरुमा जनताका रकम नै हिनामिना भई असुक्षित महसुस गरिएको पनि देखिएको छ । वित्तीय संस्थाहरुले नागरिकले बचत गरेका रकमहरु व्यावसायीकर्मीहरुलाई निश्चित समय र ब्याजदरमा लगानी गर्ने गर्दछन् । तर पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको गिरावटले लगानी नै डुब्ने होकी भन्ने शंकाले पनि नागरिकहरुमा विभिन्न किसिमका भ्रमहरु पैदा भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय देशमा देखिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नागरिकहरुलाई भरोसा दिलाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रेमिटान्स भित्रिएको । नेपालको वार्षिक बजेट मात्र १८ खर्ब जति रहेको छ भने केही वर्षमा यहि अनुपातको दरमा वृद्धि हुँदै जाने हो भने देशको वार्षिक बजेटभन्दा रेमिट्यान्स रकम बढी हुने देखिन्छ ।

उत्तरदायी राजनीति
देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यतिबेला सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको छ । राजनीतिक दलहरु भनेको जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम हुन, त्यसैले देश र जनताप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको उत्तरदायित्व हुन्छ । अहिलेसम्मका बजेट विनियोजनको राम्रा तथा कमजोर पक्षको विश्लेषण गरी सम्पूर्ण दलहरुबिच सहमति कायम गरी बजेट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक रहेको छ । राजनीति दलहरुले चुनावको समयमा मात्र जनताहरुलाई विभिन्न किसिमका आश्वासन दिने, तर पूरा गर्न नसक्ने हुनाले पनि दलहरुप्रति जनताका आशा र विश्वास हराउँदै गएको देखिन्छ । राजनीति दलहरुले देशका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकता हेरि बजेट बाडँफाँट गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ । विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने माथिल्लोस्तरका नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट रकम बढी पारित गर्ने गरेको पनि प्रस्ततै उदाहरण रहेको पाइन्छ ।

सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रहेको थियो, जुन रकम कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत थियो ।

यसैगरी विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै राजस्वतर्फ १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक ऋण ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गरेको देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने वा कुन दिशा मा लैजान्छ भन्ने कुरा अब केही दिनपछि प्रस्तुत हुने आ.व.०८२0०८३को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वित्तीय योजना वा बजेटले निर्धारण गर्नेछ । जसको लागि नेपाल सरकारलगायत  राजनीतिक दलहरुको ठूलो भूमिका रहनेछ ।

विशेषगरी कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई  उल्लेखेनीय प्राथमिकताका साथ आगामी वर्षको बजेट विनियोजन भयो भने राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पुगी विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनको मूलधारमा लिई  क्रियाशील गराउनुपर्दछ । 
सत्यवती–२, चेहेमी गुल्मी
हाल जापान ओसाका