बुटवल । बुटवल–नारायणघाट सडकको चोरमारास्थित गिरुबारी खोला पुलमा सोमबार साँझ अधिक भारको कारण स्टिल ट्रसको बिचको स्पानको सुपर स्ट्रक्चर दब्न गयो । जसका कारण सो पुलबाट यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । सवारी साधन आवत जावतका लागि डाइभर्सन बनाउनु परेको छ ।
गत पुस २६ गते दिउँसो एन एल ०१ ए एच ५१७९ नम्बरको भारतीय नम्बर प्लेटको हेभी ट्रक कृष्णनगरबाट पूर्वतर्फ पास हुने क्रममा बुटवल–नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित विनयी खोला पुल एक्कासी भाँचियो । त्यो पुल अझैँसम्म बनेको छैन ।
कृष्णनगरबाट आएको उक्त भारतीय ट्रकले शिवम् सिमेन्ट उद्योगको लागि हेभी जेनेरेटर मेसिन बोकेको थियो । जुन भार नेपालका सडकको भारवहन क्षमताभन्दा अत्यधिक धेरै हो ।
नेपाली ट्रक व्यवसायीहरुले ओभरलोड बोक्ने भारतीय ट्रकमा नियन्त्रण गर्न बारम्बार आन्दोलन गर्दै आए पनि सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्दा माथिका दुई घटना जस्तै एकपछि अर्को नेपाली पुल र सडकमा क्षति हुने गरेको छ ।
नेपाली ट्रक व्यवसायीहरुले नेपालको सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका भारतीय ट्रक प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले भन्सार विन्दुमै ओभरलोडका भारतीय ट्रकलाई रोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
ट्रक व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशसहित लुम्बिनी प्रदेशका चार वटा ट्रक समितिले भारवहनसम्बन्धी राज्यले बनाएका ऐन कानुन अनुसार भन्सार बिन्दुमै भारतीय ट्रकको ओभरलोड नियन्त्रण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
वर्षौंदेखि ओभरलोड नियन्त्रण गर्न पटक–पटक आन्दोलन गरे पनि राज्यका निकायले बेवास्ता गर्दा यसअघि रुपन्देहीको घोडाहा, पश्चिम नवलपरासीको लोकाहा र अहिले दुम्किबासको पुल भाँचिएको ट्रक व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । ‘हामीले वर्षौंदेखि ओभरलोड नियन्त्रण गर्न माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन ग¥यौं, तर राज्यले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेन, त्यसैको परिणाम अहिले गिरुबारी खोला पुल भाँचियो, गत पुसमा दुम्किबासको पुल भाँचिएको हो’, अध्यक्ष पाण्डेले भने–‘नेपालका सडक र पुलले थेग्न नसक्ने ओभरलोड बोक्ने भारतीय गाडीकै कारण नेपालका अर्बौं लगानीका पुल र सडकमा क्षति भएको छ ।’
राज्यले बनाएको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार भन्सार बिन्दुमै तौल मापन गरेर बढी भारलाई अनिवार्य झार्नुपर्ने अन्यथा १५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छुट दिँदा नेपालका पूल र सडकमा सधैँ क्षति भइरहने उनले बताए ।
मालवाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ (संशोधन २०७४) अनुसार मालवाहक सवारीले प्रस्थान विन्दु नजिक, मध्य बिन्दु र गन्तव्य नजिकको तौलपुलमा अनिवार्य रुपमा तिन पटक तौल गराई लोडसिट राखेर मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था पालना नभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलका अध्यक्ष टिकाराम गौतमले भारतीय गाडीलाई ओभरलोड बोक्न छुट दिँदा सडक र पुलमा मात्र क्षति नभई नेपाली ट्रक व्यवसायीको व्यवसाय नै संकटमा परेको जनाए ।
‘ओभरलोड गाडीको सामान भन्सार बिन्दुमा पल्टी (सामान झार्ने)को व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली ट्रक व्यावसायीहरुले बिजनेस पाउन सकेका छैनन्, ट्रक व्यवसायमा भएको निजी क्षेत्रको करोडौँको लगानी समेत जोखिममा परेको छ, सयौं व्यवसायीहरु पलायन भएका छन्,’ गौतमले भने–‘नेपालका सडक र पुललाई जोगाउन तथा नेपाली ट्रक व्यवसायीलाई पलायन हुन नदिने एउटै उपाय भारतीय गाडीको ओभरलोडलाई भन्सार बिन्दुमै कडाइका साथ नियन्त्रण हो ।’
ट्रक व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नेपाली सडकको बनावट र भारवहन क्षमता ४० टन मात्र रहेको छ । जसअनुसार ६ चक्के ट्रकले १० टन, १० चक्के ट्रकले १७ टन, १२ चक्के ट्रकले २१ टन र १४ चक्के ट्रकले २५ टन सम्म मात्रै लोड बोक्न पाउने र नेपाली सडकले भार थेग्न सक्ने पोखरेलले बताए ।
तर भन्सार प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको उदासिनताले यो मापदण्ड भन्दा दोब्बर बढी भार बोकेका भारतीय गाडीलाई जरिवाना गराएर उमुक्ति दिइँदै आएको पोखरेलले बताए ।
मालवाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ (संशोधन २०७४) लागू भएको अवस्था र कार्यविधिको दफा २ को (झ) मा मालवाहक सवारी साधनले बोकेको सामान सहितको भार प्रमाणित हुने सम्बन्धित सरकारी निकायको वा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सञ्चालन गरेका तौल पुलले जारी गरेको प्रमाणित कागजात अनिवार्य रुपमा लिएर हिंड्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर भारतीय ओभरलोड ट्रकहरुले सो व्यवस्था उल्लंघन गरेका कारण नेपालका राष्ट्रिय राजमार्ग र पुल पुलेसामा क्षति हुनुका साथै दुर्घटना समेत हुने गरेको पोखरेलले बताए ।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (संशोधन सहित) अनुसार नेपालका सडकमा ट्रकको तौलसहित अधिकतम ४०.२ टन मात्र भार हुनुपर्छ ।
तर भारतीय ट्रकले क्षमताभन्दा दोब्बरसम्म बढी भार बोकेर गुड्ने गरेपनि राज्य पक्षले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपालका पुल र सडकमा ठूलो क्षति पुगिरहेको उनले जनाए ।
‘१५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँको जरिवाना रसिद काटेर भारतीय ट्रकलाई क्षमताभन्दा झण्डै दोब्बर ओभरलोड बोक्न छुट दिँदा यसअघि रुपन्देहीको घोडाहाको पुल र पश्चिम नवलपरासीको लोकाहा पुल पनि भाँचिएको थियो, अहिले दुम्कीबासको पुल भाँचिएको छ,’ पोखरेलले भने–‘सरकारले ओभरलोड भारतीय ट्रकलाई रोक्न नसक्दा नेपालका पुल र सडकमा अप्रत्यक्षरुपमा अर्बौंको क्षति भएको छ, यसतर्फ राज्य निरीह र लाचार छ ।’
ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना संकलन गर्ने आर्थिक प्रलोभनमा तौल पुल निर्देशिका कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । आर्थिक लाभका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ट्राफिक प्रहरीले बेवास्ता गरेको पोखरेलको दाबी छ ।
सरकारी निकायको बेवास्ताले भारतीय ओभरलोड गाडीका कारण नेपाली सडक र पुल भत्किंदै गएका र स्वदेशी व्यवसायीहरु काम नपाएर धराशायी हुने क्रममा रहेका उनले बताए । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
